लक्ष्मी सापकोटा
देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय कानुनी शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। कानुन अध्ययन तथा अध्यापन विशेष किसिमको विधा हो। यसले समाज अध्ययनमा जोड दिन्छ। समाज परिवर्तनमा कानुन व्यवसायीको ठूलो भूमिका हुन्छ। कानुन व्ययसायीले पीडितका तर्फबाट बहस–पैरवी गर्छ। कानुन अध्ययन सरल छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्नुपर्ने हुन्छ। 

पछिल्लो समय कानुन विषय अध्ययनमा छात्रको भन्दा छात्राको संख्या बढी देखिएको छ। अनि विश्वविद्यालयमा प्रथम हुनेमा पनि छात्रभन्दा छात्रा नै बढी छन्। २०६० सालयता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिएका अधिवक्ताको परीक्षामा पनि ९० प्रतिशत महिला नै प्रथम भइरहेका छन् भने उत्कृष्ट १०(टपटेन)मा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला नै पर्ने गरेका छन्।

धेरैजसो मानिसको सोचाइमा के छ भने कानुन व्यवसायी भनेका पुरुष मात्र हुन्÷हुन्छन्। पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजका धेरै मानिसलाई के विश्वास छैन भने महिला पनि वकिल हुन्छिन् र सबै खालका मुद्दामा वकालत/बहस गर्न सक्छिन्।

अर्थात् कानुनको अध्ययन तथा परीक्षा दुवैमा महिला नै अब्बल देखिएका छन्। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथांकअनुसार अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिने महिला २ हजार ३३१ र पुरुष १५ हजार १४१ जना छन्। अधिवक्ता महिलाको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर कानुन व्यवसायमा महिला कम छन्। अधिवक्ताको परीक्षामा प्रथम तथा टपटेनमा परेका सबै महिला कानुन व्यवसायमा आउन सकेका छैनन्, निकै न्यून संख्यामा मात्र सहभागी छन्। अधिकतर महिला लोकसेवामार्फत मुख्यगरी लोकसेवा आयोगको न्याय सेवा, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा जागिरे भएका छन् भने केही विश्वविद्यालय पढाउने, केही एनजिओ, आएनजिओ तथा संघसस्थामा काम गर्छन् भने कोही विदेश गएका छन्। यसका कारण अनेक छन्, जसलाई कानुन व्यवसायी महिलाका चुनौती भन्न सकिन्छ।

महिला र पुरुष मिलेर सञ्चालन गरिएको ल फर्ममा मुद्दा लिएर कोही आए भने उनीहरूको पहिलो प्रश्न हुन्छ– ‘वकिल सा’ब हुनुहुन्न ?’ कानुन व्यवसायी महिलाले म नै हो भन्नुस्, के थियो भन्ने उत्तर दिइन् भने उनीहरूबाट जवाफ आउँछ– ‘म एकछिन बाहिर गएर आउँछु है।’ तर ती मानिस फर्केर आउँदैनन्। किनकि उनीहरूको अपेक्षा त्यहाँ कानुन व्यवसायी पुरुष हुनुपथ्र्याे। किनकि धेरैजसो मानिसको सोचाइमा के छ भने कानुन व्यवसायी भनेका पुरुष मात्र हुन्÷हुन्छन्। पितृसत्तात्मक हाम्रो समाजका धेरै मानिसलाई के विश्वास छैन भने महिला पनि वकिल हुन्छिन् र सबै खालका मुद्दामा वकालत÷बहस गर्न सक्छिन्। बरु सम्बन्ध–विच्छेद, घरेलु हिंसा, बलात्कारजस्ता महिलासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र महिला कानुन व्यवसायीले हेर्ने होला भन्ने बुझाइ धेरैको छ।

हाम्रो समाजमा अर्को के पनि मानसिकता छ भने महिला नम्र हुन्छन्, चर्को स्वरले बोल्न सक्दैनन, झगडा गर्न सक्दैनन्, मुद्दा भनेको साम, दाम, दण्ड र भेद हो, जुन काम महिलाबाट सम्भव हुँदैन। कानुन व्यवसायीले आफ्ना सेवाग्राहीको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। यी भ्रम मात्र हुन्। अवसर पाउनुपर्छ, महिला कुनै कुरामा पुरुषभन्दा कम छैनन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावको कुरा गर्दा नेतृत्व अर्थात् अध्यक्षमा सधैं पुरुष हुन्छन्। उपाध्यक्षका लागि ८ सिट हुन्छ, प्रदेश १ देखि प्रदेश ७ सम्म ७ सिट र त्यसमा महिला उपाध्यक्ष भनेर अर्को एउटा पद राखिएको छ। महिला पनि उपाध्यक्ष छ भनेर देखाउन खोजिएको भान हुन्छ। किनकि अर्को पटकको चुनावमा ती महिलालाई अध्यक्ष बनाइँदैन, बरु अर्को महिलालाई महिला उपाध्यक्ष पदमा ल्याइन्छ। अध्यक्ष पुरुष भएपछि कम्तीमा सचिव महिलालाई दिनुपथ्र्यो, त्यो पनि गरिँदैन। यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको विधान संशोधन गरी सबै पदमा महिला–पुरुषको संख्या समान गराउनुपर्छ।

उच्च तथा जिल्ला बारहरूको निर्वाचनमा पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र एकजना महिला सह–सचिव भनेर छु्ट्याइन्छ। देशको कार्यकारिणी पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त फरक लिंगको हुनुपर्छ अनि सभामुख र उपसभामुख पनि फरक लिंगको हुनुपर्छ भनिएको छ। तर कानुनको वकालत गर्ने, सबैको हकहित रक्षाका लागि वकालत गर्ने बारको निर्वाचनमा लैंगिक समानता अपनाइँदैन। अनि कसरी हुन्छ महिला सशक्तीकरण ! अबदेखि बारले यस्तो भेदभाव नगरोस्। महिलालाई सबै स्थानमा समान अधिकार दिइयोस्।

मानव अधिकार र लैंगिक न्यायका लागि समानता, अविभेद र सशक्तीकरण भन्ने मूल नारासाथ २८औं कानुन व्यवसायी महिला राष्ट्रिय सम्मेलन यही भदौमा २०–२१ गते सुनसरीको धरानमा सम्पन्न भयो। हरेक वर्ष नेपालका विभिन्न स्थानमा यस्तो सम्मेलन मनाउने गरिएको छ। जसमा कानुन व्यवसायमा संलग्न साथै कानुन पढेका तर अन्य पेसामा रहेका महिलाको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहने गरेको छ।

हामीकहाँ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका जति सबैलाई कानुन व्यवसायी भन्ने गरिएको पाइन्छ। तर त्यस्तो होइन। वास्तवमा ल फर्म सञ्चालन गरिरहेका तथा यही पेसालाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठनमा आबद्ध भई हरेक वर्ष आफ्नो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नेहरू मात्र कानुन व्यवसायी हुन्। तर हामीकहाँ कानुन पढेर वकालत नगरी अन्य पेसा गर्नेहरू पनि आफूलाई कानुन व्यवसायी वा वकिल भन्न रुचाउँछन्। कानुन अध्ययन गरेकाहरू मूलतः निम्न पेसामा संलग्न रहन्छन् ः क) कानुन व्यवसाय, ल फर्म सञ्चालन र यही कामबाट गुजारा गर्ने, ख) सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने, मुख्यगरी लोकसेवा आयोगको न्याय सेवा, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा जागिर, ग) विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढाउने, घ) एनजिओ, आइएनजिओलगायत संघसंस्था, कम्पनी, मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने र ङ) राजनीति, व्यापारलगायत अन्य विभिन्न काम गर्ने। हामी यी सबै पेसा÷व्यवसायमा संलग्नहरूलाई एकमुस्ट रूपमा कानुन व्यवसायी अर्थात् वकिल भन्ने गर्छौं।

जीवनमा एउटा पनि मुद्दा नहेरेका तथा अदालत टेक्दै नटेकेका मानिस कानुन व्यवसायी हुन् कि होइनन् ? कानुन व्यवसायी महिला सम्मेलनमा सहभागी हुनेमध्ये विशुद्ध कानुन व्यवसाय गरेर बाँचेका वकिल कति थिए होलान् ? निश्चित रूपमा यस्तो संख्या नगन्य थियो। यस्ता सम्मलेनलाई बढीभन्दा बढी महिलालाई कानुन व्यवसायी भएर बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गराउनेतर्फ पनि यस्ता सम्मेलनले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। अधिकतर कानुन व्यवसायी महिला सम्बन्धित पेसामा आउन नसक्नु, आए पनि टिक्न नसक्नु, टिके पनि पुरुषले जति प्रगति गर्न नसक्नु नै मुख्य चुनौती हुन्। यस्ता विषयमा सम्मेलनले गहिरो अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके मात्र सम्मेलन सफल भएको मान्न सकिन्छ।

अरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन। अब कानुन व्यवसायी महिला आफैं उल्लेख्य रूपमा कानुन व्यवसायमा आउनुपर्छ। एउटा पुस्ताले अलि बढी दुःख गर्नुपर्छ अनि मात्र परिवर्तन सम्भव छ। त्यो पुस्ता भनेको हामी नै हौं। त्यस्तै सोच, व्यवहार र हामीले प्रयोग गर्ने भाषा शैलीमा पनि परिवर्तनको खाँचो देख्छु। जस्तो ः कानुन व्यवसायी केवल कानुन व्यवसायी हुन्छ, त्यसमा अगाडि महिला वा पुरुष झन्ड्याइरहन जरुरी छैन। बरु कानुन व्यवसायी महिला, कानुन व्यवसायी पुरुष भन्ने प्रचलन सुरु गर्नुपर्छ।

कानुनकर्मी स्वयं धेरै कुरामा जिम्मेवार हुनुपर्छ। साना कुराहरूले पनि व्यवहारमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ। कानुन व्यवसायी महिलाले पनि व्यवसायमा गएका बेला शृंगारबाट टाढा रहनुपर्छ। जसले गर्दा उनलाई केवल कानुन व्यवसायी भन्न सकियोस्। अन्त्यमा, समाजले महिलाको स्वतन्त्रता र समान अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि पित्तृसत्तात्मक सोच, जसले महिलालाई पुरुषभन्दा कम ठान्छ, त्यसलाई भत्काउनुपर्छ।
उपप्राध्यापक, काठमाडौं स्कुल अफ ल

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०४:३५ मंगलबार