बहसमा भारत –३/ ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ

मोदीकालमा जेएनयूलाई कसरी बनाइँदैछ कमजोर?

आइतबार, ०१ बैशाख २०७६, १३ : ३७ पुरुषोत्तम पौडेल

दिल्ली– जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा आइपुगेको छु। आलोचनात्मक चिन्तनका कारण भारतीय राजनीतिमा यो विश्वविद्यालयको बेग्लै भूमिका छ। त्यसैकारण भारतीय लोकतन्त्रसँग जोडिन आइपुग्छ यो विश्वविद्यालय। कारण, लोकतन्त्र र आलोचना एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। आलोचनात्मक चिन्तनले स्थान नपाउँदासम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना आलोचना सम्भव हुँदैन। 

जेएनयुले लोकतन्त्रको यो मूल प्रवृत्तिलाई बचाइराखेको इतिहास छ। संकटकालको समयमा यहाँका विद्यार्थीले इन्दिरा गान्धीको विरोधमा उत्रिएको घटना जेएनयुको गरिमासँग जोडिन्छ।

सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो भूभागमा गाभेको विरोधमा जेएनयुका विद्यार्थी आन्दोलनमा थिए। त्यहीँबेला इन्दिरा गान्धी आफ्नो पिताको शालिकमा माल्यार्पण गर्न जाँदा विद्यार्थीले उनलाई प्रवेश गर्न दिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालयको गेटबाटै फर्किइन्।

तर अहिले जेएनयुको त्यो गरिमा डगमगान थालेको छ। नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल शुरु भएसँगै जेएनयु विभिन्न कारणले चर्चामा आयो। जेएनयुका विद्यार्थी नेतालाई देशविरोधी भएको आरोप लगाइयो। विद्यार्थीले राष्ट्रवादको बहस नै चलाए। 

यिनै सन्दर्भमा म जेएनयुको पछिल्लो वातावरण बुझ्ने प्रयत्न गर्छु। 

खस्किँदो पठन संस्कृति

सन् १९६६ मा भारतीय संसदले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) स्थापनाका लागि बाटो प्रशस्त गरेको थियो। संसदले विश्वविद्यालय स्थापनको निर्णय गरेको ती वर्षपछि १९६९ बाट यो विश्वविद्यायल सञ्चालनमा आएको हो। समाजिक विज्ञानको क्षेत्रमा यो विश्वविद्यालयले पुर्याएको योगदानका कारण भारतमा मात्रै होइन दक्षिण एसियाली देशका विद्यार्थीमाझ पनि निकै प्रख्यात छ। अझ बढेर भन्ने हो भने पूरा एसियाकै शिक्षण क्षेत्रमा यो विश्वविद्यायलको आफ्नो छुट्टै आकर्षण छ। 

भारतीय विश्वविद्यालयबीच हुने मूल्यांकनमा यो विश्वविद्यालय विभिन्न समयमा वर्षकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पनि परेको छ। पछिल्लो समय सन् २०१७ मा भारतीय राष्ट्रपतिबाट उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रुपमा पुरस्कृत भएको थियो। 

यहाँको पठन संस्कृति नै हो प्रख्यातिको मुख्य कारण हो। यसै विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी हाल भारतकै एक प्रतिष्ठित अनुसन्धान संस्था अब्जरभेसन एन्ड रिसर्च फाउन्डेसनमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताको रुपमा कार्यरत डा. खेजयो योमीको विचारमा जेएनयुमा पाइने पठन संस्कृति भारतको अन्य विश्वविद्यायमा पाउन मुश्किल छ।

विशेष गरी जेएनयुमा दुई प्रकारको पठन संस्कृति रहेको डा. योमी बताउँछन्। औपचारिक र अनौपचारिक। यहाँका ढावामा मध्यरातसम्म विद्यार्थीबीच विभिन्न विषयमा हुने विचारोत्तेजक बहस, मध्यरातसम्म पुस्तकालयमा भइरहने आउजाउ, यहाँका विद्यार्थीमा पाइने आलोचनात्मक चेत र राष्ट्रिय मुद्दाका विभिन्न विषयमा हुने आन्दोलनले जेएनयुको पठन संस्कृति निर्माण गरेको छ।

‘विषयवस्तुको गहिराइमा गएर जबसम्म विद्यार्थीले कुनै विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सक्दैन तबसम्म उसले प्राप्त गरेको औपचारिक ज्ञान कोरा हुन्छन्’, डा. योमी भन्छन्, ‘जेएनयुमा पढ्ने विद्यार्थीको विशेषता नै आलोचनात्मक चेत हो।’ डा. योमीले भनेजस्तो पठन संस्कृति जेएनयुपमा पछिल्लो समयमा नरहेको यहाँका विद्यार्थीको गुनासो छ।

आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थीको आलोकमा प्रज्वलित भएको जेएनयुको पठन संस्कृति आज पुरानो अवस्थामा नरहेको जेएनयु परिषदभित्र रहेको ब्रह्मपुत्र वरिपरि भेटिएका विद्यार्थीले बताए।

आलोचनात्मक चेत र आन्दोलनको केन्द्र मानिने जेएनयुमा एकपछि अर्को आक्रमण गरेर र अनेक षडयन्त्र बुनेर सिंगो विश्वविद्यालयलाई नै कमजोर बनाइँदै छ।

जेएनयुको सेन्टर फर रसियन एन्ड एसियन स्टडिजमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका भारत दार्जिलिङका छात्र सचिन लिम्बू भन्छन्, ‘शिक्षण सस्थाको हिसाबमा जेएनयु अग्रगामी सोच राख्ने सस्था हो। त्यसैले यहाँ चाहे राष्ट्रियताको विषय होस् या राष्ट्रविरोधी मुद्दा नै किन नहोस् यहाँ सबै प्रकारको विषयमा खुला रुपमा छलफल हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘छलफलका माध्यमबाट बृहत् स्तरका मानिसको भनाइ समेट्ने प्रयास हुन्थ्यो जुन अहिले सम्भव छैन।’

जेएनयुको विषयलाई लिएर यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले गर्व गर्ने एउटा भनाइ छ, ‘आज जेएनयुले सोचेको कुरा भोलिको विश्वले सोच्छ।’ यो भनाइले यहाँका विद्यार्थीमा अग्रगमनकारी विचार रहेको बुझाउँछ।

समाजिक विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सन् १९६९ बाट सञ्चालनमा आएको यो विश्वविद्यालयमा हाल अनुसन्धानलाई नै लगाम लगाउने प्रयास भएको अर्को विद्यार्थी बताउँछन्। 

अन्तराष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेको एक छात्रले भने, ‘जेएनयु आर्थिक सहायताले सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्था हो। पहिला यहाँका विद्यार्थी दक्षिण एसिया बाहेकका देशमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न जानु पर्दा पनि पैसाका कारण रोकिँदैन थिए।’ अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि निकै लगानी गर्ने गरेको उनी सम्झन्छन्। तर, पछिल्लो समय ती सबै सेवा सुविधा कटौती हुँदै गएको उनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘अल्पसंख्यक जाति, अल्पसंख्यक धर्म र महिलाले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायतामा कम हुँदै गएको छ।’ जेएनयु हाताभित्र रहेका अन्य विद्यार्थीसँग बुझ्दा हाल यस्तो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न विश्वविद्यालय अनुसन्धान कोषको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (युजिसी–नेट) परीक्षा दिनुपर्ने रैछ।

यो परीक्षामा समावेश हुन मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट ५५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। जेएनयुको भर्ना प्रक्रियामा नै शैक्षिक लब्धांक पत्रले भन्दा प्रवेश परीक्षाले महत्व राख्ने भए पनि अनुसन्धान र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न चाहिने आर्थिक सहयोगका लागि यस्तो परीक्षा प्रणालीको व्यवस्थाले विद्यार्थी चिढिएका छन्।

यस्तै केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय बजेटमा शैक्षिक बजेट बढाउनुपर्नेमा घटाएको आरोप विद्यार्थीहरुको छ। गत फेब्रुअरी २ मा कार्यवाहक वित्तीयमन्त्रीको हैसियतमा पियुस गोयलले प्रस्तुत गरेको सन् २०१९ को राष्ट्रिय बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रका मानिस खुशी नभएको ‘द इन्डियन एक्स्प्रेस’ को सोही दिन प्रकाशित अनलाइन संस्करणमा जनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी नभएको प्रकाशित समाचारको सार छ।

किन खस्कियो जेएनयुको पठन संस्कृति?

भारतीय जनता पार्टीले (भाजपा) सन् २०१४ लोकसभा निवार्चनमा बहुमत हासिल गर्यो र सरकार गठन गर्यो। विपक्षमा रहेको भाजपालाई आलोचना गर्न जति सजिलो थियो सरकार गठन गर्न उति नै गाह्रो भएको जेएनयु गंगा ढावामा भेटिएका श्यामले भने। 

स्कुल अफ कम्प्युटर सिस्टम एन्ड साइन्समा विद्यावारिधि गर्दै गरेका उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा जेएनयुका विद्यार्थीहरुबाट विभिन्न विषयमा सरकारको आलोचना भएपछि यो संस्था सरकारको आँखामा तारो बनेको हो।’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सरकारको तारो बनेको संस्थामा सन् २०१६ फेबु्रअरी ९ को घटनापछि जेएनयुमा अध्ययन गर्दैै आएका विद्यार्थी र सरकारबीच ३६ को आँकडा सुरु भयो।’

फेब्रुअरी ९ को घटनाबारे हिन्दुस्तान टाइम्स सोही महिनाको १६ गते यस्तो लेखेको थियोः 

‘प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी युनियन (डिएसयु) का पूर्वसदस्यहरुले एक सांस्कृतिक सम्मेलनको आयोजना गर्छन्। त्यो सांस्कृतिक सम्मेलनले सन् २००१ मा भारतीय संसदमा आतंककारी हमला गरेको आरोपमा अफ्जल गुुरुलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको विरोधमा गर्छ। र, अदालतको उक्त निणर्यलाई ‘न्यायिक हत्या’को संज्ञा दिन्छ। यो सम्मेलन काश्मिरी नागरिकको प्रजातान्त्रिक निणर्यको अधिकारका लागि पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आयोजना गरिएको थियो, जहाँ सम्मेलनमा विश्वविद्यालयभित्र र बाहिरका धेरै काश्मिरी सहभागी हुँदै थिए। 

...डिएसयु माओवादमा विश्वास गर्ने एक सानो विद्यार्थी संगठन हो, जहाँ राम्रो अध्ययन भएका विद्यार्थीको सहभागिता छ। उनीहरुले काश्मिरी नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई समर्थन गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्न खोज्दै गर्दा अखिल भारतीय विद्यापीठका परिषदका विद्यार्थीले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई उक्त कार्यक्रमले क्याम्पसको वाातावरण धुमिल बनाउन सक्ने भन्दै रोक्न आग्रह गर्यो। उक्त आग्रहलाई क्याम्पसले स्वीकार गर्यो।

...जेएनयुमा भएको हरेक विषयमा छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक विधिलाई क्याम्पस प्रशासनले कुनै एक संगठनको कारण रोक्न खोजेपछि डिएसयुले जेएनयु स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनसँग सहयोगको आग्रह गर्यो। डिएसयुको नारालाई समर्थन गर्नुभन्दा पनि क्याम्पसको प्रजातान्त्रिक गतिविधिलाई बरकरार राख्न स्वतन्त्र विद्यार्थी संठगनलगायत अन्य साना वामपन्थी विद्यार्थी संगठनको पनि यसमा सहयोग रह्यो।’ 

यो मामिलामा तिक्तता बढ्दा जेएनयु विद्यार्थी संगठनका सभापति कन्हैया कुमारलाई सरकारले देशविरोधि नारा लगाएको आरोपमा जेल चलान गर्यो। झडपका क्रममा पाकिस्तान समर्थित नारा लागेको भनिए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।आन्दोलनमा आफू पनि सहभागी भएको बताउने सचिन लिम्बु त्यो समयमा पाकिस्तानसमर्थित कुनै नारा लागेको आफूले नसुनेको बताउँछन्।

अखिल भारतीय विद्यापीठका परिषद भाजपा समर्थित विद्यार्थी संगठन भएकैले क्याम्पस प्रशासनले उनीहरुको आग्रहमा डिएसयुको कार्यक्रम रोकेको गंगा ढावामा भेटिएका सेन्टर फर पोलिटिकल स्टडिजमा अध्ययनरत कादरी नामले परिचय गराएका विद्यार्थीले बताए। 

‘जेएनयुको पठन संस्कृति र यहाँ रहेको आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थीलाई सभापति कन्हैया कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएर थन्को लगाउने सरकारको सोच थियो जुन सफल भएन’, उनी भन्छन्।

‘जेएनयुका विद्यार्थीको आलोचनाबाट रुष्ट भएकोे सरकारले स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनका सभापति कन्हैया कुमारलाई पक्रिएर अन्य विद्यार्थीलाई मानसिक चेतावनी दिन चाहन्थ्यो,’ कादरी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनका सभापतिलाई नै पक्रिएपछि अन्य विद्यार्थीलाई मानसिक हिसाबमाा आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ भन्ने सत्ता पक्षको सोच रहेको हाम्रो बुझाइ हो।’

जेएनयुको पठन संस्कृतिमा सरकारको हमला

हाल जेएनयुका उपकुलपति जगदीश्वर कुमार छन्। उनको आवागमनपश्चात यहाँको नियम निरन्तर परिर्वतन हुँदै गएको विद्यार्थीहरुले बताए। विद्यावारिधि गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई कक्षामा हाजिर हुनुपर्ने नियम बनाइएकोे इनर एसिया अध्ययनमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी विनिता राई बताउँछिन्। 

यहाँका ढावामा मध्यरातसम्म विद्यार्थीबीच विभिन्न विषयमा हुने विचारोत्तेजक बहस, मध्यरातसम्म पुस्तकालयमा भइरहने आईजाई, यहाँका विद्यार्थीमा पाइने आलोचनात्मक चेत र राष्ट्रिय मुद्दाका विभिन्न विषयमा हुने आन्दोलनले जेएनयुको पठन संस्कृति निर्माण गरेको छ।

‘समाजिक विज्ञानका विद्यार्थीका लागि आफ्नो अध्ययन प्रक्रिया पूरा गर्न ल्याब एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर, कक्षामा हाजिर हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरेर हामीलाई बन्देज लगाउने प्रयास भएको छ,’ राई भन्छिन् ‘हाजिरको बाध्यात्मक अवस्था गराउनुको एउटा उद्देश्य हामी आन्दोलनमा सहभागी हुन नपाओस् भन्ने हो।’

‘विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेतको विकास नगरी उनीहरुले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्दै छ प्रशासन हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ’, उनी टिप्पणी गर्छिन्। भाजपा सरकारले जेएनयुमा मात्रै नभई हैदरावाद विश्वविद्यालय, फिल्मी सिटी–एफटिआइआईमा पनि शृंखलाबद्ध आक्रमण गरेको जेएनयु परिषदभित्र रहेको गंगा ढावादेखि बह्मपुत्र वरिपरि भेटिएका विद्यार्थीहरुले बताए।

भारतको परिपेक्ष्यमा हैदारावादमा पनि एक खालको आलोचना गर्ने सस्कृति रहेको लिम्बू बताउँछन्। त्यस्तै फिल्म सिटीका विद्यार्थीहरुले त डक्युमेन्ट्री फिल्मका माध्यमबाट आफ्नो आलोचना व्यक्त गर्ने गर्छन्। यस्ता संस्थानमा निरन्तर धावा बोलेर सरकारले आफू र आफ्ना कामका विषयमा हुने आलोचनालाई कम गर्ने प्रयास गरेको छ।

आलोचनात्मक चेतकै कारण चिनिएको जेएनयुमा विद्यार्थीले आफ्नो पूर्ण परिचय पनि खुलाएर दिन धक मारिहेका थिए। एक छात्राले भनिन्, ‘एमफिलको अन्त्यतिर आएको छु, सानो गल्तीले ठूलो रुप लिन सक्छ, त्यसैले परिचय खुलाउन असमर्थ छु।’ रात्रिकालिन राजनीतिक संस्कृति हटाउन यहाँ रहेको ढावाहरु बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जेएनयुमा रसियन भाषा एमफिल अध्ययन गरिरहेका उडिसाका स्थायी निवासी श्याम नायिक बताउँछन्। 

‘सातै दिन २४ सै घण्टा खुल्ने यहाँका ढावाहरुलाई रातको ११ बजे नै बन्द गराउन थालिएको छ। ढावामा आएर विद्यार्थीहरु विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे विचारविर्मश गर्ने जुन यहाँको संस्कृति हो त्यो अहिले पाइँदैन,’ नायिक भन्छन्, ‘यो भनेको विद्यार्थीहरुको जमघटलाई कम गर्ने प्रयासको सुरुवात हो।’

जेएनयुका विद्यार्थीहरुका अनुसार ढावालाई बन्द गरेर यहाँ फुड कोट सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा हुन थालेको छ। साउथ एसियन स्टडिजमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी छात्रा गंगा तामाङका अनुसार ढावामा पाइने खाना अस्वस्थ भएको भन्दै यसलाई फुड कोटका माध्यमबाट विस्थापित गर्ने खेल भइरहेको छ।

डा. योमी जेएनयु परिषदमा रहेका ढावाले यहाँको पढने संस्कृतिलाई अझ अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका थिए। तर यही ढावा पनि बन्द गर्ने प्रक्रियामा प्रशासन रहेको तामाङ बताउछिन्। 

‘ढावामा बसेर विद्यार्थीहरु विविध विषयका छलफल गर्छन्। यहाँका ढावा दिल्लीका अन्य ठाउँका होटल रेस्टुरेन्टको तुलनामा धेरै सस्तो र राम्रो खाना पाइन्छ’, गंगा तामाङ भन्छिन्, ‘यो कारणले पनि विपन्नभन्दा विपन्न आर्थिक हैसियत भएका विद्यार्थी पनि साथीसँग एक डेढ घण्टा बसेर छलफल गर्न धेरै सोच्न पर्दैन।’

ढावा निजीकरण हुँदै फुड कोट बन्दा ढावामा पाइने विद्यार्थीको चलखेल अन्त्य हुने चिन्ता अहिले जेएनयुमा बढिरहेछ। विद्यार्थीहरुबीचको जमघटलाई कम गराउने रणनीतिको रुपमा यो आएको उनीहरुको आरोप छ। जमघट कम हुँदै गएपछि छलफल कम हुँदै जान्छ। छलफल गर्ने यहाँको संस्कृतिले विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान दिन्छ। ज्ञानको दायर बढ्दै जाँदै आलोचनात्मक चेत पनि बढ्दै जान्छ। सरकारको आडमा प्रशासनले यसोे गर्ने योजना बनाएको राजनीतिक अध्ययनमा स्नाकोत्तर गर्दै गरेका दिल्लीका दीपक बासुको ठम्याई छ।

परिवर्तित जेएनयु, दमित प्रजातन्त्र?

जेएनयुको पठन सस्कृति अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा फरक रहेको भेट भएका अधिकाशंले विद्यार्थीले बताए। अन्य ठाउँको पठनशैली पुरातनवादी प्रकृतिको छ जहाँ शिक्षक नै सर्वेसर्वा रुपमा रहन्छन्। तर यहाँ शिक्षकले भनेको कुरालाई काटेर आफ्नो कुरा पनि राख्न पाउने वातावरणलाई सबै विद्यार्थी प्रशंसा गर्छन्। 

अझ विनिता राई त आफू यो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुनु पाउँदा आफ्नो सपना साकार भएको अनुभूति गरेको थिए तर विस्तारै यहाँको परिर्वतित वातावरणले असुरक्षित महशुस गर्नेसम्मको अवस्था आएको उनी सम्झन्छिन्। ‘यहाँ आउनु पूर्व म जेएनयुलाई एक आदर्श संस्थाको रुपमा हेर्थे। यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्राता प्राध्यापकले पढाएको विषयमा विद्यार्थीले प्रश्न गर्न पाउने छुट’, उनी भन्छिन्, ‘हामी शिक्षकलाई नै ज्ञानको अन्तिम द्योतक मान्ने समाजमा हुर्किएका लागि शिक्षकलाई नै प्रश्न गर्न पाउनु भनेको नयाँ कुरा थियो।’

जेएनयुको जम्पर पहिलो पटक लगाउँदाको उत्साह साट्दै उनी भन्छिन्, ‘ट्रेनमा यात्रा गर्दा पनि मानिस ओहो तिमी जेएनयुको विद्यार्थी हौ भन्थे।’, उनी तीन वर्षअघिको वातावरण सम्झिन्छिन्। ‘तर, सन् २०१६ फेब्रुअरीको घटनापछि माहोल नै पुरा परिर्वतन भयो। त्यो घटनापछि सार्वजनिक यात्रायातमा जेएनयुको जम्पर लगाएर हिड्दा निकै अप्ठेरो हुने अवस्थामा आयो। त्यही संस्थाको विद्यार्थी भएकोमा पहिला मानिसले जुन सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्थे पछि यहाँका विद्यार्थीलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिइन थालियो’, विनिता राईले भनिन्।

त्यसोभए मोदीकालमा जेएनयुमा के चाहिँ राम्रो काम भयो त?

‘फेब्रअरी ९ को घटनापछि जेएनयुमा एउटा राम्रो काम भएको छ, त्यो हो राष्टियताको विषयमा शृंखलाबद्ध बहस हुन थालेको छ’, राई भन्छिन् ‘विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित मानिसलाई ल्याएर बहस गराउन थालिएको छ त्यो एक हिसाबले राम्रो पनि हो। राष्ट्रियताको विषयलाई बहसको विषय बनाएर अबको राष्ट्रियता के र कस्तो भन्ने विषयमा बहस सुरु हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।’

उनले अर्को काम यहाँको केन्द्रीय पुस्तकालयको नाम परिवर्तन रहेको राईको ठम्याइ छ। ‘पुस्तकालयको नाम केन्द्रिय पुस्तकालयबाट बि आर अम्बेडेकर भयो त्यो भन्दा राम्रो काम भाजपा सरकारपछि जेएनयुमा केही भएको थाहा छैन।’ विकासको क्षेत्रमा भाजपाको सरकारले भारतभित्र केही राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसको जस दिने विद्यार्थीले जेएनयुलाई भने कमजोर बनाउने दिशामा लागेको आरोप लगाए।

पुस्तकालयको आर्थिक स्रोत कटौति भएको, पहिलाको तुलनामा जर्नलहरु कम आउन थालेको, एमफिलका विद्यार्थीले पाउँदै आएको मार्सिक पाँच हजार र पिएचडी गर्दै गरेकाले पाउने आठ हजार रुपैयाँ कटौति गर्न प्रयास भएको जस्ता सरकारी प्रयत्नप्रति विद्यार्थीले गुनासो गरे।

मोदी सरकारपछि जेएनयुमा एक संस्थाले अर्को संस्थामा आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो भएको भएको डिप्लोमेसी एन्ड डिस्आर्मामेन्ट विषयमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी एक छात्राले भनिन्, ‘डरलाग्दो कुरा संस्थाभित्रको अर्को संस्थामाथिको आक्रमण हो।’

सातै दिन २४ सै घण्टा खुल्ने यहाँका ढावाहरुलाई रातको ११ बजे नै बन्द गराउन थालिएको छ। ढावामा आएर विद्यार्थीहरु विभिन्न क्षेत्रमा भई रहेका गतिविधिबारे विचार विर्मश गर्ने जुन यहाँको सस्कृति हो त्यो अहिले पाइँदैन।

‘जेन्डर सेन्सटाइजेशन कमिटी एगेन्ट् सक्सिुअल हयार्यासमेन्ट (जीएस क्यास) लाई हटाएर इन्टरनल कम्पेल्न कमिटि (आइसिसि) गठन गरिएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘यहाँ रहेका छात्रामाथि प्राध्यापकबाट हुन सक्ने यौन हिंसाको घटनालाई नियमन गर्न प्रजातान्त्रिक विधिबाट जिएस क्यासका लागि नेतृत्व छानिन्थ्यो। हाल विश्वविद्यायले नै मनोनित गर्ने गरि आइसिसि लागु गरिएको छ, जुन छात्राको हितमा छैन।’

विश्वविद्यालयले नेतृत्व छान्ने भएपछि त्यहाँ विश्वविद्यालयले आफू अनुकुलको मान्छे मनोनित गर्ने सम्भावना बढी हुने उनको चिता छ।

भर्ना प्रक्रियामा पनि परिर्वतन हुँदै गरेको राजनीतक अध्ययनमा एमफिल गर्दै गरेको निलाम्बर बनिया बताउँछन्। ‘पहिला हुने प्रवेश परिक्षामा विषयगत प्रश्न सोधिन्थ्यो जसले विद्यार्थीको आलोचनात्मक चेत कति छ भनेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो’, बनिया भन्छन्, ‘हाल आएर त्यो परिर्वतन भएर वस्तुगत प्रश्न सोधिन थालेको छ। बस्तुगत प्रश्नले मानिसको क्षमतालाई निर्धारण गर्न सक्दैन। उसको विषयप्रतिको बुझाईलाई बस्तुगत प्रश्नले मापन गर्न सक्दैन।’

विषयगत प्रश्नमा विद्यार्थीले आफ्नो विश्लेषण, विषयप्रतिको आफ्नो बुझाइबाट आफू भर्ना हुन योग्य भएको कुरा सिद्ध गर्न सक्थियो। यो वस्तुगत प्रश्नमा कम हुने बनियाको बुझाई छ। 

‘विषयगत प्रश्नको सट्टा वस्तुगत प्रश्न सोध्नु भनेको र्यान्डम सेलेक्लनको विधि हो जहाँ आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थी आउन पनि सक्छन् नआउन पनि सक्छन्’, उनी भन्छन्। 

यसको अगावा वस्तुगत प्रश्नलाई पनि कम्प्युटराइज गरिएकोमा आपत्ति जनाउँछिन गंगा तामाङ।  ‘कम्प्युटराइज गर्नु भनेको सबै ठाउँमा प्रवेश परीक्षा केन्द नपुर्याउने अभिप्राय हो। पहिला जेएनयुको प्रवेश परीक्षा देशको कुना कुनासम्म हुन्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘भारतभित्र विजुली नपुगेको ठाउँ धेरै छन्, कम्प्युटराइज गरे पछि यहाँ परीक्षा कसरी सञ्चालन हुन्छ?’

एमफिलबाट पिएचडीको भर्नाको लागि पनि छुट्नै नियम बनाइएको छ। ‘पहिला एमफिलमा भर्नाभएपछि पिएचडीका लागि सिधैँ योग्य हुने व्यवस्था थियो। अहिले पिएचडीमा प्रवेश परीक्षा दिएर मात्रै भर्ना हुन पाइने व्यवस्था लागु भएको छ’ राजस्थानका मुनिरक देसाईले भने। देसाई आर्थिक अध्ययनमा स्नाकोत्तरको अन्तिम सेमेस्टरमा अध्ययन गर्दै छन्। उनी भन्छन्, ‘एमफिलमा नाम निकालेको विद्यार्थीले पिएचडीको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन।’

विद्यार्थी आन्दोलनलाई तुहाउनलाई यो खेल भएको उनको बुझाइ छ। ‘स्नातकोत्तर गर्दासम्म विद्यार्थीले यहाँ हुने विद्यार्थी आन्दोलनलाई राम्रोसँग बुझेका हुँदैनन्। एमफिल र पिएचडी तहको अध्ययन गर्न थालेपछि आन्दोलनमा उनीहरुको सहभागीता बढ्दै जान्छ । पिएचडीको अध्ययनसम्म मुद्दाका हिसाबले विद्यार्थीहरु निखारीदै जान्छन्,’ देसाई भन्छन्।

पिएचडीमा भर्ना हुन पनि एमफिल सकेका विद्यार्थी आन्दोलनमा कम सहभागी हुने सम्भावना हुन्छ। आन्दोलनम निरन्तर सहभागी हुने विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहको अध्ययनमा रोक्न लगाउन सक्ने गरि यो नियम आएको अधिकाशं विद्यार्थीको बुझाई छ। यो प्रशासनले विद्यार्थीलाई दिने मानसिक दवावको एक नमुना भएको देसाई भन्छन्।

आन्दोलन गर्ने जेएनयुको संस्कृतिलाई रोक्न वर्ष २०१७–१८ मा एमफिल पिएचडीमा भर्ना हुने विद्यार्थी  ८२ प्रशिशतले कटौति गरिएको अन्तराष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका एक प्राध्यापकले बताउँछन्। 

‘विद्यार्थीबीच पुस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो यो। नयाँ आउने विद्यार्थीले पुराना विद्यार्थीबाट सिक्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने खेल हो’, ती प्रध्यापक भन्छन्, ‘यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक पनि यहीबाट उत्पादन भएको हुने भएकाले आलोचनात्मक चेत अन्त्य नहोला तर प्रशासन भने त्यही अन्त्य गर्ने पूर्ण सामथ्र्य सहित लागेको छ।’

सरकारलाई के फाइदा?

यी प्राध्यापकका अनुसार यहाँको शिक्षण शुल्कमा एक वर्षमै तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भयो। यसले विपन्न वर्गबाट आएका विद्यार्थीलाई पढाईप्रति नै हतोत्साहित गर्ने उनी बताउँछन्। जेएनयुमाथि नै निरन्तर प्रहार किन भइरहेछ त ? अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका नाम बताउन नचाहने प्राध्यापकले भने, ‘जेएनयु दिल्लीमा छ। यहाँ भएका सानो आन्दोलन पनि सत्तामा बसेका मानिसलाई जानकारी हुन्छ।’ 

दिल्लीमा हुनुमात्र यो संस्थामाथि आक्रमणको कारण भने होइन। उनी थप्छन्, ‘भारतमा भएका अधिकाशं सामाजिक आन्दोलन चाहे त्यो महिला अधिकारको विषय होस् अथवा निर्भयाको हत्या काण्ड ती सबै आन्दोलनको नेतृत्व जेएनयुका विद्यार्थीले नै गरेका छन्।’ 

सरकारको नकारात्मक कदमको विरोध गर्ने केन्द्रमा रहेको यो ठाउँलाई नै बन्द गराउन सक्यो भने अन्य ठाउँका शिक्षण सस्थाको आवाजलाई दबाउन सकिन्छ भनेर नै यो शिक्षण सस्थामाथि बारम्बार जानी बुझी आक्रमण भएको हो प्रध्यापकको ठहर छ। विद्यार्थी सम्बन्धि अथवा विश्वविद्यालयका नियम परिवर्तन गर्नुपर्दा पहिलो एकेडेमिक काउन्सिल मिटिसबाट त्यो विषयलाई पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जहाँ विद्यार्थीका प्रतिनिधि पनि हुने गर्थे। अहिले उप कुलपतिले आफ्नो चहाना अनुरुप निरन्तर नियम परिवर्तन गरिदै आएको र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको कुनै गुञ्जायस नै नहुने बताइन्छ।

विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिलाई रोक्न केरलामा एउटा नियम पारित भएको रैछ। उक्त नियम अनुसार विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राध्यापकले बनाउने र त्यही अनुरुप विद्यार्थीले आफ्नो शीर्षक छान्नु पर्ने बाध्यात्मक नियम लागु भएको छ।

यो नियम जेएनयुमा पनि लागु गर्ने प्रयास भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन्। उक्त नियम अनुसार अब केरलाका विद्यार्थीको अनुसन्धानले राज्यलाई आलोचना गर्न पाउँदैन र अन्तर राज्यको सम्बन्धलाई ख्याल राख्दै आफ्नो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु भएको प्रध्यापक नै स्वीकार गर्छन्।

एक हिसाबले भन्ने हो भने जेएनयु र भाजपा सरकाबीच भाँजो हाल्ने काम भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि गरेको हो। फेबु्रअरी ९ को आन्दोलनमा उठ्दै नउठेको मुद्दालाई सञ्चार माध्यमले मुद्दा बनाएको राई आरोप लगाउछिन्। भारतीय सञ्चार माध्यमको एकतर्फी समाचारले थप समस्या ल्याएको ती प्राध्यापकको बुझाइ छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टको डिलर मिट

किसान पाइप प्रडक्टस् प्रालिले विराटनगरमा डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

Ncell Footer Ad