प्रजातन्त्र मात्र भनेर नपुगेपछि हामीले लोकतन्त्र भन्यौँं। त्यो लोकतन्त्रमा पनि ‘पूर्ण’ नै खोज्यौँं। बुझ्ने समाजका निम्ति प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भने पनि त्यो पूर्ण नै हुन्छ।। आधा लोकतन्त्र वा आधा प्रजातन्त्र भन्ने बुझिन्न। हामीकहाँ जतिपटक परिवर्तन आए त्यति नै पटक त्यसमा इमान्दारिता नदेखिँदा पुनःपुनः संघर्ष गर्नुपरेको छ। अनि प्रत्येक पटकका संघर्ष, आन्दोलन वा विद्रोहपछि अर्को तहका उपलब्धि हासिल गरेका छौंँ। एक हिसावले अहिलेको समकालीन नेपालका हामी यी आन्दोलनका उपलब्धि पाएर र गुमाएर आएका हौँं। पाउँछौं फेरि गुमाउँछौँं। एउटा ‘सिसिफस’ नियति हो हाम्रो। त्यसै कारण हामीले प्रेस स्वतन्त्रतामात्र भनेर पनि चित्त बुझाएनौंँ। त्यसमा ‘पूर्ण’ शब्द जोडेर संविधानमै लेखिएको छ। संविधान निर्माणका बेला ‘पूर्ण’ शब्द राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा निकै लामो छलफल भएको छ। यो शब्द नलेख्दा प्रेसलाई सीमित गरिएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्ला भन्ने महसुस संविधान निर्माताहरूले गरे। यसैकारण हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रताका अगाडि ‘पूर्ण’ शब्द थपिएको छ। भविष्यमा यी शब्द किन राखिए भन्ने विवाद उत्पन्न हुँदा र तिनलाई बुझाउन सक्ने मानिस नहुँदा अनौठो होला। तर यो हाम्रो निकट विगतको यथार्थ हो। हामीले पाएका स्वतन्त्रता प्रत्येक युगमा आउने दम्भी सत्ताका मानिसका कारण गुमाउनुपरेको छ। ती हामीसँगै मिलेर लड्छन्। सत्ता प्राप्त गर्छन् र हामीलाई नै सीमित गर्छ खोज्छन्। यसकारण पनि स्वतन्त्र प्रेसका अगाडि ‘पूर्ण’ शब्द आवश्यक परेको हो।

संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेको भए पनि त्यसलाई संविधान आएको चार वर्षमै कसरी सीमित गर्न खोजिन्छ भन्ने दृष्टान्त सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकले दिएकै छ। यसलाई लिएर मुलुकको प्रेस जगत यतिबेला आन्दोलित छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि हिजो त्यही अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला प्रेसकै पंक्तिमा बसेर संघर्ष गर्नेमध्येका एक हुन्। आज किन हो उनी प्रेसप्रति असाध्यै उतर्सिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका प्रवक्ताले पक्कै पनि माथिको निर्देशनलाई ध्यानमा राखेरै यो ल्याएका हुन्। यस्तो विधेयक ल्याउनुअघि आफ्नै दलभित्र, निकट बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सबैसँग छलफल भएकै हुनुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको देखिएन। यसले सत्तारुढ नेकपाकै बारेमा प्रश्न उठ्न थालेपछि यसबारे छलफल भएको छ। नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा मन्त्री बाँस्कोटासहित आइतबार बसेको बैठकमा दल निकट पत्रकारले समेत यो विधेयकप्रति समर्थन जनाउन सकेनन्। दलकै संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सांसद योगेश भट्टराईले समेत विधेयकको पक्षमा जान नसक्ने बताइसकेका छन्।

संविधानविद् र लामो संसदीय अभ्यासका धनी नेम्वाङले नेकपा निकट पत्रकारको बैठकमा समेत संविधानमा ‘पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता लेखिसकेकाले कानुन निर्माण त्यसविरुद्ध हुन नसक्ने बताएका छन्। यसबाट पक्कै पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई आफूले प्रस्तुत गरेको विधेयकका कमजोरी महसुस भएको हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै आफूलाई लागेको कुरा भन्न र लेख्न पाइने व्यवस्था हो। त्यसैका निम्ति हाम्रा सहिदले जीवन उत्सर्ग गरेका छन्। हामी सबैले एकदलीय पञ्चायत शासनबाट मुक्ति खोजेको हो। शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्न सकिएन भने हाम्रो लोकतन्त्र खोक्रो हुनेछ। मिडिया ‘छाडा’ भए पाठक वा दर्शकले आफैंँ उपभोग गर्न छाड्छन्। तिनलाई सरकारले अनावश्यक रोक लगाउने प्रक्रिया सुरु भएमा लोकतन्त्रको चुरो मर्नेछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिको आलोचना हुन्छ। यसलाई आफू सच्चिने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। कसैले आलोचना गर्नासाथ चित्त दुःखाउँदै तिनलाई ठीक पार्नुपर्छ भन्ने सोच किमार्थ पनि सही होइन। कैयन् आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न नसक्ने तर प्रेसलाई ‘ठीक पार्न’ योजना भने गरिरहने प्रवृत्ति गलत हो। अतः यो सरकारले आफूलाई यस्ता विषयमा अल्झाउनुभन्दा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अहिले आफैंँले बनाइदिएको कानुन भोलि आफ्ना निम्ति गलपासो नबनोस्। हाम्रो लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाऔंँ। प्रेस पनि पूर्ण नै रहोस्। हाम्रो अभ्यासले यसलाई यति पूर्ण बनाऔँं कि भविष्यमा पूर्ण भन्नै नपरोस्। अहिल्यै प्रेसलाई ‘थला पार्ने’ हो भने लोकतन्त्रका प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने महान् अभिभारा अल्मलिन सक्नेछ। बेलैमा होस् गरौँं।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०४:२१ मंगलबार