काठमाडौं - नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक रोक्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघको टोलीले सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा भेटी प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान रहेको विधेयक रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्युत, जरिबानाको व्यवस्था तथा काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने भनी गरिएको व्यवस्थालगायतले काउन्सिललाई स्वयायक्त नभई पूर्णरूपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको भन्दै ती व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे। महासंघको आन्दोलन सरकार र लोकतन्त्रविरुद्ध नभई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको स्पष्ट गर्दै आचार्यले भने, ‘योभन्दा पहिला भएको ऐनमा हटाउनसक्ने व्यवस्था छैन तर कार्यदक्षता वा अन्य जुनसुकै आरोप लगाएर पनि जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। कुनै पनि देशमा नभएको अभ्यास र विषय नेपालमा ल्याएर लोकतन्त्रको प्रमुख आधार खम्बा आमसञ्चार क्षेत्र÷प्रेसलाई नै भत्काइयो भने लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ? पत्रकार महासंघले लोकतन्त्रकोविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरिराखेका छैनौ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन आन्दोलन गरिरहेका छौं।’

सारमन्त्री र समितिका सभापतिसँग कुरा गर्छु : सभामुख

सभामुख महराले सञ्चारमन्त्री र समितिका सभापतिहरुसँग विधेयकका विषयमा कुरा गर्ने महासंघको टोलीलाई आश्वासन दिएका छन्। ‘अलिकति उहाँहरू( पत्रकार महासंघ)को आवाज पनि सुनिदिनुस् भन्छु,’ महराले महासंघको टोलीसँग भने, ‘सदनमा प्रतिपक्षीले आवाज उठाएकै छ। मिडिया विधेयकबाट अंकुश लगाउन खोजियो भन्ने यही भाषामै छ। प्रतिपक्षीले विषय उठाइसकेपछि अलिकति बहसको विषय हुन्छ।’

सभामुख महराले विधेयकबारे आफूले सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिलाई भेट्न सुझाव दिए। विधेयकमा समेटिएका बुँदा संशोधन गर्ने सञ्चारमन्त्रीको आश्वासनपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। आमसञ्चार विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान हटाउन चरणबद्ध आन्दोलन थालेको महासंघ टोलीले सोमबारै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारका छेकबार मान्य नहुने भन्दै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा मिडियालाई जरिबानाको व्यवस्था गरिएको तथा प्रेस काउन्सिललाई सरकारको मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने प्रयासले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खोजिएको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुने भएकाले त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए। महासंघका अध्यक्ष आचार्यले विधेयकमा कुनै व्यक्तिको मानहानी हुनेगरी समाचार सम्प्रेषण गरिए २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिबाना हुने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। महासंघले विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिएर अर्को मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। सरकारले ल्याएको आमसञ्चारसहितका विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यसको विरोध गरेको छ।

विधेयकप्रति साझा विवेकशील पार्टीले पनि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिविरुद्ध मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले संसद्मा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएको आरोप लगाएको छ। ‘नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक र अधिकार कुण्ठित गराएर सरकारका अकर्मण्यता, वेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खबरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा ‘अनुदार लोकतन्त्र’उन्मुख छ भन्ने हाम्रो ठहर हो,’ उसले भनेको छ। राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा वर्तमान सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक, बदनामपूर्ण र अलोकप्रिय भएको आरोप लगाउँदै सरकार आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्न मिडियालाई नियन्त्रणको प्रयास थालेको उसको बुझाइ छ। ‘सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले नै स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक र भूमि माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएका नेताले मिडियालाई आफ्नो ‘मुख्य दुश्मनु ठान्नु स्वभाविक छ,’ साझा पार्टीले भनेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषण गरेको महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तराष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। त्यसैगरी विवेकशील नेपाली दलले पनि प्रेस स्वतन्त्राविरोधी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध जागरण अभियान चलाउने बताएको छ। उसले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमार्फत ल्याएको विधेयक सच्च्याउन पनि माग गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०२:१४ मंगलबार