लक्ष्मी सापकोटा
अहिले विश्वमा गर्भ पतनका विषयमा मुख्यतः दुई खालका विचार देखिन्छः आमाको छनोट ‘प्रो च्वइस’ र बच्चाको जीवन ‘प्रो लाइफ’। एक थरीले बच्चाको अधिकारमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा भ्रुणको पनि जीवन हुन्छ। त्यसकारण गर्भ पतन गराउनु पाप हो। अर्का थरीले चाहिँ आमाको अधिकारको कुरा गरेका छन्। आफ्नो शरीरमा आफ्नै अधिकार हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। यी दुवै पक्षमा धेरै बहस भएका छन्।

नेपालको कानुनले अंशबन्डा सन्दर्भमा समेत गर्भमा रहेको बच्चाको हितमा जोड दिएको छ। अंशबन्डा गर्दा गर्भमा रहेको बच्चालाई समेत भाग छुट्याउनुपर्छ भनेको छ– छोरा होस् वा छोरी। यदि बच्चाको जन्म हुन सकेन वा मृत्यु भएमा त्यसरी छुट्याएको सम्पत्ति सबै अंशियारमा समान रूपमा बाँडिने छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

मुलुकी ऐन, २०२० मा गर्भ पतनसम्बन्धी कसुरलाई ज्यानसम्बन्धी महलमा राखिएको थियो। तर अहिलेको अपराध संहिता, २०७४ मा यसलाई अलग्गै शीर्षक ‘गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर’ भनी राखिएको छ। यसले गर्भ पतन, ज्यानसम्बन्धी जस्तो कसुर  होइन तर कानुनविपरीत गराएमा सजाय हुनेछ भनी देखाएको छ।

अर्कातिर नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान छन् भनी समानताको हक व्यवस्था गरेको छ। महिलाको हक भनी मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोे छ। यस हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भएको छ।

यस ऐनले सुरक्षित गर्भ पतन गर्न पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ। जस्तोः गर्भवतीको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मन्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ तथा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवतीको मन्जुरीले पतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

साथै भ्रुणमा कमीकमजोरी भएका कारण गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भमा भ्रुण रहेको वा अरू कुनै खराबी रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीको मन्जुरीमा पनि २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि गर्भ पतन गराउन सक्ने समयावधि १८ हप्ता भएको ठाउँमा २८ हप्ता बनाइनुले महिलाको छनोट अथवा प्रो च्वइसलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाइएको प्रस्ट हुन्छ।

सुरक्षित गर्भ पतनसम्बन्धी सेवा व्यवस्थाका विषयमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षित गर्भ पतनका लागि तोकिएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गरेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्माीले कानुनले प्रदान गरेको हदसम्म गर्भ पतन गराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित महिलाले मन्जुरीनामा दिनुपर्छ।

सरकारले सुरक्षित गर्भ पतनसम्बन्धी साह्रै राम्रो व्यवस्था ल्याउँदा पनि गर्भ पतन सुरक्षित हुन भने सकेको छैन। यसका विभिन्न कारण छन्। तीमध्ये एउटा कारण हो– शिशुको लिंग पहिचान गरी गर्भ पतन गराउने। गर्भमा छोरा हो वा छोरी भन्ने कुरा १३ हप्तापछि मात्र पत्ता लाग्छ। कानुनले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवतीको इच्छामा पतन गराउन सकिने सुविधा दिएको छ। गर्भ पतन गराउने उद्देश्यले लिंग पहिचान गरेमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी लिंग पहिचान गरी गर्भ पतन गराएमा थप १ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ।

समाजमा यो एउटा विकृति बनेको छ। छोरा पाउने चाहनामा गर्भ पतन गराउनेको संख्या धेरै छ। मूलतः छोरा पाउने चाहना र बाध्यतामा अहिले पनि धेरै महिला असुरक्षित गर्भ पतन गराइरहेको समाचार आइरहेका छन्। अनि त्यस्तो गर्भ पतन इजाजत प्राप्त संस्थाले गराउँदैनन्। त्यसैले इजाजत नपाएका स्वास्थ्यकर्मीकोमा लुकीछिपी गर्भ पतन गराउँदा गर्भवतीको स्वास्थ्यमा धेरै असर परेको उदाहरण पनि उत्तिकै छन्।

१८ वर्षभन्दा कम उमेरकी गर्भवतीको हकमा उसको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षित गर्भ पतन गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ। नेपालको कानुनअनुुसार विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पारि हो। तर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीले गर्भ पतनको व्यवस्थालाई सुविधाका रूपमा लिए भने यसले समाजमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। र, बारम्बार त्यस्ता किशोरीले गर्भ पतन गराउँदा उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ र पछि अरू बच्चा जन्माउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

गर्भ पतन गराउँदा शुल्क लाग्ने भएकाले विकट ठाउँका गरिब महिलाले रकम अभावमा अझै घरेलु उपाय अपनाएर गर्भ पतन गराउने प्रयास गर्छन् जसका कारण उनीहरूको ज्यानै जोखिममा पर्ने गरेको छ।

गर्भ पतनलाई गर्भनिरोधको अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग गरिनाका कारण पनि गर्भ पतन सुरक्षित हुन नसकेको हो। औषधि खाएमा गर्भ पतन भइहाल्छ नि भन्ने सोचका साथ धेरै गर्भ पतन गराउँदा असुरक्षित हुन जान्छ।

इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवतीको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, कागजात तथा निजलाई प्रदान गरिएको परामर्श र सेवासम्बन्धी सबै अभिलेख गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर गाउँघरतिर अझै महिलाहरू अस्पताल जाँदा आउँदा अरूले थाहा पाउँछन् भनेर घरमै गर्भ पतन गराउन चाहन्छन् जसका कारण उनीहरू स्थानीय औषधि पसलबाटै औषधि खान्छन्। फलस्वरूप बढी रगत बग्ने र ज्यानै गुमेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।

कानुनतः त्यस्ता औषधि पसलले गर्भ पतनका चक्की बेच्न पाउँदैनन्। कति औषधि पसल त इजाजत नलिई सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। तिनले गैरकानुनी रूपमा औषधि बेचेका हुन्छन्। औषधि प्रयोग गरेर ९ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिन्छ। जुन कुरा सामान्य औषधि पसलेहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि गर्भवतीले भनेकै आधारमा औषधि दिँदा बढी रक्तस्राव भएर मृत्युसमेत भएको घटना छन्। सरकारले पनि त्यस्ता औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस समस्याको मुख्य समाधान भनेको जनचेतना जगाउनु हो। यो काम कसले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। सरकारले नै जनचेतना दिइहाल्छ नि भनी टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। तर सरकार वा अरू निकायको मुख ताकेर नबसौँ बरु जसले जहाँबाट जनचेतना दिन सकिन्छ त्यहीँबाट लागि परौँ। उदाहरणका लागि पत्रपत्रिका, स्कुल कलेजमार्फत तथा आआफ्ना ठाउँबाट केही न केही योगदान गर्न पक्कै सकिन्छ।
उपप्राध्यापक, काठमाडौँ स्कुल अफ ल

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०५:५३ बुधबार