चितवन – किसानले दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। पछिल्लो तीन वर्षदेखि दूधको मूल्य नबढेको भन्दै किसानले मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। दूधमा फ्याटको मात्रा ५.५० र एसएनएफको मात्रा २.९२ हुँदा टियस ३२.७५ पर्दा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ४८.३६ रुपैयाँ कायम गरिएको लामो समय बित्दा पनि नबढेको किसानको भनाइ छ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपाने अहिले किसानले पाइरहेको मूल्यमा न्यूनतम १० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा पनि लागत मूल्य नउठ्ने बताउँछन्। अहिले दूधको उत्पादन लागत चितवनमा प्रतिलिटर करिब ६३ रुपैयाँ रहेको उनले बताए। ‘तीन वर्षअघि २४/२५ रुपैयाँ किलो पर्ने चोकर र दानाको भाउ बढेर अहिले ३७/३८ रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनि किसानले किन्नुपर्ने सामानको मूल्य सधैं बढ्छ, किसानले बेच्ने दूधको मूल्य नबढ्ने ?’

चोकर र दानाको मूल्य बढ्दा दुग्ध उत्पादक किसान स्वतः घाटामा रहेको उनी बताउँछन्। संघले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्नेसँगै विभिन्न सहकारी संस्थालाई कर छुट दिए जसरी नै दुग्ध सहकारी र किसानलाई पनि कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, दुग्ध सहकारीलाई विद्युत् महशुलमा दिएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कायम गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, छिमेकी मुलुकबाट अनाधिकृत रुपमा आउने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा रोक लगाउनुपर्ने माग राखिएको छ।

सरकारले प्रतिलिटर दूधमा तीन रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिँदै आएकामा एक वर्षअघिबाट त्यो समेत हटाइएको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण उप्रेती बताउँछन्। यसले समेत किसानलाई पशुपालनमा लाग्न हतोत्साही गरेको उनको भनाइ छ। नेपालमा आत्मनिर्भर हुन लागेको पशुपालनको दूध उत्पादनमा तीन वर्षअघिको तुलनामा ३२ प्रतिशत लागत बढेको उनले बताए। किसानको लागत, परिश्रम, समस्या बुझेर दूधको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

अहिले किसानलाई दिइराखेको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा पनि उपभोक्तालाई मूल्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनी बताउँछन्। ‘किसानले ४८ रुपैयाँमा बेच्ने दूध नै उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिरेर खानुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘किसानबाट दूध किनेर बिक्री गर्ने बीचकाले बढी नाफा राख्नु भएन।’ चितवन जिल्लालाई गएको जेठमा दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्लामा दैनिक दुई लाख ९० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। यहाँ उत्पादन हुने दूधमध्ये ४३ प्रतिशत दूध काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायत स्थानमा पठाइन्छ। जिल्लामा एक सय ३८ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी छन्।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य भागिरथ तिमिल्सिना राष्ट्रिय दूध नीति २०६४ बनाएर पनि कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछन्। अहिले दूध नीति परिमार्जन गरेर ल्याउने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित नीतिमा प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य पनि समायोजन गर्ने उल्लेख रहेको उनले जानकारी दिए। दूध नीति चाँडै तयार गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताए। ‘नीति बन्छन्, तर कार्यान्वयन नै हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुने गरि ल्याइनुपर्छ।’

२०६४ देखि २०७१ सालसम्म दुग्ध उत्पादक सहकारीमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्दा उठ्ने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको थियो। पछि हटाइएको यो प्रावधान कायम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले दुग्ध उत्पादक सहकारीले नाफाको २० प्रतिशत कर तिनुपर्ने व्यवस्था छ। दूधमा आत्मनिर्भर नभई करमुक्त गरिँदा किसान पशुपालनमा लाग्न प्रेरित हुने उनको भनाइ छ।

दुग्ध सहकारीलाई हुने लाभ र नाफा बोनसमार्फत किसानलाई वितरण गरिने भएकाले करबापत तिर्नुपर्ने रकम किसानलाई प्रदान गरिँदा लागत घटाउन सहयोगी हुने उनको भनाइ छ। दुग्ध विकास बोर्डले दूधमा १० रुपैयाँ बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको उनले जानकारी दिए। ‘लागतअनुसार आम्दानी मूल्य भएन भने पशुपालनमा किसानलाई टिकाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सानोतिनो अनुदानले मात्र सबै किसानलाई उकास्न सक्दैन।’

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०३:३२ शुक्रबार