पर्वत–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार बायुपंखी गतिमा हिँड्ने बताएका छन्। संघीय सरकार अलमलिँदा एक वर्ष त्यसै खेर गएको भन्दै उनले अबका दिनमा विकासको गति बढ्ने दाबी गरे।

प्रेस संगठन पर्वतले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालको अन्तसम्म गण्डकी प्रदेशले दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हुने बताए। उनले आपूmहरू जुन–जुन काम तीव्र गतिमा गर्ने भनेर आए पनि संघीय सरकारले समयमा कानुन नदिँदा अलमलिएर बस्नुपरेको गुनासो गरे। ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले तीव्र रूपमा काम गर्ने योजना बनाएको थियो, तर संघीय सरकार अलमलिँदा एक वर्ष खेर गयो, अब त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि वायुपंखी गतिमा प्रदेश सरकारले काम गर्छ।’

संघीय सरकार अलमलिँदा एक वर्ष खेर गयो, अब त्यस्तो हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि वायुपंखी गतिमा काम गर्छ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म प्रक्रियामा जाँदा कम खर्च देखिए पनि असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुने दाबी गरे। उनले यो वर्ष नै सात प्रतिशतमाथि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर रहने बताए।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकारसहितको स्पष्ट खाका संघीय सरकारले दिएमा काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने गुरुङको भनाइ थियो। अहिलेसम्म पनि प्रदेशले के–के काम गर्ने, जिल्लास्तरमा रहेका कुन–कुन निकाय प्रदेश मातहत रँहदा राम्रो हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट नभएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको मातहतमा भएमा प्रदेश मातहत अर्को कार्यालय राख्नुपर्ने संकेत गरे। ‘अहिले पनि धेरै कुरा अन्योल नै छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रशासन मात्र हेर्ने कि विकासको पनि नेतृत्व गर्ने कि, प्रदेशले त्यस्तै निकाय अर्को गठन गर्ने भन्नेमा अहिले पनि अन्योल छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने। प्रदेशमा जागिरबाट निवृत्त हुन लागेका, भर्खर जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारी हुँदा पनि सोचेअनुरूप कामको प्रगति हुन नपाएको उनले जानकारी दिए।

प्रणाली, शासनपद्धति, सरकार फेरिए पनि कर्मचारीको पुरानो मानसिकता उस्तै रहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले सानामसिना काममा हात नहाल्ने र सानामसिना काम स्थानीय तहले नै गर्ने उनले बताए।
संघीय सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, वातावरण बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र प्रदेश, स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गरेमा विवाद नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङको धारणा थियो। उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरेको बताए। ‘केही स्थानीय तहले हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको सुनेको छु, तर हामीले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘मेरो अगाडि आएर भन्नुप-यो नि।’

अर्को प्रसंगमा मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा रेडलाइट एरिया वा इन्जोय जोन बनाउने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारे। सञ्चारमाध्यममा आए पनि आफूले त्यो नभनेको उनले दाबी गरे।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०७:२४ आइतबार