काठमाडौं - मुलुकमा ठूलो संख्यामा खानीको स्रोत भए पनि त्यसको प्रयोग र उत्खनन भने अन्यन्तै न्यून भएको पाइएको छ। सयौंको संख्यामा खानी उत्खननको अनुमतिपत्र लिए पनि उत्खननको संख्या न्यून पाइएको हो।

केही समयअघि महालेखापरीक्षक काकार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उसले अध्ययन गरेका २० उद्योगले ४६ लाख ५४ हजार मेट्रिक टन उत्खनन गर्न अनुमति लिएकोमा यो वर्ष १६ लाख ३४ हजार मेट्रिक टनमात्र उत्खनन गरेका छन्।

कम उत्खनन भएकै कारण सरकारले पाउने राजस्व समेत गुमिरहेको छ। महालेखाका अनुसार खानी उत्खननको लाइसेन्स लिएर ‘होल्ड’ (त्यत्तिकै बस्ने) गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखाले औंल्याएको छ। कम उत्खनन गरेको कारण औसत दर प्रतिमेट्रिक टन ५९ रुपैयाँ ७४ पैसाले सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व १८ करोड चार लाख गुमेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

न्यून परिमाणमा उत्खनन गर्दा खानी अनावश्यक रुपमा होल्ड भएको र अनुमति लिएर निष्क्रिय बसेको कारण ३० लाख २० हजार मेट्रिक टन कम उत्खनन भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। खानी उत्खननलाई प्रभावकारी बनाउन खानी उत्खनन, परिमाण एवं राजस्व दाखिला प्रक्रियाको नियन्त्रण तथा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।

विभागले गत वर्ष एक सय ५७ संस्था तथा व्यक्तिलाई खानी उत्खननको अनुमति दिएकोमा एक सय १५ ले मात्र उत्खनन गरेको र यसबाट विभागले एक अर्ब १३ करोड ६२ लाख रोयल्टी प्राप्त गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
सिमेन्ट तथा मिनरल्स उद्योगले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित माइनिङ गर्न पाउने परिणामभन्दा बढी वा घटी परिमाणमा उत्खनन गरेको पाइएको छ।

अनुमतिपत्र लिएर सम्झौताको सर्तअनुसार खानी सञ्चालन नगरेका ४२ को अनुमतिपत्र रद्द भएको छ। अनुमति प्राप्त गरेका संस्था र व्यक्तिले खानी उत्खनन नगर्दा अनावश्यक रुपम होल्ड भई सरकारले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई दिन नपाएको र सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टीसमेत गुम्ने  भएकोले खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने निश्चित अवधि तोकी सो अवधिभित्र सञ्चालनमा नआए अनुमतिपत्र रद्द गरी अन्य इच्छुक व्यक्ति तथा संख्यालाई प्रतिस्पर्धाको लागि खुला गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

विभागले एक व्यक्ति वा संस्थालाई उत्खनन वा खोजतलासको लागि दिएको अनुमतिपत्र अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको समेत पाइएको छ। यो वर्ष खोजतलासका लागि दिएका १९ अनुमतिपत्र हस्तान्तरण भएका छन्। एक व्यक्ति वा संस्थाले लिएको अनुमतिपत्र अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाले खानी उत्खनन गर्न चाहने अन्य व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर नपाउने र प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टीमा समेत असर पर्न सक्ने उसले औंल्याएको छ। यस्तोमा अनुचित व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्रीसमेत गर्न सक्ने देखिएकोले नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ।

विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गरेको खनिजजन्य पदार्थको विश्लेषण गर्दा कुल खानी उत्खननको रोयल्टी एक अर्ब १३ करोड ६२ लाखमध्ये चुनढुंगाा एक अर्ब ११ करोड ८६ लाख, कोइला ४४ लाख, फलाम ११ लाख, खरिढुंगा ५१ लाख र क्वारजाइट ४२ लाख छ। यसबाहेक अन्य धातुहरु म्याग्नेसाइट, मार्बल, निर्वाणमुखी, टुर्नामाइट, डोलमाइट, जिंकलगायतको उत्खनन रोयल्टी २८ लाखमात्र छ। कुल राजस्वमा चुनढुंगाको हिस्सा ९८.४५ प्रतिशत छ। राज्यले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गरी राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने गरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
गत वर्ष एक सय खानीको निरीक्षण र वातावरणीय अनुगमनका लागि ४६ लाख ५० हजार र तराईका लागि पाँच जिल्लाको नदीजन्य निर्माण सामग्री मूल्यांकन गर्न २३ लाख २५ हजार खर्च गरे तापनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छैन। 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०३:३२ बुधबार