मिडिया काउन्सिल विधेयकः संशोधनका विषय

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६, ०९ : १५ तारानाथ दाहाल

मिडिया काउन्सिल बनाउन सरकारलेहालै संसद्मा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको छ। विधेयकलाई लिएर सबैतिर व्यापक बहस भइरहेको छ। पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा यससम्बन्धी चर्चा धेरै भइरहेको छ। अधिकांश सम्पादक, पत्रकार तथा विभिन्नि मिडियाका प्रतिनिधिहरू यही बहसमा हुनुहुन्छ। सरकारको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्धसम्पूर्ण सञ्चार जगत् आन्दोलितसमेत भइरहेको छ। मिडिया काउन्सिल के हो ?विधेयक किन आयो ?यो विधेयकमा के कुरा छ ? यसमा भएका कुरा किन आपत्तिजनक छन् तथा अब के संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा यो आलेखले केही कुरा प्रस्ट्याउने प्रयत्न गर्नेछ।

मिडिया काउन्सिल के र किन
सञ्चारमाध्यम खासगरी पत्रपत्रिका प्रकाशनको व्यापकतासँगै यसक्षेत्रमा केही समस्यादेखिँदै गए। सञ्चारमाध्यमका लगानीकर्ता, सञ्चालक र त्यहाँ काम गर्ने सम्पादक तथा पत्रकारहरूको बीचमा विभिन्न विषयलाई लिएर विश्वभरिनै द्वन्द्वबढ्दै गयो। पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूको द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने एउटा मध्यस्थ संस्थाकोरूपमा मिडियाकाउन्सिलको अवधारणा सुरु भएको हो।

पहिलो विश्वयुद्धताका प्रेस युद्धको प्रोपोगान्डाको साधन बन्ने खतरालाई ध्यानमा राखी त्यसबाट जोगाउने उद्देश्यले सन् १९१६ मा स्विडेनबाट आधुनिकप्रेस काउन्सिलको अवधारणा सुरु भएको हो।पछि विभिन्न देशले विभिन्न किसिमका समस्या समाधान गर्न एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिलको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै गए।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा उदारवादी प्रेस भएका मुलुकहरूमा प्रेस काउन्सिलको अवधारणाले व्यापकता पाउँदै गयो। दक्षिण एसिया क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंलादेशलगायत धेरै देशमा प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समयमा प्रेस काउन्सिलको त्यति सक्रियता छैन। तर भारत, बंलादेश, नेपालमा प्रेस काउन्सिलका अभ्यासहरू लामो समयदेखि हुँदै आएका छन्।

नेपालमा प्रेसमाथि पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुका दिनमा धेरै नै दमनभयो र दमनबाट प्रेस जगत्लाई बचाउन तत्कालीन राज्यसंयन्त्रलाई समेत विश्वस्ततुल्याएर नेपालमा पनि २०२५ सालमा त्यतिबेलाका सम्पादकतथा मूर्धन्य पत्रकारहरूले प्रेस काउन्सिल स्थापनाको माग गरे। नेपाल पत्रकार संघ अधिवेशनले प्रेस काउन्सिल स्थापनाका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र दियो। तदनुकूल २०२७ सालमा राजा महेन्द्रकै पालामा प्रेस काउन्सिलको स्थापना भयो। जनप्रतिनिधि संस्था– राष्ट्रिय पञ्चायत, प्रेस जगत्का प्रतिनिधि, सम्पादकहरू, नेपाल पत्रकार संघ र सरकारका प्रतिनिधि बसेर एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था बनाउने जसले पत्रकारको आचारसंहिता निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने र समस्याउपर पहिलो छलफल गर्ने निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिल रहने गरी यसको स्थापना भयो।

सदस्य–सचिवका रूपमा नेपाल पत्रकार संघको सभापति रहने ऐन आएको थियो।तर,त्यसको दुई वर्षमा नै पञ्चायतले अनुदारवादी र कठोर बाटो लियो र प्रेस काउन्सिललाई राज्यकै संरचना तथा एकाइको रूपमा बदल्दै गयो। प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताले राजा तथा व्यवस्थालाई मात्र सर्मथन गर्ने भयो। यसपश्चात्सम्पादकहरू तथा नेपाल पत्रकार संघलेपनि चार वर्षपछि आएर ‘हामी आफ्नो आचारसंहिता आफैं जारी गर्छौं, प्रेस काउन्सिल व्यवस्थाको हतियार बन्यो, यसलाई हामी मान्दैनौं’ भनेर २०३४ सालपछि पत्रकार संघलेछुट्टै आचारसंहिता जारी ग¥यो। पञ्चायत व्यवस्था रहुन्जेल प्रेस काउन्सिललाई एक किसिमले सरकारको पक्षपोषण गर्ने पत्रकारितालाई मात्र मद्दत गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित गरियो। अरू पत्रकारितालाई ‘आचारसंहिता पालना गरेन, अनुशासन पालना गरेन’ भनेर आलोचना गर्ने साधनको रूपमा काउन्सिललाई दुरुपयोग गरियो। २०४७ सालको परिर्वतनपछि प्रेस काउन्सिललाई अलिबढी प्रतिनिधिमूलक बनाएर अभ्यास गरिँदै आएको थियो।

अवधारणागत हिसाबले ठीकै देखिए पनि जम्मा ३२ दफामा समेटिएको विधेयकले गरेको काउन्सिलको गठन प्रक्रिया, सजायको व्यवस्था र यसमा समावेश अन्य धेरैे विषयहरू स्वतन्त्र प्रेस जगत्को निर्माण तथा स्वायत्त काउन्सिलको अवधारणाका हिसाबले आपत्तिजनक छन्।


सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विगतमा आमसञ्चार नीति सार्वजनिक ग¥यो। यसले प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउने कुरामा जोड दिएको थियो। यो त्यतिआपत्तिजनक कुरा थिएन। मिडिया काउन्सिलले सबै क्षेत्र समेट्छ भन्ने हिसाबले ‘प्रेस काउन्सिल’लाई ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउने कुरामा त्यसको सबैले समर्थननै गरे। प्रेस काउन्सिल नै राख्दा पनि त्यो सुन्दर नै हुन्थ्यो। प्रेस भन्नाले छापाखाना मात्र भन्ने अर्थ आउँदैन। प्रेस भनेको पत्रकारिता भन्ने अर्थमा नै बुझिन्छ।

संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैको हातमा परेको हो। अहिले बनेको यो ऐनमा ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेसागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु आवश्यक भएकाले’ भनेर लेखिएको छ। प्रचलित कानुन भनेको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने र प्रेस काउन्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिल बनाउने भन्ने यसको प्रस्तावना रहेको छ। प्रस्तावनामा चारवटा शब्द बढी महŒवका साथ राखिएको छ– स्वस्थ पत्रकारिता, स्वतन्त्र पत्रकारिता, मर्यादित पत्रकारिता र उत्तरदायी पत्रकारिता। यिनै चार कुरालाई यसले आधार मानेको छ। यी चारवटैविषय मिडिया काउन्सिलले समेट्ने कुरामा त्यति आपत्ति गर्नुपर्ने देखिँदैन। अवधारणागत हिसाबले ठीकै देखिए पनि जम्मा ३२ दफामा समेटिएको विधेयकले गरेकोकाउन्सिलको गठन प्रक्रिया,सजायको व्यवस्था र यसमा समावेश अन्य धेरैे विषयहरू स्वतन्त्र प्रेसजगत्को निर्माण तथा स्वायत्त काउन्सिलको अवधारणाका हिसाबले आपत्तिजनक छन्।

कानुनले परिभाषालाई विशिष्टिकृत गर्नुपर्छ न कि व्यापक
विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारितालाई विद्युतीय अनलाइनको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने समाचार, लेख, अन्तर्वार्ता, टिप्पणी, श्रव्यदृश्य, सम्पादकीय, चलचित्र, लघुचलचित्र, वृत्तचित्रसमेतको समाचार सामग्री मानिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रसारण हुने सबै सामग्रीलाईविद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता भनीव्यापक रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यो त्रुटिपूर्ण छ। यसले इन्टरनेट प्लेटफर्ममा आधारित समाचार सामग्रीहरूतथा पत्रकारिताका रूपमा आएका समाचार सामग्रीलाई मात्र समेट्नेगरी परिभाषित गर्नु आवश्यक छ। नत्र यसले सबै इन्टरनेट प्लेटर्फममा आउने दृश्यचित्र, चलचित्र, वृत्तचित्र, लघुचित्र अथवा कुनैपनि सामग्रीलाई पत्रकारितानै मान्ने देखियो।

त्यसैगरी, विद्युतीय अनलाइनभित्र सबै सोसल मिडिया प्लेटफर्मपनि पत्रकारितामानै पर्ने भए। पत्रकारिता र इन्टरनेट वा सोसल मिडिया भन्नु फरक–फरक कुरा हुन्। सबै इन्टरनेटका माध्यम तथा प्लेटफर्म पत्रकारिता होइनन्।प्रेस काउन्सिल वा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले हेर्ने पत्रकारिता मात्र हो। अभिव्यक्तिका माध्यमको व्यापकता भयो भन्दैमा सबै प्लेटफर्मका नागरिक अभिव्यक्तिहरूलाई प्रेस काउन्सिलले हेर्न सक्दैन। हेर्न मिल्दैन।घोषित रूपमा अनलाइन÷डिजिटल वा अफलाइन पत्रकारिता प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री या पठनीय सामग्रीहरूप्रवाह भएको, सम्पादकीय जिम्मेवारी तोकिएको र जवाफदेही पत्रकारिताका अनुशासन पालना गर्ने घोषणा गरेको र पालना गरेको माध्यममात्र यस प्रयोजनका लागि पत्रकारिताभित्र पर्दछ। त्यसैले विधेयकले छापा,अनलाइन तथा प्रसारण पत्रकारितालाई अलग–अलग रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।

आमसञ्चारमा स्वनियम प्रवद्र्धन गर्ने हो,नियन्त्रण होइन
प्रेस काउन्सिल भनेको स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गर्ने संस्था हो। सम्पूर्ण आमसञ्चारका माध्यमहरूमा स्वनियमनका पद्धति विकसित हुनुपर्दछ। सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता आफैंले घोषणा गर्नुपर्दछ। त्यस्ता आचारसंहिताहरू कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमनसमेत आफंैले गर्नुपर्दछ। गल्तीहरू भएको छ भने सच्याइनुपर्दछ। एकपक्षीय भएको छ भने सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। यसैलाई हामी स्वनियमन भन्दछौं। कुनैपनि गल्ती भएको खण्डमा तत्पर भई त्यसको सुधार गर्नु हरेक सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो। सत्य,तथ्यमा आधारित भई लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै समावेशी आवाज मुखरित गर्ने कुरानै पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र पर्ने विषय हुन्। यसका लागि उत्प्रेरित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र त्यसमा गल्ती÷कमजोरी भए सजक गराउने, सचेत गराउने काम प्रेस काउन्सिलको हो।

तर दफा ५ भित्र काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकारभन्दा धेरै विषय यसमा राखिएको छ। ‘छानबिन गर्ने’,‘कारबाही गर्ने’ जस्ता शब्दहरू राखेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने आशय राखेको देखिन्छ।त्यसैगरी,दफा ६ मा ‘प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको अधिनमा रही प्रत्येक आमसञ्चार माध्यमले आ–आफ्नो आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।तर सबैले आफ्नो आचारसंहिता बनाउँदा प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताको अधिनमा रहीआचारसंहिता बनाउनुपर्ने कुरालेसञ्चारक्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी बनाउँछ। त्यसैले सञ्चारगृहलाई स्वनियमन निर्देशिका बनाई अनुगमनका लागि लोकपाल नियुक्ति गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने, राजनीतिक इच्छामा मात्र गठन हुने संस्थाले बनाएको आचारसंहिताले स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता कुण्ठित हुन जान्छ।

आपत्तिजनक र एकपक्षीय गठन प्रक्रिया
यो विधेयकको सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय काउन्सिलको गठन नै हो। दफा ७ मा यसको गठनका आधारहरू दिइएको छ। यसले अध्यक्ष पदका लागि ‘कुनै विषयमा स्नातक तह हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ भनेको छ। यो बिल्कुलै नमिल्दो छ। प्रेस वा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष प्रायः न्यायिक विवेक र मन भएको, न्यायिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूबाट राख्ने चलन विश्वभर छ। नेपालमा पनि पहिला प्रधानन्यायाधीशभन्दा लगत्तै मुनिको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई यसको अध्यक्ष राख्ने चलन थियो। पछि गएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अथवा सोसरहको वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष हुने अभ्यास गरियो।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्तावा वरिष्ठ पत्रकार भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्न थालियो। अहिले यो संस्थाको साख गिर्दै जानुको मूल कारण पनि यहीहो। नयाँ कानुन बन्दासमाजले, आमनागरिकले, आमश्रोता, दर्शक र पाठकले पत्याउने उच्चस्तरको, ख्यातिप्राप्त, वरिष्ठ, न्यायिक विवेक र मन भएको, स्वतन्त्र व्यक्तित्व अध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा यो विधेयक चुकेको छ। आमविश्वास रहने काउन्सिल बनाउने हो भने यसले प्रस्ताव गरेकोकेवल १० वर्ष अनुभव भएको, सदस्यको भन्दा कम अनुभव र योग्यताको, कुनै विषयमा स्नातक गरेको जुनियर मान्छेलाई नेतृत्वमा सरकारले ठाडो नियुक्ति दिँदा यसको साख रहँदैन।

सञ्चार मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव) मिडिया काउन्सिलको सदस्यहुने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलमा यस्तो व्यवस्था थिएन। सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधियसमा हँुदैनथ्यो। मिडिया काउन्सिल सदस्यको रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षलाई पदेन राखिएको छ तर यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवभन्दा पनि तल,पदीय मर्यादा नमिल्ने गरी राखिएको छ।सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको सिफारिसमा नेपाल सरकारले ६ जना सदस्य नियुक्त गर्ने र त्यसमा १५ वर्ष अनुभव भएको र पत्रकारिता, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधिमा ख्याति भएका मानिसरहने व्यवस्था छ। प्रेस काउन्सिलको गठनमा सञ्चार उद्योग, प्रकाशक, मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकार, आमसञ्चार विषेशज्ञ, प्राज्ञिक जगत्, नागरिक समाज, उपभोक्ता समूहलगायतकोसहभागिता हुनुपर्दछ। यसमा सांसदहरूको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ। प्रेस काउन्सिल अथवा मिडिया काउन्सिल भनेको सरकार, नागरिक र मिडिया उद्योग यी तीनैको सन्तुलन र समन्वयमा बन्नुपर्छ र चल्नुपर्छ। तर,विधेयकको प्रस्तावित संरचना त्यसअनुकूल छैन।

काउन्सिल सरकारी अड्डा र कृपामा पदाधिकारीको पदावधि
दफा १० ले मिडिया काउन्सिलका प्रस्तावित अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सरकारले हटाउनसक्ने विभिन्न पाँच आधार दिएको छ। त्यसमा अन्य कुराका अलावा ‘इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेमा’, ‘कार्यक्षमताको अभाव’ र काम ‘सन्तोषजनक नभएमा’ भन्नेव्यापक अर्थ राख्ने सर्तहरूराखिएको छ। सरकारलाई प्रेस काउन्सिलको काम ‘ठीक’ तथा सन्तोषपूर्ण लागेन, कार्यक्षमता नभएको जस्तो लाग्यो भने चाहेको समयमा यसका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कायम रहँदैन। सरकारलाई लागेमा वा चाहेमा माथि उल्लेखितमध्ये कुनै आधार खडा गरीकाउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई ठाडै निष्काशन गर्नसक्नेव्यवस्था छ। यसखाले प्रावधानले सरकारको आलोचना गर्ने, सजक गराउने तथा सुझाव दिने काममा काउन्सिलले भूमिका खेल्न सक्दैन।

किनकि प्रेस स्वतन्त्रता राज्यपक्षबाट हनन् भयो भने सरकारलाई पनि आवश्यकताअनुसार सचेत गराउने निकाय हो, काउन्सिल।त्यसैले काउन्सिललाई कमजोर बनाउने यस्ता प्रावधानहरूहटाउनुपर्छ।त्यस्तै, प्रेसले नागरिक अधिकारहरू हनन् ग¥यो भने प्रेसलाई पनि सजक गराउनेर नागरिकको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि यसकै हो। त्यस्तै,दफा १५ ले अध्यक्ष खाली भएमा मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ। यसबाटकाउन्सिललाई अस्थिरताको अड्डा बनाई मनपरीसदस्य नियुक्त गर्ने रकार्यबाहक अध्यक्ष बनाएर चलखेल गरिरहने सम्भावना रहन्छ। यस्ता प्रावधानले काउन्सिललाई सरकारको एक प्रशासनिक एकाइका रूपमा मात्र व्यवहार गर्ने कुरा प्रस्टै छ। त्यसैले यस्ता प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्छ।

अमिल्दो कार्यविधि, सजाय र उत्तरदायित्व
काउन्सिलले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने,उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्नेसमेत गर्छ। यस्ता उजुरी लिने यसका आफ्नै मानक प्रचलन, नियम र सिद्धान्त छन्। जस्तो समाचारसँग सम्बन्धित पक्षनै यसको प्रमुख उजुरीकर्ताहुनुपर्छ। तर, यो मानक आधारलाई बेवास्ता गर्दै दफा १६ ले ‘जुनसुकै व्यक्तिले’ काउन्सिलमा उजुरी गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसबाट प्रेसलाई सताउन कोही पनि मान्छे,सरकारी प्रतिनिधि वाअरू कुनै अवाञ्छित शक्ति वा तŒवले मन नपरेका प्रेसका कुनै पनि माध्यमलाई दुःख दिइरहनेअवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्ता प्रावधानले समाचारसँग स्वार्थ बाझिने तŒवले प्रेसमाथि दुस्मनी साँध्ने ठाउँ पाउँछ। खोजमूलक समाचार र पत्रकारहरू यसको निशाना बन्छन्। यो हाउगुजीले प्रेसलाई सधैंभरि सताउन सक्छ। त्यसैले उजुरीलाई समाचारसँग सम्बन्धित पक्षसँग सीमित गरिनुपर्छ।

त्यस्तै,दफा १७ मा कुनै गुनासो उजुरी आयो भने जाँचबुझ गरेर निर्णय गर्ने सन्दर्भमा को–को उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने कुरामा विधेयक अल्मलिएको छ। जस्तो प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातासबैलाई सोधपुछ गर्ने र उजुरीसँग सम्बन्धित प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था छ। प्रेसमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाता मात्र हुँदैनन्। हामीले यो कानुन अनलाइन, छापा र प्रसारण सबै क्षेत्रका लागि पनि बनाएको हो। त्यसैले सबै क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने प्रावधान थप्नुपर्छ।सबै समाचारमाध्यमका जिम्मेवार पदीय हैसियतमा हुनेलाई यसले समेट्दैन। यसले सम्पादकीय सामग्रीका लागि अन्तिम उत्तरदायी को हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दैन। बरु प्रकाशकलाई समेत जिम्मेवार मानेको देखिन्छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता के हो भने प्रकाशककहिल्यै पनि सम्पादकीय जिम्मेवारीमा हुँदैन, बनाउनु हुँदैन। यदि प्रकाशकलाई सम्पादकीय रूपमा उत्तरदायी बनायो भने यसले सम्पादकीय स्वतन्त्रता नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रकाशन–प्रसारण हुने विषयवस्तुमा सम्पादक तथा सम्बन्धित पत्रकारलाई नै उत्तरदायी बनाउने प्रावधान राख्नुपर्छ, प्रकाशकलाई होइन।

विधेयकको गम्भीर रूपमा आलोचना भइरहेको अर्को व्यवस्था भनेको काउन्सिलले जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हो। प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेदफा १८को प्रावधान काउन्सिलको उद्देश्य, गठन प्रकृति र यसले सम्पादन गर्नपर्नेु काम तथा यसको मूल मर्मविपरीतछ। यस्तो काउन्सिलले आचारसंहिता अनुगमन गर्ने हो तर कसैलाई दण्ड र जरिवाना गर्ने होइन। यो काम अदालतको हो। अदालतले कुनै अभियोगमा अनुसन्धान गर्छ, त्रुटि देखिएमा, गल्ती प्रमाणित भएमा जेल सजाय पनि गर्न सक्छ। तर,काउन्सिलले दण्ड र जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल छैन।

त्यसैले आचारसंहिताको उल्लंघन भएको प्रमाणित भएमा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने र कालोसूचीमा नाम राखी सार्वजनिक गर्ने जस्ता प्रावधान राखी दण्ड जरिवानको प्रावधान हटाउनुपर्छ। यसैगरी,दफा १९ को अन्य प्रचलित कानुनले कारबाही हुने कुरा भए सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने कुरा ऐनमा लेखिरहन जरुरी छैन। पत्रकार हँुदैमा अन्य सजाय हुने अपराध वा कर्मबाटउन्मुक्ति हँुदैन। यो सामान्य कानुनीसमझको विषय हो। त्यसैले यो दफा हटाउन उपयुक्त देखिन्छ।

यो कानुनको सबैभन्दा बढी आपत्तिजनक विषय भनेको दफा २९ को हो। यसले नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित तथा उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै ‘पेसागत आचरण कायम राख्न’ काउन्सिललाई ‘आवश्यक निर्देशन’ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाका आधारमा कस्तो पत्रकारिता मर्यादित तथा उत्तरदायी हुने भन्नेअन्तिम व्याख्या सरकारले गर्ने भयो। मिडिया काउन्सिलले गर्ने कुराको फेहरिस्त, उत्तरदायी तथा मर्यादित पत्रकारिताको निर्देश पनि सरकाले दिने भयो। सोको पालना गर्नु मिडिया काउन्सिलको कर्तव्य हुने भयो। यस्तो व्यवस्थाले मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कहाँ पु¥याउला ?त्यसैले सरकारले एक सरोकारवाला पक्षका रूपमा काउन्सिलको ध्यानाकर्षणसम्म गराउन सक्छ नकि निर्देशात्मक आदेश।
अन्त्यमा
मिडिया काउन्सिलले सञ्चारक्षेत्र, सरकार र नागरिक अथवा सञ्चारका उपभोक्ताकोबीचमा सन्तुलन कायम गर्ने, मध्यस्थता गर्ने, समन्वय गर्ने र पत्रकारिता क्षेत्रलाईमर्यादित, जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नका लागि उत्प्रेरणा दिने, प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गर्ने र स्वनियमनलाई स्थापित गर्ने हो। यसलेसबै सञ्चारमाध्यम तथा सम्पादकलाईएकठाउँमा बसाई, सञ्चारमाध्यमले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विषय तय गरीउच्चस्तरको व्यावसायिक प्रतिबद्धता निर्माणमा सघाउने हो। प्रेस स्वतन्त्रताका लागि वातावरणनिर्माणमा अगुवाइ गर्ने हो। माथि उल्लिखित प्रस्तावित विषयहरूमा संशोधन गर्न सकिएन भनेकाउन्सिल नेपालको पत्रकारिताको प्रवद्र्धन, स्वस्थ तथा मर्यादित पत्रकारिताको विकास गर्ने होइन,नेपालको पत्रकारितालाई सरकारको पिछलग्गु, प्रशंसक बनाउने एउटा सरकारी निकायमा मात्रसीमित हुन जान्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि विषवृक्षको जन्म हुन पुग्दछ। त्यसैले यसमा व्यापकसंशोधनको विकल्प छैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad