लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल वैधानिकता र स्वीकार्यतामा अडेको हुन्छ। समानजस्ता लाग्ने यी शब्दले नितान्त फरक–फरक मर्म बोक्छन्। वैधानिकता परीक्षणका लागि विधि र प्रक्रिया हेरिन्छ भने स्वीकार्यता राज्यका नीति, नियम, प्रावधान, व्यवहार र व्यवस्थापनप्रति नागरिकले अनुभूत गरेका सन्तुष्टिको मात्राले निक्र्योल गर्छ। सार्वजनिक सरोकारका हरेक कुरालाई सम्भव भएसम्म सर्वस्वीकार्य, नसके बहुजन स्वीकार्य गराउने प्रयत्न राज्यको हुन्छ। तर सर्वस्वीकार्य गराउने नाममा कानुन, नीति–नियम मिच्न र अपव्याख्या गर्न पाइँदैन/हुँदैन। बेलायती सार्वजनिक प्रशासनविज्ञ तथा विधिशास्त्री एभी डायसीका अनुसार लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि पुग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन।

कुनै बेला थियो, तर त्यो व्यवस्था अब छैन। सबै कुरामा कानुनी प्रावधान देखाएर स्वीकार्यताको पक्ष निषेध गर्नु पनि आदर्श लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन, यसैले वैज्ञानिक विधिको विकास र अभ्यास नभएसम्म विधिसम्मत रूपमा हुन सक्ने हदसम्मका परामर्श र नागरिक सम्मति प्राप्त गर्नुलाई स्वीकार्यताको सीमा मान्न सकिन्छ। अधिकतम रूपमा नागरिक तथा सेवाग्राहीका चाहना, भावना तथा आवाज सम्बोधन गर्न सक्नु नै सन्तुष्टिको मात्रा वृद्धि गरेको मानिने भएकाले यी पक्षलाई सन्तुष्टि मापनका सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ, जसले गर्दा राज्यले लिएको  निर्णयप्रति आमनागरिकको स्वामित्व र स्वीकार्यतामा वृद्धि भई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ। यसका लागि राज्य र  नागरिक संस्थाहरूबीच निरन्तर अन्तक्र्रिया आवश्यक हुन्छ र जसका लागि स्वतन्त्र र तटस्थ प्रकृतिको नागरिक संयन्त्र हुन जरुरी छ। 

दलहरूको अस्तित्वले वैधानिकता नपाएको पञ्चायत शासनकाल र त्यस पूर्वसमेत २००८ सालको त्रिभुवनग्रामले नागरिक संयन्त्रको आवश्यकता बोध गरेको थिए। चारपाते युवा क्लब हुँदै सुरु  गरिएको उक्त अभियानले सामाजिक परिचालनमार्फत नागरिक संयन्त्र  स्थापना गरी सीमित रूपमा भए पनि नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने काम गरेको थियो भने लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् सार्वभौम नागरिकलाई राज्यको शासन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनु त अहिलेको अनिवार्य सर्त नै हो।

यसो गरिएन भने स्थानीय शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? संघीयता अभ्याससँगै अहिले स्थानीय सरकार नागरिकका घरदैलोमा स्थापना भएका छन्, तर यिनलाई पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने कसरी, कसले र कुन संयन्त्रले ? अनुदार मानिएको २०१९ सालको संविधानको तेस्रो संशोधनबाट राम्रो र जनभावनाअनुरूप काम गर्न नसक्ने वा नचाहने जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने  प्रगतिशील व्यवस्था थियो भने अहिले नागरिक नै राज्यको अधिकारको प्रमुख स्रोत रहेको अवस्थामा जनताका उचित आवाज सुनुवाइ नभए, स्थानीय सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही नभए, दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएर उपलब्ध साधन र स्रोत ठीक तरिकाले परिचालन हुन नसके, नागरिकले आफ्ना कुरा राख्ने कहाँ हो ? अथवा, स्थानीय सरकारसँग सामाजिक परिचालन गर्ने कुनै संयन्त्र नभए तय गरेका नीतिहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियानहरूलाई स्थानीय स्तरमा कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ? त्यसैले स्थानीय शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनका लागि सामाजिक परिचालन गर्न कुनै न कुनै नागरिक संयन्त्र आवश्यक छ। देशको स्थानीय शासन प्रणाली, सेवा प्रवाहको अवस्था, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूको कार्य पद्धति, आर्थिक सुशासनको स्थितिलगायत नागरिकको चेतनाको स्तरअनुसार सामाजिक परिचालनको कार्यनीति फरक–फरक हुनसक्छन्। यसर्थ संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्याससँगै स्थानीय शासन प्रक्रियाका हरेक तह र चरणमा नागरिक सहभागिता वृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहितको कार्यनीति ल्याउन संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग र उनीहरूसँग समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि  पनि २०५९ सालदेखि निरन्तर १५ वर्षसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पूर्णतया रिक्तता रह्यो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै नहुनु लोकतन्त्रले अपेक्षा गरेको अवस्था होइन। तर पनि देश राजनीतिक संक्रमणका क्रममा रहेकाले यसलाई ग्राह्य नै मानियो। नागरिकको मतादेशप्राप्त प्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकप्रति जति दायित्वबोध गर्छन्, त्यति नै दायित्वबोध त छानिएर आएका कर्मचारी अर्थात् तदर्थ रूपमा व्यवस्था गरिएका राजनीतिक संयन्त्रबाट सम्भव थिएन र भएन। यस्तो अवस्थामा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न नागरिक स्तरबाटै कुनै न कुनै एउटा संयन्त्र आवश्यक थियो, जसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारी स्तरबाटै एलजिडिपी नामको कार्यक्रममार्फत राष्ट्रव्यापी रूपमा सामाजिक परिचालन अभियान सञ्चालन ग-यो।

यसअन्तर्गत स्थानीय तहका सबै वडामा स्थानीयको बृहत् भेलाबाट समावेशी प्रकृतिका वडा नागरिक मञ्चहरू गठन भई स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालन भए, गरिए। वडा नागरिक मञ्चमा सबै वर्ग, लिंग, समुदाय स्तरका संस्थाहरूको सहभागिता रहेकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको तत्कालीन अवस्थामा ती मञ्चले स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूलाई नागरिकका चाहना र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तय र सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरे। वडा नागरिक मञ्च नामका यी स्वतन्त्र नागरिक संयन्त्रले जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तताको अवस्थामा पनि स्थानीय  शासन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गराउने काम गरे। फलस्वरूप स्थानीय स्तरका योजना तर्जुमा, स्रोत विनियोजन निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सरदर ७२ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो। यी मञ्चहरूले शक्तिका भरमा योजना छनोट नगर्न तत्कालीन सर्वदलीय संयन्त्रलाई खबरदारी गर्दै नागरिक स्तरबाट प्राथमिकता दिएका योजना पारित गर्न स्थानीय परिषद्मा आफ्ना आवाज बुलन्द बनाए। यी नागरिक संस्थाहरूले स्थानीय आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकीकरण, स्थानीय सरोकारका विषयमा बहस, सार्वजनिक सेवाको अनुगमन, समाज रहेका रूढिवादी र अन्धविश्वासी परम्परा (बाल विवाह, बोक्सी आरोप, जातीय छुवाछूत, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा) विरुद्ध तथा विद्यालय भर्ना, खोप अभियानजस्ता काममा उल्लेखनीय  योगदान पु-याए।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा द्रुत सूचना प्रवाह तथा नागरिक  अभिमत संकलन, सार्वजनिक साधन  र स्रोतमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच वृद्धि, स्थानीय स्तरबाटै सकारात्मक विभेद नीतिको अभ्यास गर्ने÷गराउनेजस्ता काममा नागरिक स्तरबाट भएका प्रयत्नहरू निकै  प्रभावकारी सिद्ध भएको कुरा धेरैलाई सम्झना हुनुपर्ने हो। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा सामाजिक परिचालन अभियानले समाजमा ल्याएको  जागरण, सशक्तीकरण र स्थानीय सेवा प्रदायकहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन खेलेको भूमिकालाई एक अन्तर्राष्ट्रिय  स्वतन्त्र संस्थाले गरेको मूल्यांकनले ‘मौन क्रान्ति’ (साइलेन्स रिभोलुसन) को संज्ञासमेत दिएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन्छ। 

अब स्थानीय शासन व्यवस्थालाई कसरी बढीभन्दा बढी नागरिकप्रति उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने भन्नेतर्फ सोच्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा आएको छ। स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दारिता र प्रतिबद्धतामा अहिल्यै कुनै शंका र अविश्वास त नगरौँ, तर डेढ वर्षको अन्तरालमा कतिपय स्थानीय तहका अपारदर्शी र एकांगी कार्यशैलीले सशंकित हुनुपर्ने अवस्था भने उब्जाइदिएको छ। असार १० गतेभित्र कार्यक्रम तथा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तह गत वर्ष ७३० मात्र थिए भने यो वर्ष झन् घटेर यो संख्या ७१२ मा झरेको छ। यसको अर्थ यस वर्ष पनि ४१ स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म आफ्ना कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्, जुन अवश्य पनि गम्भीर कुरा हो। यस्ता स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ का छन्।

कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय सभाबाट पारित नगरी स्थानीय तहले कुनै कार्यक्रम गर्न तथा बजेट परिचालन गर्न, राजस्व तथा कर उठाउनसमेत पाउँदैनन्। शक्ति र दलीय स्वार्थमा योजना र कार्यक्रम छनोट गर्ने, छनोट प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी नगराउने, स्थानीय सरकार स्थापनाको २ वर्ष नपुग्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार असुल गर्नुपर्ने ७० करोड २४ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ७ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख, पेस्की ६ अर्ब ७ करोड ४१ लाख गरी जम्मा १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख बेरुजु सार्वजनिक हुनु, आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि ठोस पहल र प्रयास नहुनु, आर्थिक अनुशासन पालनातर्फ खासै संवेदनशील नदेखिनु, दूरगामी दृष्टिसहितका योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि कामचलाउ र टुक्रे प्रकृतिका कामहरूमा बजेट छर्नु, ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूलाई गम्भीरतासाथ नलिइनुजस्ता संगीन समाचारहरू आउने गरेका छन्। जसले संघीयता आएपछि अब देशमा सुशासन स्थापना हुन्छ भन्ने अपेक्षा पालेर बसेका नागरिकलाई निराश बनाएको छ। सायद यी कमजोरीहरूलाई संक्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा हेरिएको होला, तर आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी क्षमायोग्य मानिने छैनन्। यस्तो शैली न स्वीकार्य हुन्छ न वैध नै।

अन्ततोगत्वा, संघीय व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यसले नागरिक स्तरमा संघयीताप्रति नै नकारात्मक भाव उत्पन्न गराउन सक्छ। यसर्थ नागरिक संस्थाहरूले विभिन्न राजनीतिक सोच भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सेवा र विकासमा ध्यान दिने बनाउन समन्यवकारी र आवश्यक परे दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गर्न सक्छन्। यसबाट स्थानीय सरकारले गरेका कामको नागरिक स्तरबाट अनुगमन गरी असल पक्षको प्रचारप्रसार गर्नाका साथै स्थानीय तहले लिएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷ गराउन सहयोग पुग्छ। यसर्थ स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्दै तल्लो तहदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बलियो बनाउन सामाजिक परिचालन एक प्रभावकारी कार्यनीति हुन सक्ने भएकाले  स्थानीय सरकारले यसतर्फ आवश्यक ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ। किनकि लोकतन्त्रको सफलताको सूचक भनेकै नागरिक स्वीकार्यता हो र यसका लागि सामाजिक परिचालन एउटा सशक्त विधि वा प्रक्रिया हो।

(यस लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका निजी विचार हुन्, लेखक स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध छन्।)

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०३:३८ शुक्रबार