नागरिकता विधेयक

‘पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने’ सहमति अमान्य

मङ्गलबार, १७ भदौ २०७६, १५ : ४७ नागरिक संवाददाता

काठमाडौं– संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ। 

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसमिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताइन्। उनले उपसमितिले गरेको सो निर्णय तत्काल हटाउन पनि समिति समक्ष माग गरिन्। महिला मुक्ति आन्दोलन र लैगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने सो प्रावधान आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाइन्। 

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद सुवेदीले कानुनमा समेत पतिको नाम र ठेगानाको आधारमा मात्रै महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था नभए पनि त्यस विपरित उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएकाले पनि आफूलाई मान्य नहुने अडान राखिन। उपसमितिले सहमति जुटाएको भनिएको सो प्रतिवेदनमा ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था लैगिक दृष्टिकोणले र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको सांसद सुवेदीको तर्क छ।

यता, सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले पनि उपसमितिको छलफल प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिए। नेकपाकै सांसद बिजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर त्यसमा नेकपाकै सांसद रावलको पनि असहमति छ। सांसद रावलले गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफलनै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले संशोधनकर्ता सांसदहरुले समेत नउठाएको सो विषयमा उपसमितिभित्र कसरी छलफल भयो ? भनि प्रश्न पनि गरे।

उपसमितिका संयोजक सुब्बाले पनि उपसमितिमा विवादित भएको विषयबस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने ? भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

काम नपाएपछि टर्कीबाट फर्केका व्यक्तिले ९७ लाख ९० हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । ...

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

नेपालको समकालीन नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१० मा स्थापना भएको इ–आर्टस् नेपालले स्थानीय कलाकार र कलामार्फत...

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

राजधानीको भृकुटीण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेला शनिबार ३१ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ...

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालमा दोस्रोपटक स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं नाराका साथ टेक्सटाइल एक्स्पो २०१९ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको छ...

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका दिन प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा...

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । ...

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा बैंकका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमार्पmत सरसफाइ अभियान चलाएको जनाएको छ । ...

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

Ncell Footer Ad