मकवानपुर - वर्षौदेखि विवादित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सडक विस्तार मकवानपुर र बारामा सुरु गरिएको छ। राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका, लोथर र बाराको अमलेखचाइनाक्वाटरका केही घर भत्काएपछि विवादका कारण रोकिएको राजमार्ग विस्तार दुई वर्षपछि पुनः सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकृत जयराम अधिकारीले बताए।

‘२५ मिटर सडक विस्तार अभियान फेरि सुरु गरेका छौ,’ उनले भने, ‘यो पटक रोकिनेवाला छैन, निरन्तर गर्नेछौं, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पनि चाँडै काम सुरु गर्छौं।’ यसअघि राजमार्ग क्षेत्रमा बनेका घर, टहराको मुआब्जा विवादका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको थियाो। सो विषयमा राखिएको जिज्ञासामा सूचना अधिकृत अधिकारीले भने, ‘मुआब्जाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा आदेश भएको छैन।’ सडक डिभिजन कार्यालयले छैठौं पटक प्रकाशित गरेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएलगत्तै सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काउन थालिएको अधिकारीले बताए। ‘अतिक्रमण गरी बनाइएका लोथर बजारका टहरा र अमलेखगन्जका घरहरू भत्काउन सुरु गरेका छौ,’ उनले भने, ‘दुवै स्थानका स्थानीय आफैंले सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका घर–टहरा भत्काएर सहयोग गरिरहेका छन्।’

राजमार्गभन्दा पहिल्यै बजार बसेको र मुख्य बजारबाट विश्वमा कतै राजमार्ग नहुने भनी हेटौंडालाई मानवबस्ती भन्दै सडक विस्तारको विरोधमा उत्रिएका प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आजकाल राजमार्ग विस्तारका पक्षमा सकारात्मक कुरा गर्न थालेका छन्।

अटेर गर्ने घरधनीहरूको घर–टहरा मात्र प्रहरीको सहयोगमा सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काउने बताउँदै उनले घर–टहरा भत्काउन कार्यालयकै डोजर, एक्साभेटर प्रयोग गरिरहेको बताए। २०७३ सालमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको अगुवाइमा हेटौंडामा २५ मिटर सडक विस्तारको काम थालिए पनि चाँडै स्थागित भएको थियो। स्थानीयको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार अघि नबढाउन दिएको आदेशसँगै सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो। सडक क्षेत्रभित्र पर्ने हेटौंडा बजारका घरधनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
मुआब्जा दिए मात्र विस्तार

हेटौंडा बजारका घरधनीले मुआब्जा दिएर मात्र घर भत्काई सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर हेटौंडाका घरधनीहरूले पहिल्यै मुआब्जा लिइसकेको सडक डिभिजन कार्यालयको दाबी छ। मकवानपपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले घरको मुआब्जा नदिए कुनै पनि हालतमा घर भत्काउन नदिने बताए। ‘राजमार्ग विस्तार गर्दा २५ मिटर मात्र होइन, हामीलाई ३० मिटर विस्तार गरे पनि समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर घरको उचित मुआब्जा घरधनीलाई दिनैपर्छ।’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा–१० राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडा–२, चौकीटोलदेखि हेटौंडाको बुद्धचोकसम्म दुई हजार आठ सय घर सडक क्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। संघका अनुसार ती घरहरूमा करिब चार हजार व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर भित्रपर्ने घर–टहरा, मन्दिरलगायत संरचना हटाउन आग्रह गरी असार ७ गते राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कार्यालयले २०६९ भदौ १५ देखि राजमार्गको सडकभित्र पर्ने संरचना हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरी क्षतिको लगत संकलन पनि गर्दै आएको छ।

प्रदेश सरकारको निर्णय अलपत्र
हेटौंडा बजारका तीन सयभन्दा बढी घरधनीले सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे–अर्डर’ (रोक्का आदेश) लिएकाले सडक डिभिजन कार्यालयको योजनाअनुसार सडक विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको छ। तीन सय ४१ घरधनीले पाटन उच्चअदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर स्टे अर्डर लिएका छन्। तर आन्दोलन र दबाबले सडक बिस्तार कार्य नरोक्ने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। सूचना अधिकृत अधिकारीले स्टे अर्डर लिएका घरबाहेकका घर भत्काएर भए पनि सडक विस्तार गरिने बताए।

यसैबिच, प्रदेश तीन सरकारले गत फागुन ५ गते हेटौंडा बजारमा सडक दायाँ–बायाँ १६–१६ मिटर मात्र फराकिलो बनाउन संघीय सरकारले गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ। प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले केन्द्र सरकारलाई आफ्नो निर्णयसहित सिफारिस गरे पनि संघीय सरकारले कुनै निकास दिएको छैन।

संघीय सरकारको बेवास्तापछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमेत सडक विस्तारप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व राजमार्ग भन्दा पहिल्यै बजार बसेको र मुख्य बजारबाट विश्वमा कतै राजमार्ग नहुने भनी हेटौंडालाई मानवबस्ती भन्दै सडक विस्तारको विरोधमा उत्रिएका उनी आजकल राजमार्ग विस्तारका पक्षमा सकारात्मक कुरा गर्न थालेका छन्।

हेटौंडा मुख्य बजारलाई कम क्षति पु-याई बाइपास सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको र डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले बताए। हेटौंडा प्रदेशको राजधानी भएसँगै बढ्दो सवारी चापका कारण जामसमेत हुन थालेकाले सडक विस्तार र बाइपास सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाव परेको छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०१:४७ बुधबार