कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने जनसेवक पनि जनताको छोरा-छोरी भएकाले उनिहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य राज्यको हो ।

हामी अहिले समाजवादोन्मुख नेपाली समाज निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । समाजवाद स्थापनाको पहिलो शर्त आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार खडा गर्ने, सवै वर्गका नागरिकको समानरुपले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र यो प्रक्रियामा सहभागी समस्त कर्मचारी, मजदुर किसानको हित संरक्षण गर्नु तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो ।अहिले देशमा भएका सार्वजनिक संस्थानहरु नीजीकरण हुदै गएका छन् भने कतिपय उद्योगहरु वन्द भइ सकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादमुखी नभई सेवामुखि भई परनिर्भतातिर गएको छ । युवा जनशक्ति दैनिक रुपमा विदेश पलायन भई जोखिमपूर्ण वातावरणमा कठिन परिश्रम गरेर विप्रेषण पठाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई टिकाउने काम गरेका छन् ।वैदेशिक रोजगारीले सामाजिक सम्वन्धहरु विग्रिदै गई उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ । फलस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र पनि परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ।यसको प्रत्यक्ष असर तपाई हामी सबैमा पर्नु स्वभाविकै हो ।

यतिखेर राज्य संचालनको जननिर्वाचित निकायको रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशिल छन् । जननिर्वाचित कार्यकारिणीले गरेका निर्णय विधिसम्मत कार्यान्वन गर्ने काम स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाले गरेको छ ।तर पनि नियूक्त भएदेखि निवृत हुँदा सम्मको अधिकांश उर्वर समय राज्यको सेवामा समर्पित गर्ने यही राष्ट्रसेवकमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यो पक्षको गम्भीर समिक्षा जरुरी छ । जसको मुख्य कारकको रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, करछली जस्ता कुकृत्यको संजालमा लिप्त एउटा सीमित तप्का र प्रवृत्ति हामी भित्रै हुनु यसको एउटा कारण हो । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र दलाल पूजिँपति बर्ग हावी भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्ता सिमित व्यक्तिहरुको संजालका कारण सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक लाई आलोचित बनाएको अवस्था छ फलस्वरुप केही गलत तत्वमा प्रहार गर्ने नाममा सरकारको दर्पणको रुपमा राष्ट्रपती कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म सेवारत निजामती कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक प्रतिष्ठा समेतको हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा आक्रमण भइरहनु दु:खद छ ।

गम्भीर समिक्षा गर्ने हो भने नीति निर्माणको चरणमा राज्यका हरेक इकाई-इकाईमा भैरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार, करछलि, ढिलासुस्ती, घुसखोरीको कारक केवल राष्ट्रसेवक मात्र नभई यसमा सम्बद्ध सवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् । मुहानबाट यी सबै समाजका विकृत तत्वहरुको अन्त्य गर्न गोरुलाई भोकै चुट्ने र खेत जोताउने काम बन्द गरी आधारभूत आवश्यकताको आधारमा सेवा सुविधा दिएर उच्च मनोबलका साथ सरकारको दर्पणरुपी निजामती सेवालाई उत्प्रेरित गरेर मात्र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको दिशातिर डोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको आगामी योजना र कार्यक्रम

राज्यको आर्थिक स्थितिको वास्तविक चित्र पहिचान गरी सवैलाई करको दायरामा ल्यान राजनीतिकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, कर्मचारि, किसान, मजदुर, संवैधानिक निकायका वहालवाला तथा भु.पु. पदाधिकारी, न्यायाधीस वकिल पत्रकार लगायत आम जनताको सम्पतीको श्रोत पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउन निम्नानुसारको कार्यादेश दिई सम्पत्ती श्रोत पहिचान तथा शुद्धीकरण आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।

निश्चित समयावधी तोकी उजुरी आव्हान गर्ने,

उजुरीमाथि छानवीन गरी सम्पत्तीको श्रोत पहिचान गर्ने,

वार्षिक वजेटको विनियोजित रकम तथा खर्चको लेखा प्रणालीको छानविन गर्ने,

प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक अवस्था पत्ता लगाउने,

जनताको आर्थिक कृयाकलाप राज्यको लेखा प्रणालीमा आवद्ध भए नभएको अवस्था एकिन गरी सिफारीस गर्ने,

स्थानीय तहका जन प्रतिनिधि, प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि र संघिय संसदका जनप्रतिनिधि वीच सू-शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धि अन्तक्रिया कार्यक्रम संचालन गरी सु-शासनको वृहत मार्गचित्र तयार गर्नु पर्दछ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा संचालन ऐनमा ट्रेडयूनियन अधिकार तथा पेशागत अधिकार सुनिश्चितता गरी तीनै तहको प्रशासनलाई जनमूखी बनाईनु पर्दछ।

साविक निजामती सेवावाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको निजामती कर्मचारीको पहिचान कायम राख्‍न संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा संचालन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

अस्थायी, करार र ज्यालादारीको सेवा सुनिश्चित गरी एक पटक उमेरहद नलाग्ने गरी स्थायी प्रकृयाद्वारा रिक्त पदपूर्ति गरिनु पर्दछ ।

वर्तमान बजार मुल्य र देशको आर्थिक अवस्था, राज्यका अन्य संस्थाहरु जो निजामती क्षेत्रका अवयव हुन् ति संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारको दर्पणको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्रलाई उत्साहित बनाई कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने गरी आधारभूत तलवमान निर्धारण गरी सबै तहमा समान रुपले तलव वृद्धिका मानक बनाई प्रत्येक वर्ष स्वचालित तथा पूर्वानुमानयोग्य तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निजामती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यप्रकृति भएकाले कार्यप्रकृतिको आधारमा ठोस मापदण्ड तय गरी कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता समानरुपले सबै निकायका निजामती कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

संचयकोषबाट निजामती आवास कर्जा अन्तर्गत जग्गा खरिद तथा घर निर्माणको लागि सबै निजामती कर्मचारीलाई जिल्ला-जिल्लाबाट आधार(प्रिमियम) ब्याजदरमा आवास कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निजामती अस्पताल: निजामती अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरी सात प्रदेशमा सूविधा सम्पन्न निजामती अस्पताल स्थापना गरी निजामती कर्मचारीहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितताका साथै आम जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश धाउने प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । तत्कालका लागि सरकारी अनुदानबाट संचालित सबै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्रका आधारमा नि:शुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निजामती प्राविधिक महाविद्यालय: निजामती कर्मचारीका सन्ततिको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा देशमा प्राविधिक शिक्षा सुलभ वनाई आम जनताको पहुँच समेत स्थापित गर्न निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी नि:शुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागी सात प्रदेशमा विभिन्न विषयका प्राविधिक महाविद्यालय संचालन गरिनु पर्दछ ।

निजामती कपडा उद्योग स्थापना: कपडाजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न निजामती कपडा उद्योग स्थापना गरी निजामती लगायत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी लाई कार्यालय समयमा स्वदेशी उत्पादनको पोसाक अनिवार्य लागु गर्न सात प्रदेशमा निजामती कपडा उद्योग (उत्पादन, प्रशोधन र वितरण) स्थापना गरिनु पर्दछ ।

निजामती कृषि उद्योग :  खाद्यवस्तुको आयात निरुत्साहित गरी आत्मनिर्भर र स्वच्छ खाद्यवस्तु उत्पादन गरी स्वस्थ्य रहन नमुना कृषि फारामको रुपमा सात प्रदेशमा निजामती अर्गानिक कृषि फाराम स्थापना र संचालन गरिनु  पर्दछ ।

निजामती यातायात सेवा :  सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित गरि आरामदायी सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन त्यस क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न देशैभरि यातायात सेवा संचालन गर्न निजामती यातायात सेवा संचालन गरिनु पर्दछ ।

निजामती जलविद्युत आयोजना:  राष्ट्रको अर्थव्यवस्था आत्म निर्भर बनाउन, रोजगारी सृजना गर्नका लागी निजामती कर्मचारीको लागानीमा " निजामती जलविद्युत आयोजना" सञ्चालयन गर्नु पर्दछ ।  

माथि उल्लेखित निजामती अस्पताल, निजामती अस्पताल, निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय, निजामती कपडा उद्योग, निजामती कृषि उद्योग र निजामती यातायात सेवा, निजामती जलविद्युत आयोजना स्थापना र संचालन गर्न सरकार, सेवारत तथा सेवानिवृत निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीको संयुक्त लगानीमा सहकारिताको सिद्धान्त बमोजिम निम्नानुसार संचालन गरिनु पर्दछ :-

नेपाल सरकार – ५१ प्रतिशत

बहालवाला वा निवृत निजामती कर्मचारी – ४० प्रतिशत

अन्य सरकारी कर्मचारी – ९ प्रतिशत

आजको सूचना संचारको यूगमा सम्पूर्ण नागरिक उपभोक्ताले आय आर्जनको ठूलो हिस्सा सूचना प्रविधिमा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गरि वडा तह सम्म भरपर्दो सेवा विस्तार गर्न र सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाई प्रोत्साहित गर्न निजामती कर्मचारीको लागि दश प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

आम जनतालाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गराई सेवा सुविधा सहज गराउन सरकारी संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सवल र सक्षम बनाई नेपाल सरकारको अनुदानवाट संचालित वाणिज्य बैङ्कको शाखा सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिनु पर्दछ । साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई थप सबल र सक्षम बनाउन दश प्रतिशत निजामती र बीस प्रतिशत आम जनताको शेयर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह आम जनताले सरल, शुलभ, सहज र समयमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा सहायता कक्ष राख्नु पर्दछ ।

कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजामती अस्पतालको सञ्चालक समितिमा निजामती ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सञ्चयकोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा एकरुपता कायम पर्दछ ।

असाध्य र कडा रोग लागेका निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण रकम राज्यले व्यहोर्ने व्वस्थाका साथै नेपालमा उपचार गर्न सम्भव नभएका विरामी कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा समेत उपचार गर्ने व्यवस्था र कर्मचारीको आश्रित परिवारको स्वास्थ्य उपचार राज्यद्वारा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकताकासाथ लागू गरी क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता सहीतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु पर्दछ ।

निजामती कर्मचारीको सावधिक जीवन वीमा रकम रु १० लाख पुर्‍याई २५ लाख बराबरको दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्न पहल गर्नु पर्दछ ।

निजामती कर्मचारीको १८० दिनभन्दा बढी संचित घर विदाको रकम हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सबै श्रेणी एवं तहका निजामती कर्मचारीको कार्य दक्षता बढाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका लागि भ्रमण भत्ता सहित निजामती पर्यटन भ्रमण योजनाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

समायोजन ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको निजामती कर्मचारीलाई समान पद वा तहमा तीन बर्ष सेवा गरेपछि सरुवा गर्ने प्रावधान संविधान र संघीय निजामती सेवा लगायतका ऐन कानूनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सरुवा, वढुवा लगायतका सुक्ष्म व्यवस्थापकीय काम व्यवस्थित हुन नसकेको कारण राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र ट्रेड युनियन वीच खडा भएको अन्तरविरोधले आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएकोमा सरुवा तथा वढुवा लाई पूर्वानुमानयोग्य वनाई राजनीतिक तहको अनावश्यक दवाव, प्रशासकको स्‍वेच्छाचारीता र ट्रेड युनियनको अराजकताबाट सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट रुपमा सरुवा वढुवाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीका लागी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पर्याप्त शैक्षिक संस्थाहरु नभई वृत्तिविकाशमा पर्न गएको अप्ठेरोलाई सम्वोधन गर्न सेवा प्रवेश गर्दाको वखत निर्धारण गरिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी वढुवा हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष

सरकारको स्थायी संरचनाको रुपमा रही सरकारको नीति, योजना तथा सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने एक मात्र निकाय निजामती सेवाको प्रभावकारीताको बाधकको रुपमा रहेका विकृति, विसंगती एवं परम्परागत रुपमा प्रचलित रिशवत प्रथा हटाउन संविधानले परिकल्पना गरेको ऐन कानूनमा स्पष्टता, भौतिक संरचनाको पर्याप्तता र सरकारवाट प्राप्तहुने पारिश्रमिक वाहेक अन्य कुनै आय आर्जन गर्न नपाउने निजामती श्रमिकको उचित पारिश्रमिक निर्धारण गरी उनिहरुको वृत्ति विकासको सुचिश्चितता गर्न सकेमा जनताले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभुति गराउन सकिन्छ ।

(लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका सचिव हुन्।)

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०६:३१ सोमबार