रसुवा - रसुवागढी नाकामा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रका छुटेका प्रभावितले मुआब्जा पाएका छन्। यसअघि नाम छुटेका कारण मुआब्जा नपाएका सात घरधनी तथा जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले साउनमा २३ लाख ४२ हजार सात सय १८ र भदौमा पाँच लाख ४९ हजार ६ सय ७४ गरी २८ लाख ९२ हजार तीन सय ९२ रुपयाँ वितरण गरेको छ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले प्रमाणित गरेको प्रभावितमध्ये एकजनाको मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी, प्रभावितको सूचीमा नपरेर छुटेको भनिएका १४ वटा घरटहराको हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यस विषयमा वाणिज्य मन्त्रालय र समितिलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए।

‘उनीहरूले मुआब्जा वितरणपछि घरटहरा बनाएको भन्ने बुझेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘तर पहिले नै बनाएको हो भने प्रभावितले पाउनुपर्छ।’ मन्त्रालय र समितिको टोलीले फिल्डमा पुगेर गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। छुटेका प्रभावितको अध्ययन भइरहेको समितिका सिभिल इन्जिनियर प्रमोद आचार्यले बताए। ‘पहिले नै छुटेका हुन् कि नयाँ थपिएका हुन् भन्ने पत्ता लगाउन अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वास्तविक प्रभावितलाई हामी छुटाउँदैनौं।’

मास्टर लिस्ट स्वीकृत
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको तिब्बेत फुली कन्सट्रक्सनले निर्माण सामग्री चीनबाट आयात गर्नेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयात गरिने निर्माण सामग्रीको ‘मास्टर लिस्ट’ स्वीकृत गरेको छ। सम्झौता गरिएपछि सुरुमा भिसाको काम सकिएको थियो।

आयोजना चिनियाँ पक्षले नै निर्माण गर्ने भएकाले कामदार चीनबाट आउँछन्। ‘गत असोजदेखि निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना थियो, उनले भने, प्राविधिक कारणले ढिलो हुन पुगेको हो।’

गत वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने र वर्षाको समयमा फाउन्डेसन निर्माण गर्न कठिन हुने भएकाले निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको हो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार चिनियाँ पक्षले सुरुमा क्याम्प निर्माण गर्ने छन्।
‘चीन सरकारको लगानीमा चिनियाँ टोलीले नै निर्माण गर्ने भएकाले हामीले समन्वय मात्रै गर्छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘नेपाली पक्षले के काम गर्ने र चिनियाँ पक्षले कसरी काम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

दुई चरणमा बन्दरगाह निर्माण हुने
चीन सरकारले दुई चरणमा बन्दगाह निर्माण गर्ने जनाएको छ। डिजाइन अनुसारको काम पहिलो चरणमा र बाँकी काम दोस्रो चरणमा गरिने छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा बन्ने बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको एक सय नौ रोपनी गरी साढे आठ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ। चिनियाँ लगानीमा चिनियाँ पक्षले नै निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ।

समितिले २०७५ माघ १ गते चीनको छेन्दुमा पुगेर सुक्खा बन्दरगाहको डिजाइन स्वीकृतिको सम्झौता गरेको थियो। नेपाली पक्षले स्थानीय समस्याको समाधान गर्ने, सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने, सामग्री आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने लगायत काम गर्नेछ।

निर्माण कार्य अवधिभर नेपाली पक्षले अनुगमन, निगरानी र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले डिजाइन तयार पारेको थियो। बन्दरगाहमा पार्किङस्थल, गोदाम घर, प्रशासनिक भवन, जाँचपास स्थल, भन्सार, क्वारेनटाइन, बैंक, ल्याब रहने छ।
बन्दरगाहमा पाँच हजार वर्गमिटरको पाँचतले प्रशासनिक भवन, सात सय ५० वर्ग मिटरको एउटा गोदाम, दुई हजार ८० वर्गमिटरका दुईवटा जाँचपास स्थल रहने उनले बताए। निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ। बन्दरगाहमा तीन सय ५० वटा मालबाहक गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ। साढे आठ हेक्टर जमिनमा बन्दरगाह निर्माण हुने समितिले जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०२:५६ आइतबार