काठमाडौं - के तपाईंले एन्टिग्यु बारबुडाको नाम सुन्नुभएको छ ? नामै नसुनिएको यो क्यारेबियन मुलुकमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी गएका छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। हो, यो मुलुकमा पढ्न जान भनी २०७५/०७६ मा शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अनुमति शाखाबाट तीन नेपालीले वैदेशिक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका छन्।

एन्टिग्यु बारबुडा मात्र होइन, नामै नसुनिएका यस्ता धेरै मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने भन्दै नेपाली विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाको अभिलेखलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अध्ययनका लागि सेन्ट भिन्सेन्ट जान चार, स्वाजिल्यान्ड जान तीन, केन्या, तान्जानिया, ब्रुनाई, कोस्टारिका र स्लोभानिया जान एक÷एक नेपालीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको पाइन्छ। चालु आव २०७६/७७ मा पनि सेन्ट भिन्सेन्ट र बुल्गेरियामा दुई, कोस्टारिका, कीर्गिस्तान र अजरबैजानमा एक÷एक नेपाली विद्यार्थीका रूपमा गएका छन्।

६ वर्षअघि पूर्वी अफ्रिकाको सेसल्स नामक मुलुकमा अध्ययनका लागि एकजनाले एनओसी लिएको तथ्यांक छ। त्यसो त तान्जानिया, ब्रुनाई, आइसल्यान्ड, रोमानिया, वहमास, गुयाना, आर्मेनिया, सेन्ट लुइसा, क्याम्यान आइल्यान्ड, बोस्निया हर्जगोभिना, मल्दोभा, मौरिसस, पेरुजस्ता मुलुकमा पनि नेपाली पढ्न भनी जाने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, साउदी अरेबिया, इरानलगायत देशमा पनि अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी गएको शिक्षा मन्त्रालयको अभिलेखले देखाउँछ।

अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीलाई चुनौती नै चुनौती, जापानमा पनि समस्या उस्तै

धेरै वर्ष पढाई छुटेका विद्यार्थीलाई समेत भर्ना लिने, भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिनुनपर्ने, शतप्रतिशत रूपमा भिसा लाग्ने ‘ग्यारेन्टी’ भएकाले पनि इस्टोनिया, साइप्रस, मौरिसस, लिथुनिया, माल्टा, लाटभियाजस्ता देशमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि भन्दै जाने गरेको पाइन्छ। यस्ता मुलुकमा जाने क्रम पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ। २०७० सालमा नौजना मात्रै गएको साइप्रसमा २०७५/०७६ मा २ हजार ३ सय २ जना र २०७६ को साउन महिनामा मात्रै ४ सय ४९ जना अध्ययनका लागि गएका छन्। यो वर्ष साइप्रस नेपाली विद्यार्थीका लागि दोस्रो आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। विद्यार्थीका लागि त्यति धेरै अवसर नभए पनि ती देशमा धेरै नेपाली गइरहेका छन्। जानकारका अनुसार विदेश गए रोजगारी पाइहालिन्छ र कमाइ पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण नामै नसुनिएका देशमा पनि पढ्न जाने क्रम ह्वात्तै बढेको हो।

अस्ट्रेलिया : सहज छैन अध्ययन
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। अध्ययन र रोजगारीलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै नेपाली विद्यार्थीले विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालय रोज्न थालेका छन्। यो वर्ष ६३ हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांकले देखाउँछ। बिदेसिने विद्यार्थीको उद्देश्य ‘पढाइ’ भन्दा ‘कमाइ’ महत्वपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ। विद्यार्थीको सोही चाहना पूरा गर्न शैक्षिक परामर्शदाता संस्था पनि लागेको देखिन्छ। त्यसका लागि नेपालमा हजारभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी खुलेका छन्। शैक्षिक परामर्शदाता पनि शैक्षिक उन्नयनभन्दा पनि व्यापारमा बढी केन्द्रित बनेका छन्।

‘भिसाको प्रोसेसिङ पनि अनलाइनबाटै हुन्छ,’ अस्ट्रेलिया पुगेकी सरु केसी भन्छिन्, ‘अब पेपर डकुमेन्टमा आधारित नभएर अनलाइनबाटै अस्ट्रेलियाले भिसा आवेदन दर्ता गर्छ। यसले गर्दा प्रोसेसिङमा बेहोर्नुपर्ने झन्झटमा कमी आएको छ।’ पहिलेको तुलनामा समय पनि कम लाग्ने उनको अनुभव छ। आफ्ना पति मेलबर्नस्थित लेट्रोब विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने र आफू डिपेन्डेन्टमा त्यहाँ गएको उनी बताउँछिन्। ‘नेपाल हुँदा सुनेजस्तो सजिलो रहेनछ। काम पाउन गाह्रो छ,’ उनी भन्छिन्। यतिखेर अस्ट्रेलिया आउने नेपाली विद्यार्थीका लागि आर्थिक व्यवस्थापन एउटा ठूलो चुनौती बनेको केसी सुनाउँछिन्। ‘विद्यार्थीलाई पढाइ खर्च र आफ्नो अस्ट्रेलिया बसाइ धान्न हम्मेहम्मे हुन थालेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘ विदेश पुगेपछि जे त होला भन्ने सोच बनाउँछौं तर वास्तविकता नेपालबाट देखिनेभन्दा बिलकुल फरक छ।’

आफ्नो मान्छे भएमा काम पाउन सजिलो हुने अन्यथा भांैतारिनुपर्ने स्थिति आउने सिड्नीस्थित साउर्दन एकडेमी अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीमा प्राविधिक शिक्षा पढिरहेकी कञ्चन भुजेल बताउँछिन्। ‘यहाँ जताततै नेपाली भेटिने भएर अरू भाषाको खासै जरुरत पनि पर्दैन,’ उनी भन्छिन्। उनका अनुसार प्रायः अभिभावकमा सधैं कलेज शुल्क पठाएर छोराछोरी विदेश पढाउने हैसियत हुन्न। अभिभावकले जसोतसो ऋण खोजेर पहिलो वर्षको शुल्क तिरिदिए पनि बाँकी तिर्न कमाउनुको विकल्प छैन। घरको ऋण तिर्न पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता ९० प्रतिशत नेपालीको बनेको भुजेल बताउँछिन्। ‘विदेशमा डलर फलिहाल्छ भन्ने सोचबाट पनि अधिकत्तर नेपाली विद्यार्थी ग्रसित छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘काम नपाएर पढाइसमेत बिगार्ने पनि कम्ती छैनन्।’

पढाइमा अब्बल र आर्थिक हैसियत राम्रो भएका विद्यार्थी मात्र पढ्न विदेश जान सक्छन् भन्ने आमबुझाइ थियो । तर पछिल्लो समयमा त्यो ‘ट्र्रेन्ड’ मा परिवर्तन आएको छ । सम्पन्न परिवारका मात्र नभएर मध्यम वर्गकाले पनि सहज रूपमा भिसा पाउनाले वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षण बढ्न थालेको हो । वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिन आउने गरेको शाखाअधिकृत बमेश्वर राई बताउँछन्। आव २०७५/७६ मा ३६ हजार ३ सय २४ जनाले अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएको राईको भनाइ छ। त्यो एनओसी लिने कुल विद्यार्थीको ५८ प्रतिशत हो। पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकअनुसार १ लाख २४ हजार २ सय २८ जना अर्थात् ४६ प्रतिशत विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएका छन्।

शाखाको तथ्यांकअनुसार यो संख्या आव २०७१/७२ मा ८ हजार ९ सय ४४, २०७२/७३ मा ११ हजार ३ सय ३१, २०७३/७४ मा दुई गुणाभन्दा बढीले बढेर २४ हजार २ सय ३३ पुगेको देखिन्छ। आव २०७४/७५ मा ३२ हजार २ सय १२ र आव २०७५/७६ मा ३६ हजार ३ सय २४ जनाले एनओसी लिएका छन्। पछिल्लो दुई वर्षमा सो संख्या ह्वात्तै बढेर मासिक ३ हजारजनाले अस्ट्रेलियाका लागि आवेदन दिएका छन्। एनओसी लिएका विद्यार्थीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत विभिन्न कारणले अध्ययनका लागि भिसा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको राईको अनुभव छ। अस्ट्रेलियाले जुलाई १ देखि सिम्प्लिफाइड स्टुडेन्ट भिसा फ्रेमवर्क (एसएसभिएफ) लागु गरेको छ। त्यसले पढ्नकै लागि अस्ट्रेलिया जान चाहनेको भिसा प्रोसेसिङ पहिलेको तुलनामा केही सहज भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।

अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षा विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बनेको र अध्ययनपछि पनि विद्यार्थीले पिएसडब्लु (पोस्ट स्टडी वर्क) पाउने व्यवस्था रहेको कन्सलटेन्ट प्रकाश पाण्डे बताउँछन्। ‘पिएसडब्लु पाएका विद्यार्थीले दुई÷तीन वर्ष काम गर्न पाउँछन्। सो समयमा उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण लागत सजिलै असुल गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सँगसँगै स्थायी बसोबासकोे अनुमति लिन पिआर (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) मा एप्लाई गर्ने अवसर पनि उनीहरूले पाउँछन्।’ नेपाली विद्यार्थीले वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ पढाइका नाममा अस्ट्रेलियालाई बुझाउने गरेका छन्। विश्वविद्यालय तथा कलेजलाई सुरुको किस्ता बुझाएर गएका विद्यार्थीले उतै गएपछि कमाएर तिर्ने रकमसमेत पनि यसैमा पर्छ ।

अस्ट्रेलियाबाहेक आव २०७५/७६ मा जापानका लागि ८ हजार ५ सय २३, साइप्रस २ हजार ३ सय २, भारत २ हजार ५९, चीन १ हजार ८ सय ८१, क्यानडा १ हजार ६ सय ७१, अमेरिका १ हजार चारसय ९१ र न्युजल्यान्डका लागि १ हजार ३ सय ८५ विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांक छ। आव २०६८/६९ मा एनओसी लिनेको संख्या १० हजार २ सय ५८ थियो भने पछिल्ला आठ वर्षमा त्यो संख्या बढेर ६३ हजार २ सय ५९ जना पुगेको शाखा अधिकृत राईले बताए। उनका अनुसार आव २०६९/७० मा १६ हजार ४ सय ९९ जनाले एनओसी लिएका थिए। आव २०७०/७१ मा २८ हजार १ सय २६, आव २०७१÷७२ मा ३० हजार ६ सय ९६, आव २०७२/७३ मा ३२ हजार ४ सय ९, आव २०७३/७४ मा ५० हजार ६ सय ५९ र आव २०७४÷७५ मा ५० हजार ७ सय ५८ जनाले एनओसी लिएका छन्। पछिल्लो आठ वर्षमा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ६ गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।

जापान : नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा विद्यार्थीको दोस्रो रोजाइमा पहिलो अस्ट्रेलिया त्यसपछि जापान पर्दै आएको थियो। भाषा कक्षाको अध्ययनकै क्रममा साताको २८ घण्टा काम गर्ने अनुमति जापान सरकारले विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छ। वार्षिक ८÷९ हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जापान जान्छन्। यसले पहिलो वर्षमा करिब ९ अर्ब रकम बाहिरिए पनि उनीहरू त्यहाँ कमाएर रेमिट्यान्समा त्योभन्दा बढी भित्रिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार आव २०७०/७१ मा ७ हजार ९ सय ३३, आव २०७१/७२ मा ९ हजार ४ सय ५७, आव २०७२/७३ मा ७ हजार ४ सय ३४, २०७३/७४ मा बढेर १० हजार ४ सय १६ जनाले जापान जान एनओसी लिएका छन्। त्यसैगरी २०७४÷७५ मा १० हजार ३ सय ६६ र २०७५/७६ मा ८ हजार ५ सय २३ जनाले अनुमतिपत्र लिएको तथ्यांक छ।

जापान जाने विद्यार्थीलाई पनि अस्ट्र्लियामा जस्तै काम गर्न समय नपुग्ने र खर्च धान्न गाह्रो हुने चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यहाँ पहिला सजिलै काम पाइने गरेको तर पछिल्लो समय धेरै नेपाली विद्यार्थी आउन थालेपछि पहिलाको जस्तो अवस्था नरहेको टोकियोमा अध्ययनरत राजेन्द्र विष्ट बताउँछन्।

‘स्नातक अध्ययनका लागि आएको थिएँ। दुई वर्ष त भाषा पढ्दैमा बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पढ्दै छु। काम नपाउँदा शुल्क बुझाउन र अन्य खर्च टार्न सकस भइरहेको छ।’ बिदाको दिनबाहेक दैनिक चार घण्टासम्म काम गर्न सकिने नियम भए पनि पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको र खर्चको कठिनाइ भए पनि घरबाट पैसा माग्न नमिल्ने अवस्थाले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने अवस्थासमेत आइपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०२:०२ बुधबार