ताप्लेजुङ– पूर्वी नेपालका अलैंची किसान, व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताले दोहोरो कर प्रणाली र भारत निकासीका क्रममा लाग्ने (गुड सेल्स ट्याक्स) हटाएर निर्यात सहज बनाइदिनेसहितका १५ बुँदे मागपत्र पेश गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

मूल्यह्रास र खेतीप्रतिको बढ्दो विकर्षण न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्दै हिँडेको अलैंची शृंखलाका पात्रहरूको टोलीले १ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग भेटेर यस्तो माग पत्र पेश गरेका हुन्। मागपत्र पेश गर्ने टोलीका सदस्य तथा अलैंची व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल भट्टराईका अनुसार अलैंचीमा संलग्न पक्षका तर्फबाट खेती विस्तार, उत्पादन, प्याकेजिङ, भण्डारण र सहज निर्यातसम्मका माग पेश भएको छ।

भट्टराईले मागपत्रमा किसानदेखि व्यवसायी र तेस्रो बजार निर्यातकर्तासम्मका न्यूनतम् आवश्यकता समावेश भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रा मागपत्रका सबै बुँदामा मुख्यमन्त्रीबाट सकारात्मक पहलको आश्वासन पाएका छौं’ भट्टराईले भने, ‘यी मागको सम्बोधनले १ नं प्रदेशलाई मात्र हैन, देशको कुल अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले संघीय सरकारसमक्ष पनि हाम्रा कुरा पु¥याइदिन आग्रह गरेका हौं।’

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषय सम्बोधन गर्ने र संघीय सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पहल थाल्ने आश्वासन दिएको भट्टराईले जानकारी दिए। अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्लाबाटै निकासी हुँदै तिरिएको कर झापासम्म पुग्दा अनेकौं क्षेत्रमा स्थानीय तहले लिने करको दोहोरो–तेहेरोमा मारमा परेको गुनासो मुख्यमन्त्री राईसँग सुनाएका थिए।

यस्तो प्रकारको करको प्रत्यक्ष असर किसानसम्म पुग्ने र अनेकौं तरिकाबाट असुली हुने करका कारण प्रत्यक्ष फाइदा पाउनुपर्ने पहिलो वर्ग किसानलाई लाभमा असर गरिरहेको स्मरण गराउँदा यसबारे प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा अजेण्डा बनाउनु आश्वासन मुख्यमन्त्री राईले दिएको भट्टराईले जानकारी दिए।

नेपाली उत्पादनको अलैंची बजार भारतमा निर्भर छ। तेस्रो बजारमा जाने सबै परिमाण भारतीय बजार हुँदै त्यहाँ पुग्ने गरेको छ। अलैंची व्यवसायी भट्टराईका अनुसार भारत निकासी गर्दा अहिले ५ प्रतिशत निर्यात कर लाग्दै आएको छ। त्यो दरको कर कृषिजन्य उत्पादन अदुवा र अम्लिसोका लागि यसअघि नै हटेको बताउँदै उनले अलैंचीमा कायम रहेको यस्तो कर हटाउन सके अलैंची शृंखलाका सबै पात्रहरूलाई फाइदा पुग्ने भएकोले सरकारले यस कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यो कर खारेज गर्ने हो भने अलैंचीका पात्रहरूले प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ अर्थात् प्रतिमन १ हजार रुपैयाँ थप लाभ पाउने छन्।

सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पुगेको टोलीले किसानलक्षित सहयोगका विशेष क्षेत्रहरूमा समेतमा सरकार गुहारेको छ। यो टोलीले किसानलाई आधुनिक प्रविधिको भट्टी निर्माणमा विशेष अनुदान दिन, व्यक्ति–व्यक्तिलाई सम्भव नभए कृषक समूहमार्फत् भट्टी व्यवस्थापन हुनेगरी प्रदेश सरकारले दायित्व ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ। ध्यानाकर्षण टोलीको नेतृत्वकर्ता अलैंची व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्कीले राम्रो मूल्य पाएको अवस्थामा किसान आफैंले खरिद गरी आधुनिक भट्टी र प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको तर मूल्यह्रासका कारण अहिले किसान आफैंले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग उठाएको जानकारी दिए।

भुटानमा उत्पादन भइरहेको तोत्दे जातको अलैंचीप्रति विश्व बजारमा आकर्षण बढेको अनुभवसमेत आफूहरूले लिएको भन्दै अलैंची व्यवसायी भट्टराईले नेपालमा समेत यसको खेती विस्तारका सम्भावनाको खोजीका लागि परीक्षण तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत यो टोलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार दाना ठूलो र हेर्दैमा चमक भएको यो जातको अलैंचीले अहिले पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेको भन्दा करिब प्रतिमन १० हजार रुपैयाँ बढी भाउ लिइरहेको छ। टोलीले झापाको विर्तामोडमा कम्तीमा २५ हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता थेग्ने अलैंची शीतभण्डारणको निर्माण प्रस्ताव गरेको छ।

यो भण्डारण कक्षमा राखिएको अलैंचीलाई उसको परिमाण हेरी सुलभ दरको कर्जा प्रवाह गर्ने र राम्रो दाम आएपछि तिरेर सरकारी कर्जा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको व्यवसायी भट्टराईले जानकारी दिए। यही भण्डारण कक्षबाट प्याकेजिङका क्रममा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने र ग्रेडिङका आधारमा लोकप्रिय मूल्यसमेत आर्जन गर्न सकिने भएकोले शीतभण्डार कक्षको माग गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपालमा उत्पादन भएको अलैंचीको ठूलो हिस्सा झापाको विर्तामोड हुँदै तेस्रो बजारमा निर्यात हुने भएकोले झापामै शीत भण्डारण कक्ष अनिवार्य र सहज हुने उनको दावी छ।

यसका साथै नेपाली उत्पादनको अलैंची प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने सेमिनार तथा व्यापारिक सम्मेलनमा स्टल राख्ने र यसको बिक्री तथा बजार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा किसान तथा व्यवसायीलाई सहयोग गर्न टोलीले प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०५:१७ आइतबार