भूमिसुधार र मालपोतसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारबाट नै हुनेगरी व्यवस्था नभएसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।
हामीले जग्गा कहिले पाउँछौँ ? केही समयदेखि म बारम्बार एउटै प्रश्नको सामना गरिरहेकी छु। गाउँमा जाउँ वा कुनै कार्यक्रममा, त्यही प्रश्न सोधिन्छ बारम्बार। आएका आधाजसो फोनमा पनि यही जिज्ञासा पाउँछु।

२०६० सालसम्म म कमलरी जीवन जिइरहेकी थिएँ। जसबारे मैले आफैँ लेखेकी सानो पुस्तकमा उल्लेख छ। संयोगले मुलुकभरका भूमि अधिकारबाट वञ्चितका पक्षमा कार्यरत भूमि अधिकार मञ्चसँग जोडिन पुगेँ। अप्ठेरोमा ठूलो साथ पाएको महसुस भयो। अन्याय र उत्पीडनमा परेका बेला, अभाव नै अभावबीच बाँचिरहेको बेला नयाँ मानिसको संगत र संगठनको साथ प्राप्त हुनु ठूलो महत्वको विषय हुँदोरहेछ। संगठनमा सक्रिय हुँदै जाँदा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भयो। पछि राष्ट्रिय उपाध्यक्षै जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेँ।

यसबीचमै हो, सभासद हुने अवसर पनि प्राप्त भयो। प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको सभापतिको पनि भूमिका पाएँ। म यस्तो कामका लागि विल्कुलै नयाँ थिएँ। तर पनि हिम्मत हारिन। धेरैको सहयोगमा सकेको जति गरेँ। परिस्थिति भूमि सुधारका लागि अनुकूल थिएन। संविधान थिएन। नयाँ कानुन बनाउने माहोल पनि थिएन। यस्तै थिएन, थिएनकै बीच पनि मैले नेतृत्व सम्हालेको समिति केही महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन सफल भयो। तर पनि सामन्ती प्रथाको जननी, गरिबी र अन्यायको जरो अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाको रूपान्तरण गर्नैपर्छ भन्ने मनमा भएर पनि केही गर्न सकिएन। सधैँ मन अमिलो बनाएर बस्ने काममात्र भयो।

यतिखेर मुलुकमा नेकपाको सरकार छ। स्पष्ट बहुमतको सरकार भएकाले धेरैले भूमि सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। म प्रतिनिधिसभाको सदस्य छु। र, सत्तासीन पार्टीको सचेतकको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहेकी छु। हिजो म जुन प्रश्न अरुलाई सोध्ने गर्थेँ त्यही प्रश्न अहिले मैले सामना गर्नु परिरहेको छ। हिजो सुकुमवासी, कमैया, कमलरी, भूमिहीन र मोही किसानको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको र आज एउटा जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा मप्रति जुन प्रश्न तेर्सिरहेको छ त्यसलाई साथीहरूमा मप्रति गढेको विश्वासका रूपमा लिएकी छु। अर्थात् स्वाभाविक छ उनीहरूले मबाट गरेका अपेक्षा।

समय जति फेरिँदै गएको किन नहोस्, भूमि व्यवस्थामा जुन हिसावले परिवर्तन आउनुपर्ने हो, त्यस्तो परिवर्तन आएको छैन। नेपालको चौथाइ परिवार भूमिमा श्रम गर्छन् तर उनीहरूसँगै न घर बनाउने जमिन छ न त खेती गर्ने आफ्नै स्वामित्वको जमिन। अधिया, बटैया र ज्यालाको काम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। जमिन हुनेहरूको ठूलो संख्या आफैँ खेती गर्दैनन्। धेरै परिवारको पुस्तौँदेखि बसिरहेको जमिनमा स्वामित्व छैन। न उनीहरूको नाममा नापी नै हुन सकेको छ। खेती गरिरहेको जग्गा दर्ता हुनु त निकै टाढाको कुरा। जग्गा भएर पनि छिमेकमा नै दर्ता भएका र नभएकाबीच फरक अवस्था विद्यमान छ। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुनेहरूमाथि गरिने सामाजिक व्यवहार नै फरकखालको छ। बीउ, मल, श्रम सबै महँगिएर जाँदा आजको समयमा पनि उत्पादनको आधा जग्गाधनीलाई बुझाउने गरी खेती गरेर जीविका चलाउन कति मुस्किल होला ? सोच्दा पनि रिंगटा लाग्ने अवस्था छ।

अहिलेको सरकारले भूमि सम्बन्धमा ठोस नीति र कार्यक्रम लिएर निश्चित पद्धति विकास गरी भूमिसुधारको काम अघि बढाउनैपर्छ। र, यसतर्फ आउने आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा नै प्रभावकारी व्यवस्था हुन जरुरी छ।

गुठीका जग्गा वास्तविक जोताहाको नाममा दर्ता गर्ने विषयलाई नकरात्मक ढंगले हेर्ने जमात आज पनि ठूलो छ। कुनै पनि जग्गाको कुरा गर्दा पहिले त्यो कहाँबाट आयो ? खेतीयोग्य कसले बनायो ? भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ। कुनै मन्दिरको नाममा भएको जग्गा भगवान आफैँले सिर्जेका त पक्कै हैनन् होला। दुःखी मेहनती गरिब किसानले नै खेतीयोग्य बनाएका होलान्। यसरी दुःखी किसानले खेती गरिरहेका जग्गा कुनै शासकले गुठीमा राखिदिएकै भरमा त्यसको स्वामित्व किसानलाई दिनुहुन्न भन्नु कुनै हालतले न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले गुठीको सम्बन्धमा खेती भइरहेको र नभएको जग्गालाई भिन्न ढंगले हेर्नुपर्छ। खेती पनि आफैँ गर्नेलाई जग्गा दर्ता गर्न किञ्चित अप्ठेरो मान्नुहुन्न। मन्दिर र किसान दुवैको हित हुने उपाय पनि छ। यसबाहेक माफिया र बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ झुक्केर पनि लाग्नु हुन्न। यी तमाम सवालको समाधान आममानिसले यतिबेला खोजिरहेका छन्।

संविधानले भूमिसुधारका लागि आधार दिएको छ। यसका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय भूमि नीति स्वीकृत गरेको छ। भूउपयोग ऐन संघीय संसद्ले पारित गरेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। यी प्रयत्न भएका भए पनि आम श्रमजीवी भूमिहीन, साना किसान र मोहीहरूको भूमिको समस्या समाधान नहुन्जेल उनीहरूले वास्तविकरूपमा परिवर्तन अनुभूत गर्न पाउँदैनन्। यी तमाम समस्याको समाधानलाई यसको वा त्यसको भनेर हेर्नेभन्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनको आधारका रूपमा लिनु सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ।

अहिलेको सरकारले भूमि सम्बन्धमा ठोस नीति र कार्यक्रम लिएर निश्चित पद्धति विकास गरी भूमिसुधारको काम अघि बढाउनैपर्छ। र, यसतर्फ आउने आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेटमा नै प्रभावकारी व्यवस्था हुन जरुरी छ। अब भूमिसुधारको कार्यलाई संघको मात्र विषय बनाउनु हँुदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतलाई व्यापक अभियानका रूपमा सामेल गराएर जान आवश्यक छ। यसो भयो भने वास्तविक श्रम गर्नेको हातमा धेरथोर जमिन पुग्छ। र, यसले उनीहरूको जीविका सहज तुल्याउँछ। समृद्धिको जग पनि यहँीबाट सुरु हुन्छ। किसान त्यो हो जो आफैँ खेतबारीमा गएर काम गर्छ। खेतबारीमा नजाने किसान हुनै सक्दैन। उसले कृषियोग्य भूमि राखिराख्ने हो भने यस्तो परिस्थितिले उत्पादन वृद्धि हँुदैन। यस्तो अवस्थामा धनी र गरिवबीचको खाडल पनि झनै ठूलो भएर जानेछ।

संघीय सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको तथा यो सरकारसँग जनताले चाहना गरेका भूमिसुधारका विषयमा नीति र कानुन बनाउनुपर्छ। यस्तो कानुन नबनाउन्जेल प्रदेश सरकारले नीति र कानुन बनाउन सक्दैन। अनि प्रदेशले नबनाउन्जेल स्थानीय तहले बनाउन सक्दैन। त्यसैले यदि संघीय सरकारले नीति तर्जुमाको काम चाँडो नगर्ने हो भने यसको असर सबैतिर देखिने हुँदा बाँकी कानुन बनाउनेतर्फ अलमल गरिनुहुन्न। भूमिसुधार र मालपोतसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारबाट नै हुनेगरी व्यवस्था नभएसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। अहिले पनि यी अड्डाहरूको काममा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। फेरि पनि जग्गाको कारोबार गर्न नागरिक सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने हो भने यो संघीयताको मर्मविपरित हुनेछ। यसो हुँदा नमुनाका रूपमा भए पनि भूमिसम्बन्धी अड्डाको काम स्थानीय सरकारबाट हुनेगरी व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ। र, यसको पनि ठोस नीति हुन आवश्यक छ।

वर्तमान सरकार र सिंगो संसद्प्रति सुकुमवासी, भूमिहीन, मोही, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा/चरुवालगायतका भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको ठूलो अपेक्षा छ। भूमिसम्बन्धी समस्याहरू लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेकाले दिन÷प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। यसको समाधानका लागि भूमि ऐनमा सबै सवाल र जटिलता सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्था हुन आवश्यक छ। केही दिनपहिले रसुवामा भूमिसम्बन्धी कार्यक्रममा गएको थिएँ। भूमिसुधार मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ अझसम्म पनि बिर्ताको समस्या रहेछ। भनाइको मतलव ऐनले नै धेरै पहिले सम्बोधन भइसक्यो भनेका समस्यासमेत अझै पनि जिउँदै रहनु दुःखको कुरा हो। त्यसैले कम्तीमा पनि अबचाहिँ पिँधका नागरिकलाई कुराएर राख्नुहुँदैन। र, यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग भनेको श्रमजीवी जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने भूमिसुधार नै हो।
सचेतक–नेकपा, प्रतिनिधिसभा

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०४:५८ बुधबार