आजदेखि छिमेकी मुलुक भारतमा आमनिर्वाचन हुँदै छ। यो चुनाव ६ हप्तामा सम्पन्न हुनेछ। आज ११ अप्रिलमा सुरु भएर २३ मेमा मतगणना सुरु हुन्छ र लगभग २४ घण्टाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गरिन्छ। १ अर्ब ३० करोड जनतासंख्या रहेको भारतमा ९० करोड नागरिकको नाम मतदाता सूचीमा छ। यो आमनिर्वाचनमा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूबीच पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली (फस्र्ट पोस्ट दि पास्ट सिस्टम)अन्र्तगत संघयी संसद लोकसभाका लागि ५ सय ४३ सांसद चुन्न मतदाताले आआफ्ना जिल्लामा मतदान गर्नेछन्।

भारतीय चुनाव आयोगले कुनै पनि मतदाताले आफ्नो उम्मेदवार छान्न २ किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। २२ सरकारी भाषाका अतिरिक्त हजारौँ बोलचालीका भाषा बोलिने भारतमा करोडौँ मतदाता आज पनि निरक्षर छन्। उच्च हिमाली भेग कास्मिर, हिमाञ्चलदेखि दक्षिणको अन्डमान निकोवार टापुसम्मका नागरिकले मतदान गर्नेछन। भौगोििलक हिसाबले भारत सातौँ ठूलो देश हो। ६ हप्तामा सकिने यो निर्वाचनमा १ करोड १० लाख सुरक्षाकर्मी र ८ लाख कर्मचारी खटिएका छन्। निर्वाचन गराउन सरकारको कुल खर्च यसपटक नेपाली रुपैयाँमा हिसाबमा ५ खर्बजति लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लाखौँ पार्टी कार्यकर्ता यतिबेला निर्वाचनमा आआफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन चुनाव प्रचारमा होमिएका छन्। यही भएर भारतमा हुने यो आवधिक निर्वाचनलाई आम ‘जनताको चाडपर्व’, ‘संसारकै ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास’ पनि भन्ने गरिन्छ।

‘गरिबी हटाउने’ नारा दशकौँदेखि लगाउँदै आए पनि आर्थिक असमानता झन्झन् झाँगिदै गएको छ। तर पनि भारतीय नागरिक मत खसाल्न सधैँ किन आतुर हुन्छन् ?

१८ वर्ष उमेर पुगेका भारतीय नागरिकले मतदान गर्न पाउँछन्। यसपालि पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मतदाता ८ करोड ४० लाख भएको भारतीय  निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। केही वर्षअघिदेखि भारतीयहरूले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमार्फत आफ्नो मत प्रकट गर्ने गरेका छन्। सन् २०१४ को निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय  जनता पार्टी (बिजेपी)ले राष्ट्रव्यापी मतको ३१ प्रतिशत पाएर २ सय ८२ सिट हात पारेको थियो भने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भारतीय  राष्ट्रिय कांग्रेसले १९ प्रतिशत मत प्राप्तगरी जम्मा ४४ सिट मात्र जितेको थियो। हाम्रोजस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र ५०/५० को हिस्सेदारी हुने व्यवस्था भएको भए बिजेपीको सिट संख्या १ सय ६८ र कांग्रेसको १ सय ५ हुन जान्थ्यो। सम्भवतः यही भएर पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन पद्धतिले सही र सन्तुलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो भारतमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ। तर  यसबारे भारतीय  संसदमा गहिरो छलफल बहस भएको देखिन्न। भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तल्लो सदन अथवा लोकसभाले प्रधानमन्त्री छान्ने हो। २९ भारतीय  राज्य र लोकसभाले राज्यसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्ने गर्छन्।निर्वाचनअघि र पछि अनेकन् अड्कलबाजी, सर्वेक्षेण र ज्योतिषीय भविष्यवाणी गर्ने प्रचलन छ। यसपटक पनि सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी तथा अनुसन्धान गर्ने संघसंस्थाले अनुमानित मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेछन्।
मुद्दा र घोषणापत्र
भारतीय  चुनावका मुद्दा फेरि पनि ‘आम गरिबी’, ‘पछौटेपन’ वा ‘अशिक्षा’ तथा ‘बेरोजगारी’ समस्याभित्रकै छन्। यसपटक अलि बढी सामाजिक मुद्दा थपिएका छन्। राज्यद्वारा नै फेलाउने गरिएको ‘घृणा र असहिष्णुता’ ले भारतीय  समाजमा धेरै चिरा देखिएका छन्। ‘गरिबी हटाउने’ नारा दशकौँदेखि लगाउँदै आए पनि आर्थिक असमानता झन्झन् झाँगिदै गएको छ। तर पनि भारतीय नागरिक मत खसाल्न सधैँ किन आतुर हुन्छन् ? यस प्रश्नको उत्तरमा क्यालिफोर्नियास्थित वर्कलेका प्रोफेसर प्रदीप चिब्बर भन्छन्– ‘परिवर्तनका लागि। तर वास्तविकता के हो भने हाम्रोमा भोटको सिद्धान्त छैन। हामी भारतीयहरू किन भोट खसाल्छौँ थाहा छैन। जहाँ इच्छा लाग्यो त्यहाँ खसाल्छौँ।’

तर सन् १९७० को दशकयता भारतीय मतदाताको रुझान बदलिँदै गएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको राज्यमाथि एकलौटी वर्चस्व क्रमशः खुम्चँदै गयो। त्यसैगरी मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेका कम्युनिस्ट र समाजवादी पार्टीहरू विभाजित हुन पुगे र झन् बढी संकीर्ण र ट्रेड युनियनमुखी बन्दै गए र खुम्चिए। यी दुई शक्ति खुम्चिएपछि भारतीय राजनीतिमा क्रमशः क्षेत्रीय, भाषिक तथा जातीय मुद्दा बोकेर क्षेत्रीय दलहरू अस्तित्वमा आए। कम्युनिस्ट र सोसलिस्ट पार्टीहरू खुम्चँदै गएपछि तिनका स्थान जनसंघले ओगट्दै गयो  र पछाडि भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुन पुग्यो। सन् १९९० को आर्थिक संकटपछि कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीति अगाडि सा¥यो। नेपालमा झैँ कांग्रेस, भाजपा जो आए पनि नवउदारवादलाई कसैले हचुवा कसैले मलवा ढंगले लागू गर्दै आए। सन् २००४ पछि भारतीय  कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको युपिय गठबन्धनको सरकारको पहिलो चरणमा ८.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भने दोस्रो चरणमा ७.२ मा खुम्चियो। दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र वार्षिक २ करोड जनतालाई रोजगारी दिलाउने आश्वासनसहित ‘अच्छै दिन आरहा है’ को नारा लगाएर आएको बिजेपी सरकार र तिनका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरप्रसाद मोदीको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। तर हालै प्रकाशित तथ्यांकहरू हेर्दा उनको कार्यकाल कुनै मानेमा सुखद भएको देखिँदैन।

जब ‘राजनीति’ उद्योगी र व्यापारीको नाफाघाटाको विषय बन्छ तब समतामूलक विकास हुने कुरा त परै छाड्दिउँ त्यसको चर्चा पनि हुन छाड्छ। ‘आम’ भन्ने शब्द म र मेरोमा खुम्चिन्छ। भारतको यो रोग बिस्तारै हामीकहाँ पनि भित्रिँदो छ।

२०१९ फेब्रुअरीमा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित पिउ रिसर्च सेन्टरले प्रकाशन गरेको १ सय ९८ राष्ट्रको इन्डेक्स हेर्दा अझ प्रस्ट हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका भएका १ सय ८० मुलुकमध्ये भारत १ सय ३८औँ स्थानमा छ। कानुनी शासनका हिसाबले भारत ६२औँ नम्बरमा पर्छ। पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकार कार्यान्वयन इन्डेक्समा भारत ६२औँ स्थानमा छ। भारतमा अझै उमेर पुगेका २८ प्रतिशत नागरिक असाक्षर छन्। सेन्टर फर मनिटोरिङ इनिडयन इकोनोमी (सिआइएमई) ले मार्च महिनामा प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार भारतमा पूर्ण बेरोजगारी दर ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ। सन् १९७२/७३ पछि यो २०१७÷१८ कै अवधिमा बतासिएको बताइन्छ। बेरोजगारीको यो वृद्धिदरभित्र सबैभन्दा बढी उच्च शिक्षित परेका छन्। जस्तोः साक्षरमा बेरोजगारी दर यो अवधिमा १.२७, ६ देखि ९ कक्षासम्म पास गरेकाको वृद्धिदर ३.३९, १०–१२ कक्षा उत्तीर्णको बेरोजगारी संख्या ८.८९ प्रतिशत तथा स्नातक र स्नातकोत्तरको बेरोजगारी वृद्धिदर १२ प्रतिशत छन्। उमेर समूहका हिसाबले १५ देखि १९ वर्षसम्मका ३८.३४ प्रतिशत र २०–२४ वर्ष उमेरका २७.२७ प्रतिशत बेरोजगार छन्।

भारतमा हरेक महिना १० लाख युवा १८ वर्ष टेक्छन्। प्रत्येक वर्ष ९ लाख युवा विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीका रूपमा जागिर खान ‘सिभिल सर्भिस एग्जाम’ मा भाग लिन्छन् र औसत ९ सय जनाले सरकारी नोकरी प्राप्त गर्छन। नेपालमा झैँ भारतमा पनि कृषि क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको ६७ प्रतिशत खपत हुने गरेका छन्। तर कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्र १७.६२ प्रतिशत छ। यसको अर्थ भारतमा भयानक आर्थिक असमानता छ। हालसालै प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ देखि १८ सम्ममा उच्च धनी १ प्रतिशत व्यक्तिका हातमा ५० प्रतिशत भारतीय नागरिकको बराबर सम्पत्ति रहेको जनाइएको छ। आन्तरिक रूपमा धनी–गरिबीच यति फराकिलो खाडल देखिए पनि भारत विश्वका मुलुकका तुलनात्मक तथ्यांकमा गरिब छैन। गएको वर्ष ३ खर्ब डलरबराबर उसको कुल गार्हस्थ्य आम्दानी रह्यो र ऊ अहिले विश्वको पाँचौँ धनाढ्य देश बन्न पुगेको छ । सन् २०१८ मा भारतले लगभग १ खर्ब डलर बराबरको वार्षिक व्यापार गरेको थियो।

विख्यात अर्थशास्त्रका इतिहासकार प्रोफेसर अमियाकुमार बाग्ची भन्छन्– ‘यो ५ वर्षको अवधिमा अघिल्लो ५ वर्षको तुलनामा भारतीय अर्थतन्त्रमा कर्पोरेट सेक्टरको नियन्त्रण अत्यधिक मात्रामा बढ्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री पुँजीवादमैत्री छन्। उनले कर्पोरेटहरूलाई सबै प्रकारले सघाइरहेका छन्।’  सिआइएमईले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम मोदी सरकारले कर्पोरेट सेक्टरको टाटपल्टाइ(ब्यांकक्रप्सी) हुन नदिन भारतीय रुपैयाँ ८४ हजार ५ सय ८५ करोड रुपैयाँ ऋण मोचन गरे तर ६७ प्रतिशत कामदार रहेको कृषि क्षेत्रमा दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा  गरेको सहुलियत पनि दिएनन् भनिन्छ। अन्य आन्तरिक आर्थिक मुद्दामा नोटबन्दी, जिएसटी, रिजर्भ बैंकविरुद्ध हस्तक्षेप, तथ्यांक तलमाथि गर्ने षडयन्त्र निकै चर्चामा छन्। गैरआर्थिक क्षेत्रमा त अन्य धेरै विषय छन्। बितेका ५ वर्षमा भिन्न विचार राख्ने विद्वानको हत्या, मुसलमान र दलितमाथि आम अत्याचार र हत्या, विश्वविद्यालय तथा स्कुल कलेजहरूको पाठ्यपुस्तक हिन्दुमय बनाउने खेल, विज्ञानको अवहेलना हिन्दू मिथकलाई प्राथमिकता आदि छन्। धर्मनिरपेक्ष भारतलाई गहिरोेसँग विभाजित गरिँदैछ भन्ने आवाज सबै क्षेत्रबाट सशक्त रूपमा उठिरहेको छ। बिजेपीलाई मतदान नर्गन लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीहरूले आह्वान गरेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ।

मार्च दोस्रो साता नै  कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायतका पार्टीले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसपटक मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसल विश्वव्यापी आधारभूत आम्दानी (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) को कुरा उठाएको छ। र,  गरिब र असहाय परिवारलाई कम्तीमा वर्षको ७२ हजार रुपैयाँ कमाउनसक्ने बनाउने वा सहुलयत उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा  जाहेर गरेको छ। यता भारतीय  जनता पार्टीले भने तीनवटा अमूर्त अजेन्डा अगाडि सारेको छ। पहिलोः राष्ट्रियता, दोस्रोः गरिबका लागि लोककल्याण र तेस्रोः कानुनी शासन। एक महिनाअघि पाकिस्तानमा गरिएको बम आक्रमणलाई उसले राष्ट्रियतासँग जोडेको छ भने आफैँले छाडेको स्याटेलाइटलाई अन्तरीक्षमा बम हानेर धुलोपीठो पारेकोलाई आफूहरू शक्तिशाली राष्ट्रको कोटीमा पुगेको बताएको छ। आम रूपमा मतदाताहरू आकर्षित हुन्छन्÷हुन्नन् भन्न सकिने अवस्था छैन। अन्य सहायक मुद्दामा अघिल्लोपटक ‘मेक इन इन्डिया’ नारा लगाएको बिजेपीले यसपटक ‘स्ट्रङ इन्डिया’ को नारा लगाएको छ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नारा लगाएजस्तै।  यसका अतिरिक्त कस्मिरका विषयमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, सार्क, बिमस्टेक, चीनको बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) समर्थन गर्ने र नगर्ने छिमेकीबारे धेरथोर टिप्पणी गरेको छ।

वास्तवमा चुनावी घोषणापत्र भनेका दलहरू आफ्नो घोषणाप्रति कति प्रतिबद्ध छन्, दलिएको वा बदलिँदै गरेको समाजमा खडा भएका चुनौती के–कसरी सामना गर्ने के–कस्ता कल्पना गरेका छन्, ती कल्पना व्यवहारमा उतार्न के–कस्ता संस्थागत संरचना निर्माण र परिवर्तन सोचेका छन् भन्नेबारे एक प्रकारको जानकारीपत्र पनि हो। चुनावको दुई हप्ताअघि प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले घोषणापत्र जारी गरे तापनि बिजेपीले भने पहिलो चरणको निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि मात्रै सार्वजनिक ग¥यो। जसमा जम्मु कस्मिरबारे अत्यन्त हार्डलाइनर सोच, अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण मुख्य विषयका रूपमा अगाडि सारिएको छ। यी विषयले विगतमा ठूलो विवाद निम्त्याएका थिए। यसकारण यसले भारतीय  समाज झन् बढी विभाजित हुने खतरा देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा भारतीय निर्वाचनमा उठेका मूल मुद्दा कृषि क्षेत्रको सम्बोधन, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण र भारत–पाकिस्तान अन्तरसम्बन्धकै वरिपरि छन्।
समतामूलक आर्थिक विकास सम्भव छ ?
कांग्रेस भ्रष्ट भयो हामी सुशासन दिन्छौँ भनेर आएको बिजेपी झन् ठूलो भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो। यही अवधिमा दुई ठूला बैंक लूटकाण्ड भए।  पञ्जाब नेसनल बैंक तथा आइसिसिआई बैंक काण्ड, यही बेला किङफिसरवाला माल्य र राफेल केस (फ्रान्सबाट युद्ध विमान खरिद घोटाला काण्ड) मच्चिए। अर्बाँै डलर बराबरका यी भ्रष्टाचार काण्ड अहिल्यै संलग्नता प्रमाणित हुने विषय होइनन्।  तर दाबी गर्ने विषय पक्कै हुन्। तर खतरनाक कुरो के हो भने नेपालमा जस्तै भारतमा पनि राजनीति धनाढ्य कर्पोरेटहरूको हातमा पुग्यो र पुग्दै छ। आम निष्ठावान् राजनीतिज्ञलाई पाखा लगाउँदै गएको देखिन्छ।

हिन्दू दैनिकमा कार्यरत सत्य नागेस अभ्यागरीका अनुसार लोकसभामा हाल उपस्थित ५ सय २१ सांसदमध्ये ४ सय ३० जनाले निर्वाचन आयोगमा आफू १ करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक रहेको कुरा दर्ज गराएका छन्। यसरी गरिब नागरिकको देशमा धनाढ्य क्लबका सदस्यहरू शासन सत्ताको बागडोर हाँकिरहेका छन्। सन् १९९१ भन्दाअघि उद्योगी–व्यापारी राजनीतिमा आउँदैनथे। राजनीतिज्ञलाई चन्दा दिएर, नेताका छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिएर काम हात पार्थे। तर अहिले उद्योगी–व्यापारी आफैँ राजनीतिमा हामफालिरहेका छन्। यसले राजनीतिप्रतिको सोचमै परिवर्तन ल्यायो÷ल्याइरहेको छ।

उद्योगी–व्यापारी किन राजनीतिमा प्रवेश गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर हो– राजनीति शक्ति हो, जसले सुरक्षा दिन्छ, फलस्वरूप व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँछ भन्ने भावना उनीहरूमा नवउदारवादको आगमनले जागृत गरायो। अब राजनीति आम मान्छेको हितमा होइन, उद्योगपतिका पक्षमा गयो, अब राजनीति धनाढ्यहरूको पोल्टामा पुग्यो। राजनीतिमा आएको यो फेरबदलले राजनीतिक संस्था(पार्टीहरू) पनि व्यपारीकरण हुन पुगे। नोबेल पुरस्कार विजेता विख्यात अर्थशास्त्री भन्छन्,–‘जब ‘राजनीति’ उद्योगी र व्यापारीको नाफाघाटाको विष्या बन्छ तब समतामूलक विकास हुने कुरा त परै छाड्दिउँ त्यसको चर्चा पनि हुन छाड्छ। ‘आम’ भन्ने शब्द म र मेरोमा खुम्चिन्छ।’ यो रोग भारतबाट सुस्तरी हामीकहाँ पनि भित्रिँदो अवस्थामा छ।
राजनीतिक स्थायित्व
भारतीय जनता पार्टीलाई ‘राजनीतिक शंकाको लाभ’ प्राप्त छ। फेक न्युज (झूटो समाचार)का लागि कर्पोरेट मिडियाहरूले उसैलाई सघाइरहेका छन्। अर्को कुरा, भारतीय  राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसको संरचना आज पनि वंशाणुगत प्रणालीमै आधारित छ। उसका संगठनका आधारभन्दा बिजेपीको संस्थागत आधार मजबुत छ। जनसंघ (आरएसएस) दक्षिणपन्थीहरूको ठूलो र अनुशासित संगठन हो। विश्व हिन्दू परिषद्, एबिभिपीजस्ता उसका अन्य जनवर्गीय संगठन पनि पद्धतिमा चल्छन् र हरेक सदस्य संघप्रति जिम्मेवार हुन्छन्।
माथि नै भनियो कांग्रेस आन्दोलन हो। आयाराम र गयाराम दोहोरिरहन्छन्। भारतीय  कम्युनिस्टहरू अनुशासित हुँदाहुँदै पनि ती किसानको ठूलो जमातमा कहिल्यै छिरेनन्। किसानका सुखदुःख र अप्ठ्यारालाई कहिल्यै मुख्य मुद्दाका रूपमा बुझेनन्। पश्चिम बंगालमा राजनीतिक पहिरो जानुअघि नेतृत्व वर्गलाई ‘भद्रलोक’ भनिन्थ्यो। ३० बर्से शासनकालमा लोक(जनता)लाई बिर्सिएर भद्रहरूले राज गरे। जसको परिणाम त सन् २००९ देखि देखिँदै आएको छ। यसपटक महाराष्ट्र, उत्तर युपी र हिमाञ्चलको किसान जागरण अभियानपछि भारतीय कम्युनिस्टहरूले ढिलै भए पनि सकारात्मक काम गरे तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न निकै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतीय सोसलिस्टहरूको त के कुरा गर्नु ! उनीहरू कि कांग्रेस कि बिजेपीको पछाडि नलागी टिक्ने अवस्थै छैन।
छरिएका, मक्किएका र निचोरिएकाहरू मिल्न पनि गाह्रो हुन्छ। अहिले पनि विपक्षी बाँडिएका छन्। एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्दैछन्। जनतालाई गाह्रो छ मिलाएर भोट दिन। कसैगरी बिजेपीभन्दा बाहिरकाले चुनाव जितिहाले भने पनि सरकार बनाएर पूरा कार्यकाल बिताउन मुस्किल छ। यसको फाइदा फेरि पनि बिजेपीलाई मिल्ने देखिन्छ। हेरौँ, भारतीय मतदाताले कसरी त्यहाँका दलहरूलाई न्याय गर्छन् ?

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०३:१८ बिहीबार