पर्वत- कुर्घा-५ थुमका पे्रमबहादुर थापाको घर गाउँकै आकर्षक थियो। तर, परम्परागत शैलीको भएकाले १२ वैशाखको भूकम्पले पूर्ण रूपमा भत्कायो। सरकारले घर बनाइदिने भनेपछि उनले एक वर्षसम्म आशा गरे। सरकारले ढिलाइ गरेपछि उनी आफैं भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन कसिएका छन्।

'सरकारको आश गरेर बस्ने हो भने दसौं वर्षसम्म पनि घरविहीन हुने भयौं, त्यसैले आफैं भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण सुरु गरेको छु,' थापाले भने। भारतीय सेनाबाट निवृत्त भएका उनले घर निर्माण क्रममा अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अझै ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताए।

'घर निर्माणमा सरकारले त सहयोग गरेन नै, भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण छड, सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिले बिजोग नै बनायो,' उनले भने, सरकारी निकायबाट २० हजार रुपैयाँबाहेक कुनै राहत पाएको छैन। तीनपटकमा २० हजार पाएको थिएँ।'

भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरे पनि उनले प्राविधिक भने ल्याएका छैनन्। गाउँमा प्राविधिक पाइँदैनन्। उनी भन्छन्, 'सदरमुकामबाट प्राविधिक खोज्नकै लागि पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।'

कुर्घा–५ कै खिलबहादुर क्षेत्रीको घरमा पनि भूकम्पले क्षति पुर्‍यायो। सरकारी टोलीले पूर्ण क्षतिमा राखेन तर बस्न जोखिम भएका कारण थापाले नयाँ घर निर्माण गर्न लागेका छन्। 'घर पूर्णरूपमा भत्केको थिएन तर बस्नै नहुने थियो। सरकारी निकायले आंशिक क्षतिमा राखिदिए,' उनले भने, 'भत्काएर नयाँ निर्माण सुरु गर्दा पनि पूर्ण क्षतिमा राखिदिएनन्।'

बस्नै नहुने घर भत्काएर नयाँ निर्माण गर्दा समेत पूर्ण क्षतिमा नराख्नु दुःखद भएको उनले गुनासो गरे। उनले एक वर्षसम्म छिमेकी र पालको सहायतामा बिताए, अहिले घर निर्माण गर्दै छन्। उनले पनि गाउँमा छड, सिमेन्टको प्रयोग गरेर पक्की घर निर्माण गरेका छन्। 'घर त ऋण खोजेर पनि निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ,' उनले भने, 'सरकारी निकायको बेवास्ताले चित्त दुखेको छ।'

कुर्घा–५ थुमकै चित्रबहादुर श्रेष्ठ पनि सरकारको मुख ताक्न छाडेर आफैं घर निर्माणमा जुटे। 'सरकारबाट घर निर्माणमा सहयोग आउला भनेर बस्नु बेकारजस्तो लाग्यो। त्यसैले आफैं घर बनाउन सुरु गरें,' उनले भने। उनले पनि बस्नै नहुने जोखिमयुक्त घर भत्काएर नयाँ निर्माण गर्दासमेत पूर्ण क्षतिमा नराखेकोमा गुनासो गरे। 'मूल्यांकनमा राजनीति हाबी भएकै कारण मेरो घरलाई पूर्ण क्षतिमा राखिएन,' उनले भने।

उता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले गाउँगाउँबाट भूकम्पपीडितले घर निर्माणका लागि गुनासो गरेको तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोली जिल्ला नखटिँदा समस्या भएको बताए। 'म पर्वतमा आएपछि पनि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसेर निर्णयसहित प्राधिकरणमा पठाएका थियौं तर टोली आउन ढिलाइ भइरहेको छ,' उनले भने। १२ वैशाखको भूकम्पले पर्वतमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी घर पूर्णरूपमा भत्किएका थिए।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०२:३२ शुक्रबार