काठमाडौं- गोवा सम्मेलनमा संयोगवश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ एकठाउँ भेटिए। 'मौकामा चौका हान्न' खप्पिस दाहालले त्यहीबेला तीन देशबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा विकाससहितका काम अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। चीनका तर्फबाट प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि स्रोतका अनुसार त्यतिबेला यो विषयमा मोदी प्रतिक्रियाविहीन थिए।

दाहालले उक्त भेटलाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दा त्रिदेशीय साझेदारी प्रस्तावलाई दुवै देशले सकारात्मक रुपमा लिएको दाबी गरे पनि भारत तत्काल यस्तो साझेदारी निर्माणप्रति इच्छुक देखिन्न।

वैदेशिक मामिलाका जानकार अहिले पनि यो विषयमा बल भारतीय कोर्टमै रहेको र उसले नचाहेसम्म यसले मूर्त रुप लिन नसक्ने बताउँछन्।

सिंगापुरस्थित नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफोसर प्रद्युम्नविक्रम राणाको अध्ययनअनुसार चीनको भित्री सहर र भारतीय सहरसँगको सम्पर्क दुरी नेपाल हुँदै गर्दा आधाभन्दा बढीले घट्नेछ। उनले हवाई दुरीको अध्ययन गर्दै त्यस्तो औंल्याएका हुन्।

'बाहिर २१औं शताब्दीअनुकूल नीति भन्दै आए पनि भारतको नेपालसम्बन्धी नीति अझै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले निर्धारण गरेअनुसारै छ,' राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, 'नेपाल स्वतन्त्र देश भने पनि भारतीयहरु अझैसम्म आफ्नै सेक्युरिटी अम्रेलाभित्रको देशका रुपमा ठान्छन्। नेहरु डक्ट्रिनबाट बाहिर नआउन्जेल यो (त्रिदेशीय साझेदारी) सम्भावना छैन।'

सन् १९५० मा भारतीय सांसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नेहरुले नेपालका उत्तरी हिमाल भारतीय सुरक्षा सीमा रहेको बताएका थिए। नेपाललाई भारतीय सुरक्षाको विषयसँग जोड्दै नेहरुले त्यस प्रभाव क्षेत्रभित्र बाह्य पक्ष प्रवेश गर्न नदिने धारणा राखेका थिए।

विश्लेषक भन्छन्– भारत अहिले पनि त्यही चाहन्छ कि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीनको प्रभाव नबढोस्।

प्रधानमन्त्री दाहालले गोवामा भएको 'दुर्लभ सुखद संयोग' अनौपचारिक भेटभन्दा अघि पनि यो विषय नउठाएका होइनन्।

उनले सन् २०१० मै माओवादी अध्यक्ष हैसियतले भारत र चीनको भ्रमण गर्दा दुई देशका नेतासमक्ष यो प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो।

त्यतिबेला नेपालबाट भारत भ्रमणमा गएका पत्रकार टोलीलाई तत्कालीन विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले चीनसँग त्रिदेशीय साझेदारी गर्ने समय भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

यसपटक पनि दाहाल, सी र मोदीबीचको छलफलबारे सोधिएको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले त्यसलाई 'अनौपचारिक भेटवार्ता' भन्दै त्यहाँ त्रिदेशीय साझेदारीबारे कुनै छलफल नभएको बताए।

यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ– भारत त्रिदेशीय साझेदारीको विषयलाई अझै पनि सुन्नसम्म चाहँदैन। 

केही समयअघि नेपाल अध्ययन केन्द्रले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले 'नेपाल–भारत–चीनको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा 'नेपाल भारतकै प्रभाव क्षेत्रभित्रको देश' भन्ने औंल्याएका थिए। 'अहिलेको परिस्थिति बुझ्न पनि त्यसबेलाको मनस्थिति बुझ्न आवश्यक छ,' लोहनीले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, 'भारतीयको आधारभूत धारणा अहिले पनि नेपाल भारतको प्रभावक्षेत्रभित्र पर्ने देश हो भन्ने नै हो।'

प्रभाव क्षेत्रलाई भारतको आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक निर्देशभित्र रहनुपर्ने देश भन्ने बुझ्नुपर्ने उनको व्याख्या थियो।

पछिल्लो समय त्रिदेशीय साझेदारीको विषय निकै जोडले उठ्न थाले पनि भारत भने यसको संस्थागत उपस्थितिबाट बाहिरै रहने गरेको छ।

दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष निश्चलनाथ पाण्डे यस्तो विषयमा हुने कार्यक्रममा समेत भारतीय संस्थापन अनुपस्थित रहने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने यस्ता कार्यक्रममा भारतका बहालवाला अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेता प्राय आउँदैनन्। 'त्रिदेशीय विषयका कार्यक्रममा पूर्व सरकारी कर्मचारी, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र अन्य विज्ञ मात्र सहभागी हुने गरेका छन्, बहालवाला अधिकारी आउन्नन्,' पाण्डेले नागरिकसँग भने।

पछिल्ला विभिन्न अध्ययनले दुई विशाल छिमेकीबीच नेपाललाई माध्यम बनाएर व्यापारको सम्भावनाबारे छलफल हुने गरेको छ।

चिनियाँ रेलमार्ग जोडिएपछि समुद्रको पहुँचबाट टाढा रहेका उत्तरप्रदेश वा बिहारजस्ता राज्यलाई नेपाल हुँदै चीनसँग व्यापार गर्न सहज हुनेछ।

'नेपालको सीमासम्म निश्चित समयपछि रेल आइपुग्छ। चीनबाट रेलमा सस्ता सामान र पर्यटक आउनेछन् तर यताबाट लैजाने वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं,' पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'नेपालसम्म रेल ल्याउने खर्च त्यतिले धान्दैन, उत्तरप्रदेश र बिहारजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यसम्म पुग्न सक्यो भने मात्र उसलाई फाइदा हुने हो।'

भारतलाई पनि सिमेन्ट चीन पठाउँदाल फाइदा हुने देखिने तर भारतले यसमा सुरक्षा चासो व्यक्त गर्दै आएको उनले सुनाए।

उत्तरप्रदेश यदि छुट्टै देश हुने हो भने जनसंख्याका आधारमा संसारकै पाँचौं ठूलो देश बन्छ। उत्तरप्रदेश राज्यमा साढे २१ करोड र बिहारमा १० करोड छ।

भारतमा पछि परेका पाँच 'बिमारु' (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान र उत्तरप्रदेश) मध्ये नेपालसँग सीमा जोडिएका ठूला राज्य हुन्।

चीनले रेल चार वर्षपछि नेपालको उत्तरी नाका केरुङसम्म ल्याउने तयारी छ। त्यो रेल काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याइने चर्चा हुने गरेको छ।

सिंगापुरस्थित नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफोसर प्रद्युम्नविक्रम राणाको अध्ययनअनुसार चीनको भित्री सहर र भारतीय सहरसँगको सम्पर्क दुरी नेपाल हुँदै गर्दा आधाभन्दा बढीले घट्नेछ। उनले हवाई दुरीको अध्ययन गर्दै त्यस्तो औंल्याएका हुन्।

चीनको कुन्मिङसम्म सिधा हवाई दुरी २ हजार ८ सय ८७ किमी, चोङचिङसम्म ३ हजार १ सय ५१ र चेङ्दुसम्म २ हजार ९ सय ११ किमी मात्र छ।

अहिले यी दुवै स्थानबीच हङकङ हुँदै जल तथा स्थलमार्गबाट सम्पर्क स्थापित छ। यसरी दिल्ली–कुन्मिङ दुरी १० हजर ३ सय ४५ किमी, चोङचिङ १० हजार ६ सय ६९ किमी र चेन्दु १० हजार ४ सय ३७ किमी टाढा छ।

यसैगरी, दक्षिण भारतको प्रमुख सहर चेन्नई र चीनका भित्री सहर कुन्मिङ, चोङचिङ र चेन्दुबीच नेपाल हुँदै सिधा दुरी आधाले कम हुनेछ। हाल चेन्नई र कुन्मिङबीचको दुरी ६ हजार ८ सय ४१ किमी, चोङचिङबीचको दुरी ६ हजार ७ सय ४५ किमी र चेन्दुको दुरी ७ हजार ४ किमी छ।

चीनले पछिल्लो समय पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै लगेकाले पनि व्यापारका लागि दिल्ली सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

चीन र भारतबीच मात्र नभएर दक्षिण एसिया, मध्यएसिया र पूर्वी एसियाका लागि नेपाल हुँदै स्थल सम्पर्क सबैभन्दा सजिलो हुने राणाले औंल्याएका छन्।

युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने चीनले रेशम मार्ग ब्युत्याउँन अघि सारेका स्थल तथा जल मार्गको 'वान बेल्ट, वान रोड' को अभियानमा जोडिन पनि भारतका लागि नेपाली मार्ग नै सबैभन्दा छोटो पर्नेछ।

विश्लेषक रोकाका अनुसार भारतका लागि पनि युरोपेली देशसँग सम्पर्कनिम्ति नेपाल माध्यम बढी फाइदाजनक हुनेछ।

'युरोप तथा मध्यएसियाका देश जानसमेत यो माध्यम सहज हुनेछ भारतलाई,' रोकाले भने, 'भारत र चीनबीच बढ्दै गएको व्यापारिक सम्बन्धलाई समेत यसले फाइदा पुर्‍याउनेछ।'

पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्र बन्ने होडमा रहेका भारत–चीनबीच वार्षिक व्यापार सय अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा छ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारत किन त्रिदेशीय सहकार्यको मुद्दालाई हेर्नै चाहन्न त?

विश्लेषकका अनुसार दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने भारत नेपाल माध्यम हुँदै चीन दक्षिण एसियासँग जोडिए आफ्नो प्रभाव घट्न सक्ने ठान्छ। चीनले आफ्ना छिमेकी श्रीलंका, नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रभाव जमाएर आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न सक्ने उसको बुझाइ छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०१:४४ शनिबार