काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरे। छलफलका क्रममा समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबीच जुहारी चलेको छ। विधेयक राष्ट्रिय परिचयपत्रको भए पनि यी दुईबीच अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सवाल जवाफ भएको हो। 

यसअघि माइती भारतमा भएको सार्वजनिक घोषणा गरेकी गिरीले विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्षे अवधि राख्नु बेइमानी हुने बताइन्। 

नागरिकतालाई भारतसँग जोडेर रोक्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनले भारत नेपाल हुन नसक्ने र नेपाल भारत हुन नसक्ने भएकाले विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन भारतभन्दा कम अवधि हुनुपर्ने तर्क गरिन। ‘दुइटै देशको आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो राजनीति छ। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको छुट्टै इतिहास छ। यदि एउटै ठाउँमा राख्ने हो भने हामी दुइटै देशको इतिहास एउटै बनाउन सक्छौं’, उनले प्रश्न गरिन, ‘भारतमा ७ वर्षमा दिएको छ, नेपालमा यहीँ नै दिने भन्नु सरासर बेइमानी हो।’

सांसद गिरीले नागरिकताको समस्या समाधान नगरी, नागरिकता ऐन पारित नगरी परिचयपत्र विधेयक ल्याएर नागरिकलाई दुइटा श्रेणीमा राख्न खोजिएको टिप्पणी गरिन। ‘दफा १३ को उपदफा ३ मा विदेशी महिलालाई अपमान गर्न खोजिएको छ। दफा २७ मा यसलाई राष्ट्रिय सेवाहरुसँग पनि जोडिने उल्लेख छ। सेवामार्फत पनि विभाजन गर्न खोजियो’, उनले भनिन्।
गिरीले भारतमा संविधान नफेरिएको र नेपालमा तीन वटा संविधान फेरिएको आफैंले देखेको भन्दै भारतको नक्कल नगर्न सन्देश दिइन्। 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका सांसद सुवालले गिरीलाई जवाफ दिए।सुवालले भारतजस्तो ठूलो देशमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष अवधि राखेको भन्दै नेपालमा अझै थपेर राख्नुपर्ने जिकिर गरे। ‘भारत त्यति ठूलो देशमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने भएकाले नेपालमा त्यो भन्दा बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। ७ वर्षभन्दा बढी कति थप्ने हो, थपेर राखौं’, उनले भने।  

उनले विदेशीको नागरिकता छानविन नगरी राष्ट्रिय परिचय दिन नहुने धारणा समेत राखे। त्यतिमात्रै होइन अंगीकृत नागरिकलाई अंगीकृत परिचयपत्र दिनुपर्ने र यसका लागि संविधान नै संशोधन समेत गर्नुपर्ने सुवालको मत थियो।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ १२:०७ मंगलबार