वाग्मतीपीडित किसानका व्यथा

बिहिबार, १२ असार २०७६, ११ : २५ बलराम चौलागाईं

हिजोआज निकै चर्चाको विषय बनेको वाग्मतीको सौन्दर्य अभिवृद्धि र जग्गा विवाद मुद्दाले सरकार र स्थानीय दुवै पक्षलाई उत्तिकै पिरोलेको छ । ६ महिनादेखि मुआब्जा माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा ‘गर वा मर’ को स्थितिमा छन् । तर सरकार अझै कानमा तेल हालेर बसेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ठूलो ऋण सहयोगमा सञ्चालित वाग्मती सुधार आयोजनाको विनियोजित ४ अर्ब ९६ करोडमध्ये आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/७६ चैतसम्म २ अर्ब ४४ करोडमात्र खर्च भएको छ ।

वाग्मतीलगायत उपत्यकाभित्रका सबै नदीनाला स्वच्छ बनाएर वातावरणीय स्वास्थ्य सुधार्ने उद्देश्यसहित  नेपाल सरकारले आ.व. २०५२÷५३ देखि ०७५ चैत मसान्तसम्म साधारणतर्फ करिब ८ अर्ब बजेट निकासा गरेकामा झन्डै ७ अर्ब खर्च भएको छ । यसबीच काम कति भयो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्दा वाग्मतीलगायत अन्य सहायक नदीछेउ पुग्दा नाक छोप्नुपर्ने स्थितिले प्रस्ट पार्छ । साविक १५ देखि २५ मिटरसम्म चौडाइ भएको वाग्मती नदीको गुहेश्वरी–गोकर्ण खण्डवारपार ३५/४० मिटर फराकिलो बनाएर दुवैतर्फ पक्की तटबन्ध लगाउने काम ०५२÷५३ बाट भएको हो । एडिबीकोको ऋण सहयोगमा वाग्मती सौन्दर्यीकरण कार्य सम्पत्र गर्न यस क्षेत्रका १ सय ८८ रोपनी व्यक्तिगत जमिन जग्गाप्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरेरमात्र तटबन्ध लगाउनुपर्ने थियो । तर यसो  नगरी राज्य आफँैले बलपूर्वक साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाउँदा किसानको बास उठेको छ । सोही समयदेखि पीडित वर्ग र सरकाबीच मुआब्जाका विषयमा वादप्रतिवाद चल्दै आएको छ । दुई दशकभन्दा लामो समय गुज्रिसक्दा पनि सरकारले नटेरेपछि ३÷४ महिनादेखि पीडित किसान संघर्षको मैदानमा ओर्लिएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समर्थनमा भएको यो अभियान यसपटक सफल हुने विश्वास राखिएको छ ।

नदीको चौडाइतर्फ बहाव क्षेत्र विस्तार २०२१÷२२ को नापीका आधारमा गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । ओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपी वाग्मतीको बहाव क्षेत्र बढाउने निहँुमा सेना लगाएर जनताको सम्पत्ति लुटिनु राम्रो थिएन । पटकौँको याचना विफल भएपछि हाल आएर स्थानीय युवा समाजसेवी निरञ्जन पुडासैनीको संयोजकत्वमा ‘वाग्मतीपीडित संघर्ष समिति’ गठन भएको छ । समितिको पहलमा सरकारको विभित्र निकायमा पहल भइरहँदासमेत हालसम्म केही नहुनु विडम्बना हो । विभित्र सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको यो प्रसंगसँगै जग्गा बारेका अन्य विवादको ओइरो लाग्न थालेको छ । ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ’ भत्रे हाम्रो प्रसिद्ध उखान सबैलाई थाहै छ । तर काठमाडौँ गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा बसोबास गर्ने वाग्मती आसपासका झन्डै ३ सय परिवारका लागि यो लोकोक्ति उल्टो हुन पुग्यो । जुन ठाँउमा नदी आफँैले वर्षात्को भेलसँगै आफ्नो धार बदलेर दाँयाबाँया लाग्छ त्यहाँ समयक्रममा नदीको पुनरागमन स्वतः हुन्छ ।  यहाँ त खोलाको धार राज्य आफैँले परिवर्तन गराएसँगै दुवैतिर दर्बिलो पर्खाल लगाएपछि खोला फर्कने त कुरै छैन । यदि नदी आफैँले  वर्षात्का बेला धार बदलेर दाँया–बाँया लागेको थियो भने कालन्तरमा किसानले आफ्नो जमिन भोग चलन गर्न पाउने थिए ।

अब त सधैँका लागि यो क्षेत्र भएर बहने वाग्मतीको धार निश्चित भयो । अनि यहाँ छेउ सरकारले पीडित किसानका  माग सम्बोधन नगरी हुन्छ त ? यो कुरो राज्य सञ्चालकहरूले किन नबुझेको ? दुईतिहाइको गणतान्त्रिक सरकारको पालामा समेत यसको टुंगो नलाग्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । आधिकारिक निकायले २०७३ माघ १० गते माथि उल्लेख भएका स्थानका जग्गाको लालपुर्जा, बाली तिरेको रसिद आदिको विवरण मागेर ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको पनि धेरै भइसक्यो । त्यसपछि २०७५ मंसिरमा बाली मुआब्जाका लागि सूचना पनि जारी नभएको होइन । पटकपटक विभित्र निर्णय गर्नुभन्दा एकैचोटि जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण नै गर्दा सदाका लागि समस्या हल हुन्छ । विभित्र खोेचे थापेर सोझा किसानको पेटमा लात हात्रे काम हालसम्म गरिरहेकामा अब न्याय पाउनुपर्छ ।

वाग्मतीपीडित किसानलाई  २०२१÷२२ को लालपुर्जा, नक्सा आदि आधार मानेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । विभित्र सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार धेरै किसानको लालपुर्जा नभएको, करिब ४१ रोपनी जग्गाको मात्र पुर्जा भएको भत्रे भ्रमात्मक सूचनालाई यथार्थमा बुझ्नु जरूरी छ । जसले पुर्जा पेस गर्छ  उसलाई क्षतिपूर्ति दिने, नहुनेलाई नदिने कुरै साफ ! २०५६ को कृत्रिम नापीको हाउगुजी देखाएर किसान मार्न खोज्दा अनिष्ट निम्तिन सक्छ ।  क्षतिपूर्ति दिने सवालमा राज्यले नगद दिन नसके जग्गाको सट्टा गोठाटारस्थित पशुपति विकास कोषको नाम रहेको सार्वजनिक जग्गा नै दिँदा राज्यलाई पनि आर्थिक बोझ कम पर्ने र पीडितहरूको बास पनि थामिन्छ । किसानका नाममा रहेको वाग्मती नदी बहाव क्षेत्रमा पारिएको जग्गा पशुपति विकासका नाममा कायम गरे हुन्छ । आजका मितिसम्म लालपुर्जा झोलामा राखेर बाली तिर्दै राज्यले नै जमिन खोलामा हालिदिएका किसानका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋणमा सञ्चालित सौन्दर्यीकरणले केही अर्थ राख्दैन । क, ख र ग गरी तीन समूहकै किसानको १८० रोपनीभन्दा अधिक जमिन खोलाभित्र पारिएको छ । क समूहका पीडितहरू आ.व. २०५१÷५२ देखि नै राज्यद्वारा सम्पति लुटिएका सुकुमवासी हुन् भने ख समूहका किसान पनि कम मर्कामा छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व  गर्ने मन्त्री, सचिवहरूले यस विषयमा हुन्छ वा हुत्र भनेर सही निर्णय नदिँदा एकातिर जनताले कष्ट भोगिरहेका छन् भने अर्कातिर आन्दोलनका कारण आयोजना पछि पर्न गएको छ । जनताको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन, उपत्यकाका नदीहरूको अवस्था सुधार्न पैसाको खाँचो छैन । एडिबी वाग्मती सुधारका लागि नेपाललाई कति पैसा चाहियो भन्दै आएको छ भने नेपाल सरकार पनि यस कार्यका लागि आश्यक बजेट विनियोजन गर्न पछि परेको देखित्र । आ.व.०६५÷६६ देखि काठमाडाँै उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा उठ्ने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान  छ । हालसम्म ७ अर्ब जम्मा भएकामा सो रकम अझै केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित छ । एकातिर वाग्मतीपीडित किसान वाग्मती सुधारका लागि राज्यले खोसेर लिएको जग्गाको मुआब्जा पाइएन भनेर वर्षाँैदेखि चिच्याइरहेका छन् भने सोही उद्देश्यका लागि संकलित रकम त्यसै जम्मा भएर बसेको छ । यस विषयमा किन कसैको ध्यान नपुगेको हो ?(लेखक स्थानीय पीडित किसान हुन्)





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा बाँकेको कोहलपुरमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ। सो शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखु लुट...

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

ग्राउन्ड सेवा प्रभावकारी बनाउँदै वायुसेवा निगम

नेपाल वायुसेवा निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई थप स्तरीय बनाउन विभिन्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ...

सिभिल बैंकलाई आइ एस ओ सर्टिफिकेट 9001:2015 प्राप्त

सिभिल बैंकलाई आइ एस ओ सर्टिफिकेट 9001:2015 प्राप्त

सिभिल बैंकको सिभिल ट्रेड सेन्टर, सुन्धारा स्थित कर्पोरेट अफिसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आइ एस ओ 9001:2015 को प्रमाणपत्र आइ...

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटाको मनसुन चेकअप क्याम्प र साथमा ऐक्सचेन्ज अफर

टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारीक बिक्रेता, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले ३ गते सम्म ऐक्सचेन्ज अफर सहितको फ्रि मनसुन चेकअप...

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

अनरको बजेट स्कमार्टफोन नेपाली वजारमा

नेपालको लागि अनरको आधिकारिक बिक्रेता क्रेटोस टेक्नोलोजिज प्रा. लि.ले एक महिना अगाडी सफतापूर्वक बजेट सेगमेण्टको अनर 8A  लन्च गरे लगत्तै...

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा सामसङ मोबाइलको सर्भिस् सेन्टर

सामसङ नेपालले हालै काठमाडौंको न्युरोड स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको तेश्रो तलामा आफ्नो आधिकारिक सर्भिस् सेन्टर उच्च स्थरिय सेवा सहितको  शुभारम्भ गरेको...

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

पब्जीजस्ता अनलाइन गेम खेल्दा ल्याग हुन्छ ? यस्तो छ पिंग घटाउने तरिका

स्मार्टफोनमा पब्जी वा अन्य कुनै अनलाइन गेममा खराब इन्टरनेटले र ल्यागले मज्जा नै खराब गर्छ ...

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्र्रे बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख...

Ncell Footer Ad