काठमाडौं- मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव १५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चाका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउँदै समय सीमा तोकेका हुन् ।

स्मरणपत्र बुझाउने क्रममा गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्केन । गठबन्धनका नेताले सहमतिबाट संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको बताए । १५ दिनभित्र पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन  १५ दिनको अल्टिमेटमा दिएका छौं,’ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘तबसम्म  पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।’

यादवले सीमांकन विवाद टुंग्याउन आयोग आवश्यक नरहेको भनाइ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा महासचिव केशव झाका अनुसार  भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकन विवाद टुंग्याउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको कुरा गरे पनि मोर्चाले आयोग आवश्यक नरहेको जबाफ दिएको थियो । स्मरणपत्र बुझाउन यादवसहित तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै आएका थिए  । तर, यसका लागि दलहरूबीच सहमति निर्माण हुन नसकेपछि मोर्चाले १५ दिनको म्याद राखी मसान्तको अघिल्लो दिन अल्टिेमटम दिएको हो ।

साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनु अघिदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने बताउँदै आएका दाहालले सुरुमा प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेससँग सत्तासाझेदारी गरेका दाहालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्म दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि भारत भ्रमणलगत्तैको भाका राखेका उनले त्यसपछि कात्तिक मसान्तमा पु¥याएका थिए । उनले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए ।

संविधान संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेको भनिएको बेला सोमबारसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग मात्र नभई सत्तासाझेदार दलबीच नै संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेन । मुख्यगरी सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने चर्चा गरिए पनि ती विषयमा मुख्य तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी ) तथा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलबीच सहमति हुन नसकेको हो ।

सत्तारुढ दल माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल यतिखेर पार्टीभित्र र बाहिर सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेको बताउँछिन् । ‘सोमबारमात्र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि १५ दिनको समय थप्ने निर्णय गरेको रहेछ’, भुसालले भनिन्, ‘तर प्रधानमन्त्री जतिसक्दो चाँडो संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रयासमा हुुनुहुन्छ ।’ संघीयता र गणतन्त्र माओवादीको पुरानो मुद्दासमेत भएकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पार्टीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रयासमा रहे पनि उनकै पार्टीभित्रको एउटा समूह अहिले चर्चा गरिएजस्तो संशोधन हुन नसक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि दाहाल झनै समस्यामा परेका छन् ।

सत्तागठबन्धन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला संविधान संशोधनका लागि एमालेको सहमति आवश्यक पर्ने ठान्छन् । ‘जसरी विगतमा मधेसी मोर्चालाई उपेक्षा गरी संविधान जारी गर्दा कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको छ त्यसरी नै एमालेलाई उपेक्षा गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने उक्त प्रस्ताव पास गर्न कठिन हुन्छ,’ कोइरालाले भने । उनले संविधान संशोधनका लागि जरुरी रहेको  तीन दलको सहमतिमा खासै प्रगति नभएको जानकारी दिए ।

यता एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले आफ्नो पार्टीसँग गम्भीर रूपमा छलफल नै नगरेको बताउँछन् । ‘यो सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने चर्चा गरे पनि एमालेसँग अहिलेसम्म गम्भीर र ठोस छलफल नै गरेको छैन,’ भुसालले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि माओवादी आफैं अनिश्चित देखिन्छ, एमालेसँगको सहमति त टाढा भयो ।’

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्मा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । यसका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी तथा मधेसी मोर्चाका साथै एमालेको सहमति आवश्यक हुन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले एमालेसँग सहमति नजुटाई संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए उक्त प्रस्तावको कुनै अर्थ नहुने भुसालको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलमै विवाद

प्रदेश नम्बर ५ लाई टुक्र्याउन नदिन सत्तारुढ दलभित्रै चर्को आवाज उठिरहेको छ । माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मोर्चाको मागअनुसार ५ नम्बरलाई मधेस प्रदेश बनाउन सहमतजस्तै देखिए पनि हाल त्यस प्रदेशभित्र पर्ने पहाडी जिल्लामा भने तीव्र विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०२:२५ मंगलबार