बेथितिले आजित जनता जब समाधानको बाटो खोज्न थाल्छन् तब परिवर्तनको बाध्यता महसुस हुन थाल्छ र त्यो प्राप्तिका लागि नेतृत्वको खोजी प्रारम्भ हुन्छ। अनि यस्तो अवसर आउनेबित्तिकै नेतृत्व गर्ने तथा नेतृत्व क्षमता भएकाहरू सलबलाउन थाल्छन्। भयावह स्थितिले विरक्तिएका जनता उचित विकल्प नपाउँदा तिनैमध्ये कुनै एक वा तिनको गठजोडप्रति आकर्षित भएर परिवर्तनको आशमा दौडिन्छन्। यो सामान्य प्रक्रिया हो। यस सामान्य प्रक्रियामा लागेकाहरूलाई मूलतः दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छः १. वास्तविक परिवर्तनकामी, जसको संख्या कमै हुन्छ र २. परिवर्तनका नाममा अवसर हड्प्नेहरू जो चलाख र धूर्त हुन्छन्।

नेपाली जनता परिवर्तनका लागि पटकपटक संघर्षमा निस्के पनि झट्काबाहेक सन्तोषजनक परिणाम आउन नसक्नुको कारण यही हुनुपर्छ। झट्कापछि प्रतिबद्ध परिवर्तनकामीहरू अल्पमतमा पर्छन् र यथास्थितिवादीहरू परिवर्तन प्रयासभित्रै लुकेर अवरोध गर्ने घटकका रूपमा स्थापित हुन जान्छन्। सफलताको मात्रा र प्रभाव नेतृत्वको क्षमता, जग र टेवा÷समर्थनमा भरपर्छ। २००७ मा राणा शासन अन्त्य, त्यसपछि २०१७ सालसम्मको परिस्थिति, २०४६ को परिवर्तन, २०४६ सालपछि गणतन्त्र स्थापनासम्मको स्थिति, त्यसपछि पहिचान, स्वशासन र समावेशिताका लागि भएका आन्दोलन तथा संविधान जारी भएपछि विकसित परिस्थितिको समग्र अध्ययन गर्दा यसको पुष्टि हुन्छ। 

अहिलेको युग अधिनायकवादको होइन। नव अधिनायकवाद स्थापना त हुनै सक्दैन। अधिनायकवाद लाद्ने कोसिसले शान्ति र स्थिरता सम्भव हुँदैन।

देशको वर्तमान परिस्थिति र अवस्थाको दिशा संकेत पनि फरक देखिन्न। संविधान जारी गरिएपछि मुलुकले दुईवटा प्रमुख परिणाम खोजेको थियो– संशोधन प्रक्रियामार्फत संविधानसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने तथा स्थिरता र स्थायित्वको माध्यमबाट विकास गति तीव्र पार्ने। संशोधन प्रक्रिया आगाडि बढाउन संघीय सरकारसमक्ष कतै कुनै बाधा वा विरोध छैन, तत्कालै कुनै सम्भावना पनि देखिँदैन। संशोधन चाहने पक्षलाई यही संविधानले निर्वाचनमा भाग लिएर विवाद समाधान र सहमति गर्ने समय र अवसर जुटाइदिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी पहिले सत्ताधारी हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्तावकै थियो। सरकारसँग संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमत छ र मतदान हुँदाका अवस्थामा प्रतिपक्षको समर्थनको शतप्रतिशत सम्भावना बलियो देखिन्छ। प्रदेशका सबै सरकार पनि सत्ताधारी गठबन्धनकै नेतृत्वमा छन्। संविधान संशोधन संविधान जारी गर्दाका बखत संविधानसभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट भएको प्रतिबद्धता पनि हो। सत्ता साझेदारी तय गर्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग भएका २ बुँदे सहमतिमा समेत स्वयं प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने वाचा गर्दै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ। तैपनि सरकारको नीति र कार्यक्रममा बलात् संविधानलाई सर्वस्वीकार्य घोषणा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ जसले घाउ निको पार्नेभन्दा कोट्याएर आलो बनाउने चकचके प्रवृति झल्काउँछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान संशोधनको विपक्षमा नै बोलिरहनुभएको देखिन्छ। यसभित्र सर्वस्वीकार्यता प्राप्तिको मानसिकता नरहेको र संविधानका विषयमा उत्पन्न विभाजनलाई पुँजीझैँ सञ्चित राख्ने रणनीति रहेको बुझिन्छ।

कार्यपालिका अधिनायकवादी बाटोतर्फ लाग्ने, न्यायपालिका भागबन्डाको फन्दामा पर्ने र व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको हतियार बनाउने प्रवृतिले देशलाई कहाँ पु-याउला ? यो लोकतन्त्र समाप्तिको बाटो हो।

विकास र समृद्धिको ठूलो हल्ला मच्चाइएको छ तर निर्वाचनपछि गठित दुईतिहाइको सरकारले विकासलाई गति दिन सक्ने त्वरण खोजी गर्दा कहीँ कतै केही भेटिन्न। जे जति भइरहेका छन् ती वर्तमान वैश्विक आर्थिक गतिका सामान्य परिणाम हुन्। खाडी र अन्य मुलुकमा युवा श्रमशक्तिको बिक्रीबाट प्राप्त विप्रेषणको टेवामा अर्थतन्त्र चलेको छ। बितेका ९ महिनामा २० प्रतिशत विप्रेषण बढेकोलाई ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ। तर यसले हाम्रो श्रमशक्ति अरूका लागि प्रयोग भइरहेको र झन्झन् परनिर्भरता बढाइरहेको छर्लङ्ग हुन्छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूल परिस्थितिमा अर्थात् विप्रेषण बन्द हुने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्र सीधै रसातलमा जाने र परिणामतः बेरोजगार विकराल युवाशक्तिले राजनीतिक प्रणालीसमेत धाराशायी पार्ने भयावह जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ तर यसबाट जोगिने कुनै उपाय देखिन्न।

स्थायित्व र स्थिरता भनेको सुषुप्त इपी सेन्टरमा अवस्थित अवस्था हो। जुन कुनै पनि बेला डगमगाउन सक्छ। यसलाई दीर्घकालीन बनाउन उदारता, समन्वय र मान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। तर सत्ताधारीहरूको यात्रा अधिनायकवादी राजमार्ग समात्ने गोरेटोतिर लागेको देखिन्छ।

संघीय संरचनाअनुकूल बनाइएको भनिएका सबै कानुनमा एकात्मक प्रणालीकै ‘ह्याङओभर’ रहेको छर्लङ्गै देखिन्छ। यथासम्भव निर्णायक अधिकारहरू संघीय सरकार वा यसका उच्च अधिकारीकै हातमा ल्याइएका छन्, ल्याइँदै छन्। सूचना, अनुसन्धान, नियन्त्रणकारी निकाय, विकास निर्माणसम्बन्धी निर्णय, विश्वविद्यालय सबै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा एकत्रित गरेर राख्ने काम भइरहेको छ। न्यायपालिका राजनीतिक भागबन्डाको फन्दामा परिसकेको स्वयं न्यायिक क्षेत्रबाट प्रकट भइरहेको स्थिति छ।

यस्ता भागबन्डामा सीमान्कृत समुदायले न्याय पाउने  कुरा भगवान्कै कृपामा भरपर्छ। संघीय संसदको दुईतिहाइ बहुमत संघीय संरचनअनुरूप दिगो, व्यावहारिक र जनमुखी विधायिनीको सहज अभ्यासमा लाग्नुको सट्टा संविधानमा उल्लिखित समयसीमातिर आएर हतारहतार आफ्नोअनुकूल कानून निर्माण गर्ने राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। राज्यको चौथो  अंग सञ्चारलाई कानुनले बाँधेर सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने रणनीति आगाडि सारिएको छ। कार्यपालिका अधिनायकवादी बाटोतर्फ लाग्ने, न्यायपालिका भागबन्डाको फन्दामा पर्ने र व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइ राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको हतियार बनाउने प्रवृतिले देशलाई कहाँ पु-याउला ? बुझ्न कठिन छैन। यो लोकतन्त्र समाप्तिको बाटो हो।

सबभन्दा उदेक लाग्दो विषय त के छ भने संविधान निर्माणमा एकल  स्वामित्व दाबी गर्ने र कार्यान्वयनको नारा दिनेले नै संविधानप्रदत्त कुराहरूको अपव्याख्या र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई सीमित गर्नेगरी विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतका विधेयकहरूमार्फत वर्तमान सरकारले एकात्मक मानसिकताको परिचय मात्र दिइरहेको छैन, सूचना÷अनुसन्धान, संवैधानिक निकायहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू, विश्वविद्यालयीय प्रशासन, संचारक्षेत्र आदिमाथि सरकार प्रमुखको नियन्त्रणमा रहने नीति अख्तियार गरिरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकार र प्रभावक्षेत्रसमेत सीमित पार्ने प्रयास भइरहेको छ।

भागबन्डा र दलीयकरणका कारण न्यायक्षेत्रमा परेको कुप्रभाव जताततै चर्चाको विषय त बनिरहेकै छ। जुन कुप्रभाव अब संवैधानिक आयोगहरूमा पनि पर्दै गएको छ। समावेशिताको संवैधानिक ग्यारेन्टीको घाँटी निमोठ्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन यसको ताजा उदाहरण हो। संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अपांगता भएका  लगायतहरूका लागि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकको संवैधानिक प्रावधानलाई लोकसेवा आयोगले रकमी विधि अपनाएर ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि व्यापक विरोधपछि सोमबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन संविधानको मूल मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

गत चैतमा दर्ता गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल छ। नेपाली सेना परिचालन समबन्धमा नेपालको संविधानले बडो स्पष्ट विधि र प्रक्रिया तय गरे पनि त्यसविपरीत विधेयकमा सुरक्षा परिषद्लाई नै दरकिनार गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानको धारा २६७ को (६) बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ।

नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै धाराको (७)मा स्पष्टसँग भनिएको छ– नेपाली सेनासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुबमोजिम हुनेछ। अर्थात् सेना सम्बन्धमा संविधानले भनेका बाहेक अन्य कुरा कानुनबमोजिम हुनेछ। तैपनि सरकारले विधेयकको दफा ६ को (३) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। सरकारको मनसाय के हो ? सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा ५ जना आफ्नै मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री रहने भए पनि यस्तो प्रावधान किन आवश्यक प-यो ? शंकास्पद र खतरनाक दिशाको संकेत गर्छ। जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिने परिस्थितिको परिभाषा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई नै अलगथलग पारी सेना परिचालन गर्न सकिने प्रावधानले कुनै जोखिमपूर्ण अवस्था निम्त्याउने सम्भावनाको सन्देश दिन्छ।
स्पष्ट बहुमतको सरकार भए पनि धावन दृष्टि भने अदूरदर्शी देखिन्छ।

यो अनुचित र अनपेक्षित छ। सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूले सायद आफ्नो नेतृत्वलाई स्थायी देखेका छन् वा स्थायी बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासले उनीहरू ओतप्रोत छन्। तर अहिलेको युग अधिनायकवादको युग होइन। नव अधिनायकवाद स्थापना त हुनै सक्दैन। विश्वमा रहेका अधिनायकवादी व्यवस्थाहरू भित्रभित्रै खोक्रो बन्दै गएका छन्। यो विकास, समावेशी र समन्वयको युग हो जहाँ सहमति र लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र टिक्छ। अधिनायकवाद लाद्ने कोसिसले शान्ति र स्थिरता सम्भव हुँदैन। यस्ता प्रयासले अकल्पनीय अराजकता नै निम्त्याउने छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल र राष्ट्रिय सभा सदस्य

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०३:०८ मंगलबार