सिन्धुपाल्चोक - आर्थिक अभावले पुनर्निर्माण थाल्न नसकेका भूकम्पप्रभावितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सहमति जनाएका छन्। 

संवाद समूहद्धारा बुधबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित जिल्लाका दर्जन बैंक शाखाका प्रबन्धकले प्रभावितलाई सहज ढंगले सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्रवाह गर्न सहमति जनाएका हुन्। उनीहरुले प्रक्रिया पु-याएर आउने प्रभावितलाई ऋणमा नढिलाउने सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। 

‘बास्तविक पीडितचाहिँ हुनुप-यो। त्यस्तालाई सहुलियत ऋण दिन आनाकानी गर्दैनौँ,’ उनीहरुले भने। आवास अनुदानको पहिलो किस्ता पाएर पनि घर बनाउन नसकेका प्रभावितले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सामूहिक जमानी वा धितोमा दुई प्रतिशत ब्याज दरमा तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाउँछन्। तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न उल्झन देखाएर सहुलियत ऋण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। 

झण्डै ८८ हजार परिवार लाभग्राही रहेको जिल्लामा हालसम्म ५४ जनाले मात्र बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सहुलियत दरकोसहित विभिन्न ऋण पाएका छन्। प्रभावितहरुको गुनासोपछि संवाद समूहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्लास्थित इकाइका अधिकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रबन्धक र भूकम्पपीडितलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएको छ। 

राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा शर्तमाथि शर्त राखेकाले सहुलियत ऋण कार्यन्वयनमा जटिलता थपेको प्रबन्धकहरुले टिप्पणी गरे। ‘लाभग्राही सूचीमा परेको व्यक्तिले घर बनाउन कुनै बैंकबाट यसअघि नै घरकर्जा लिइसकेको भए त्यस्तालाई सहुलियत ऋण नदिनू भनेर कार्यविधिले भनेको छ,’ कृषि विकास बैंक चौतारा शाखाका प्रबन्धक भूमिराज न्यौपाने उदाहरण दिँदै भने। 

एनसिसी बैंकका प्रबन्धक सम्पूर्ण गिरीले बैंकहरु पैसा बेचेर पैसा नै किन्ने संस्था भएकाले स्रोत अभावमा ऋण प्रवाहमा व्यवहारिक जटिलता थपिएको सुनाए। राष्ट्र बैंकले शोधभर्नामा ढिलाइ गर्ने हुँदा वित्तीय संस्थाले सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न जोखिम नउठाएको उनले प्रस्ट्याए। वित्तीय संस्थाले प्रभावितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएपछि राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छ। 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार (जिमाली) का आयोजना व्यवस्थापक जयप्रकाश गुप्ताले बैंकहरुकै समर्थनमा सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा बाहानावाजी गर्न नहुने तर्क गरे। सिन्धु विकास बैंकले सहुलियत ऋण माग गर्ने ४२ जना भूकम्प प्रभावितको फाइल अड्काएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आएका प्रभावितलाई सहुलियत ऋण दिनबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन।’ 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गोपाल (कृष्ण) तामाङ, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाउँदै विभिन्न बाहाना बनाएर उनीहरुलाई थप पीडा दिन नहुने धारणा राखे। 

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ १३:१७ बुधबार