संविधान संशोधन गर्न मोर्चाको १५ दिने अल्टिमेटम

मङ्गलबार, ३० कार्तिक २०७३, ०८ : १० रुद्र खड्का/भुवन शर्मा

काठमाडौं- मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव १५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चाका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउँदै समय सीमा तोकेका हुन् ।

स्मरणपत्र बुझाउने क्रममा गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्केन । गठबन्धनका नेताले सहमतिबाट संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको बताए । १५ दिनभित्र पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन  १५ दिनको अल्टिमेटमा दिएका छौं,’ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘तबसम्म  पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन ।’

यादवले सीमांकन विवाद टुंग्याउन आयोग आवश्यक नरहेको भनाइ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा महासचिव केशव झाका अनुसार  भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकन विवाद टुंग्याउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको कुरा गरे पनि मोर्चाले आयोग आवश्यक नरहेको जबाफ दिएको थियो । स्मरणपत्र बुझाउन यादवसहित तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदै आएका थिए  । तर, यसका लागि दलहरूबीच सहमति निर्माण हुन नसकेपछि मोर्चाले १५ दिनको म्याद राखी मसान्तको अघिल्लो दिन अल्टिेमटम दिएको हो ।

साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनु अघिदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने बताउँदै आएका दाहालले सुरुमा प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेससँग सत्तासाझेदारी गरेका दाहालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्म दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि भारत भ्रमणलगत्तैको भाका राखेका उनले त्यसपछि कात्तिक मसान्तमा पु¥याएका थिए । उनले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए ।

संविधान संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेको भनिएको बेला सोमबारसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग मात्र नभई सत्तासाझेदार दलबीच नै संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेन । मुख्यगरी सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने चर्चा गरिए पनि ती विषयमा मुख्य तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी ) तथा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दलबीच सहमति हुन नसकेको हो ।

सत्तारुढ दल माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल यतिखेर पार्टीभित्र र बाहिर सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेको बताउँछिन् । ‘सोमबारमात्र मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि १५ दिनको समय थप्ने निर्णय गरेको रहेछ’, भुसालले भनिन्, ‘तर प्रधानमन्त्री जतिसक्दो चाँडो संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रयासमा हुुनुहुन्छ ।’ संघीयता र गणतन्त्र माओवादीको पुरानो मुद्दासमेत भएकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पार्टीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रयासमा रहे पनि उनकै पार्टीभित्रको एउटा समूह अहिले चर्चा गरिएजस्तो संशोधन हुन नसक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि दाहाल झनै समस्यामा परेका छन् ।

सत्तागठबन्धन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला संविधान संशोधनका लागि एमालेको सहमति आवश्यक पर्ने ठान्छन् । ‘जसरी विगतमा मधेसी मोर्चालाई उपेक्षा गरी संविधान जारी गर्दा कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको छ त्यसरी नै एमालेलाई उपेक्षा गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने उक्त प्रस्ताव पास गर्न कठिन हुन्छ,’ कोइरालाले भने । उनले संविधान संशोधनका लागि जरुरी रहेको  तीन दलको सहमतिमा खासै प्रगति नभएको जानकारी दिए ।

यता एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले आफ्नो पार्टीसँग गम्भीर रूपमा छलफल नै नगरेको बताउँछन् । ‘यो सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने चर्चा गरे पनि एमालेसँग अहिलेसम्म गम्भीर र ठोस छलफल नै गरेको छैन,’ भुसालले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि माओवादी आफैं अनिश्चित देखिन्छ, एमालेसँगको सहमति त टाढा भयो ।’

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्मा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । यसका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी तथा मधेसी मोर्चाका साथै एमालेको सहमति आवश्यक हुन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले एमालेसँग सहमति नजुटाई संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए उक्त प्रस्तावको कुनै अर्थ नहुने भुसालको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलमै विवाद

प्रदेश नम्बर ५ लाई टुक्र्याउन नदिन सत्तारुढ दलभित्रै चर्को आवाज उठिरहेको छ । माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मोर्चाको मागअनुसार ५ नम्बरलाई मधेस प्रदेश बनाउन सहमतजस्तै देखिए पनि हाल त्यस प्रदेशभित्र पर्ने पहाडी जिल्लामा भने तीव्र विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

मधेसवादी दलको अडान

सीमांकनमा तत्काल हेरफेर, मधेसमा दुई प्रदेश, पूर्ण रूपमा जनसंख्याको आधारमा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रिय हुनुपर्ने, नागरिकतामा विभेद गर्न नपाइने

सत्तारुढ दलको तयारी

अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर सीमांकन टुंग्याउने,  राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशबाट कम्तीमा तीन र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, भाषा विवाद समाधान आयोगबाट, अंगीकृत नागरिकताधारी प्रमुख चार पदमा चयन हुन नपाउने

एमाले अडान

सीमांकनमा हेरफेर गर्न सकिँदैन, संविधान संशोधन गर्ने हो भने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा जे छ, त्यसलाई चलाउन आवश्यक छैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad