पटक–पटक दोहोरिएका दुर्घटनामा घायल हुँदै राजनीतिको बाघचलमा चोला फेर्दै संस्थागत हुने संघर्षमा संलग्न नेपालको प्रजातन्त्र ६९ वर्षको भइसकेको छ। व्यक्तिका लागि पूरै जीवन अवधि हो– ७ दशक। नागरिक भएको भए नेकपा एमाले नेतृत्वको पहिलो सरकारद्वारा प्रारम्भ बृद्धभत्ता खाएर अवकाशको जीवन बिताउन पाउने। तर प्रजातन्त्र प्राणी हैन, देश र नागरिकको जीवन पद्धति हो। उमेरसँगै परिमार्जित हुँदै जाने, सार्थकता बढ्दै जाने जीवन्त सिध्दान्त हो– प्रजातन्त्र। नेपालमा प्रजातन्त्रको पटक–पटक न्वारान भएको छ। विशेषण फेरिएको छ।
विशेषण दोहोरिएको छ। दोहो¥याएर ठेस खाएको छ। अनि दुर्घटनालाई आन्दोलन, क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति अनुभूत गर्ने भ्रमित जनमतलाई थामथुम पार्न नेतृत्वले शाब्दिक चमत्कार देखाउने गरेको छ। यस क्रममा नेपालकै विवेक र आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने, अविश्मरणीय अनुभवहरूको ठेली नै तयार भइसकेको छ। राजनीतिलाई प्रजातान्त्रिक र शासकीय शैलीलाई जनउत्तरदायी बनाएर प्रजातन्त्रलाई निरोगी बनाउनु सट्टा यो लामो कालखण्डमा विकल्परहित र विश्वको उत्कृष्ट जस्ता अनर्थका अलङ्कारहरूद्वारा सिंगार्ने प्रतिस्पर्धा भयो। नेपालको प्रजातन्त्रको स्वास्थ्य ठीक राख्न जडीबुटी पनि प्रयोग भयो। सामरिक मूल्य तिरेर विदेशी चिकित्सकबाट उपचार पनि गराइयो। तर राजनीतिको सत्तामुखी संस्कार र शासकीय शैलीको व्यक्तिमुखी चरित्रको निरन्तरता भंग हुन सकेन। यसैले राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। परिणाममा प्रजातन्त्र अझै स्वस्थ हुन सकेको छैन।
दुईदलीय अभ्यासमा लागेको प्रजातन्त्र नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेर राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिको अभाव महसुस गर्दैछ।
६९ वर्षभित्र नेपाली प्रजातन्त्रले पाएको छैटौ“ संविधानमा असन्तुष्ट एउटा दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सत्तामा रहेको अर्को दल पनि सरकारबाट बाहिरिन खुट्टा उचालेर बसेको छ। संविधान निर्माणको विश्व इतिहासमा नै नभएको ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संविधान जारी गर्दा आफैँले आफ्नै पिठ्युँमा क्यावात ! भन्दै धाप दिने दुवै प्रमुख दलको मानसिकताले पनि स्थिरता गुमाउन थालेको छ। संविधानमा संसदीय प्रजातन्त्रको आदर्श स्वरूप प्रयोग भएका शब्दहरूको मर्म र भावनाविपरीत शक्ति विकेन्द्रीकरण र पृथकीकरणलाई हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा पनि कायम नराख्ने बाटो पछ्याउन सरकारमा भएको दल अग्रसर भएको छ। नामले प्रतिपक्ष तर व्यवहारमा सत्ताको हिस्सा खोज्ने नेपाली कांग्रेस भने भिड हेरेर संविधानका प्रावधानमा अडान बनाउन, फेर्न र फेरि अडान देखाउने राजनीति गरीरहेको छ। तेस्रो विकल्प बन्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। यी शुभलक्षण होइनन्।
नेपाल अशक्त, बृद्ध र अबोध बच्चाहरूको देश बन्दैछ। विदेशमा श्रम बेचेर धन आर्जन गर्ने अवसर खोज्न विश्वविद्यालयका मेधावी विद्यार्थीहरूसमेत रातिदेखि लाम लागेका दृश्य अखबारहरूमा छापियो। कोरियामा रोजगारी पाउने १० हजारका लागि ९२ हजार ३ सय ७६ जनाको भिड लाग्यो। महाभूकम्पमा विनाश भएपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्न दक्ष र अदक्ष श्रमशक्तिको अभाव खड्किरहेको ४ वर्ष भइसक्यो। यो कमी पूरा गर्न छिमेकबाट श्रमशक्ति आपूर्ति बढिरहेको छ। यसबाट सामाजिक जीवनमा पर्ने दुष्प्रभाव, राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विपत्तिप्रति सरकारलाई चासो छैन। विचित्र छ– रेमिटेन्सबाट चलेको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्स निर्यातमा पनि हाइसन्चो अनुभूत भइरहेको छ। तर राष्ट्रको जीवनको मूल कमजोरीको यो सही निदान हैन, सही उपचार पनि हैन। यसले त विपत्ति बोलाउँछ।
तिखारिन थालेको मत÷मतान्तर र त्यसलाई विधिसम्मत ढंगमा सुल्झाउने आवश्यक जीवन्त संयन्त्र र बलियो परम्परा स्थापित नभइसकेको देशको राजनीतिमा हराएको फेला पार्ने प्रावधान हँदैन। जे हरायो, सधैँका लागि हरायो। आमचुनावमा दुईपटक बहुमत पाएर पनि पुनस्र्थापित संसदीय प्रजातन्त्रको डेढ दशकलाई नेपाली कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सकेन। त्यसपछि संविधान नै परिवर्तन भएर देशमा तीनपटक आमचुनाव भइसकेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाउन सकेको छैन। पार्टीको चुनावमा कार्यकर्ताबाट र आमचुनावमा जनताबाट अस्वीकृतहरूको जमात र दुवैतिरबाट समर्थन पाएको नेतृत्वबीचको संघर्षले प्रजातन्त्रको सर्वमान्य सिध्दान्तकै उपहास तथा नेतृत्वको असफलता प्रदर्शन गरिरहेको छ। पटक–पटक खेर फालेको अवसरको अपजसले कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ। नेतृत्वको अर्को पुस्ता दिएको खाने र अह्राएको गर्ने संस्कारबाट हुर्किरहेको छ। यसैले दुईदलीय अभ्यासमा लागेको प्रजातन्त्र नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेर राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिको अभाव महसुस गर्दैछ।
राष्ट्रिय र प्रदेश चुनावहरूमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेपछि स्वाभाविकरूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य व्यवस्था र राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गरिरहेको छ। संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर एमाले र यसलाई खारेज गर्न हतियार उठाएको माओवादीको फ्युजनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक वर्ष लामो शासन भोगेपछि महŒवपूर्ण सम्वेदनशील प्रश्नहरू उठेका छन्– नेपाली प्रजातन्त्रको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ वा छैन ? राष्ट्रिय राजनीतिको संस्कार र शासकीय शैलीको प्रजातान्त्रिकीकरण भएको छ वा छैन ? यी दुई प्रश्नलाई राष्ट्रिय सन्दर्भ र विश्वका पुराना प्रजातन्त्रहरूको ताजा स्वस्थ विवरणका आधारमा विचार गर्नु आवश्यक छ। पछिल्लो आइतबार राति आएको शक्तिशाली हुरीले बारा र पर्सामा गरेको विपत्तिलाई प्रकृतिले नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्था, सरकार र नागरिकलाई ब्यु“झाउन जोडसँग ढक्ढकाएको भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ।
पार्टीको चुनावमा कार्यकर्ताबाट र आमचुनावमा जनताबाट अस्वीकृतहरूको जमात र दुवैतिरबाट समर्थन पाएको नेतृत्वबीचको संघर्षले प्रजातन्त्रको सर्वमान्य सिध्दान्तकै उपहास तथा नेतृत्वको असफलता प्रदर्शन गरिरहेको छ।
राजनीति कहिल्यै पनि स्थिर रहँदैन। राजनीतिज्ञको भाग्य सधैँ एकनाश हँदैन। १९८४ को चुनावमा संसद्मा जम्मा दुई स्थान मात्र जितेको भारतीय जनता पार्टीले पछिल्लो आमचुनावमा पूर्ण बहुमत हासिल गरी ५ वर्ष शासन गरेको, भारतको इतिहासमा सबैभन्दा बढी समय सरकार चलाउने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत बचाउन नसकेको तथा २००४–०९ सम्म सरकार स्थायित्वको हैसियत रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राष्ट्रिय पार्टीको आधिकारिक मान्यतासमेत गुमाएका तथ्यहरूले राजनीति स्थिर रहँदैन भन्ने सम्झाउँछन्। यसैगरी भाजपाको ३९ वर्षको जीवनमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका भएका, पहिलोपटक सत्तामा पु¥याउने रामजन्मभूमि आन्दोलनका नायक तथा ३ पटक पार्टीको अध्यक्ष रहेका लालकृष्ण आडवानीले यसै महिना हुने आमचुनावमा उमेदवारीको हकसमेत गुमाएर राष्ट्रिय राजनीतिबाट बलात अवकाश पाउनुपरेको छ। पछिल्लो आमचुनावमा भाजपालाई विजयी गराउने चुनावी घोषणापत्रका रचयिता एवम् पूर्वपार्टी अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशीले पनि ५ पटक जितेको संसद् सदस्यको चुनावी राजनीतिबाट यसपटक अवकाश पाए। इतिहास साक्षी छ– पूर्वकिटान गर्न नसकिने आगामी राजनीतिक परिदृश्यबारे भविष्यवाणी गरेर मनमोजी बन्नु आत्मघाती हुन्छ। तर यो पढेर पनि, देखेर पनि इतिहासका पात्रहरू सम्हालिँदैनन्, यसैले बाध्य भएर इतिहास दुर्घटनाका रूपमा दोहोरिने गरेको छ।
३ वर्षपहिले गएको महाभूकम्पले शासन व्यवस्थाका संस्थागत प्रबन्धहरू मक्किइसकेको सावित गरेको थियो। राजनीतिक नेतृत्वसँग विपद्मा राज्यका सबै अंग र पक्षलाई हा“क्न सक्ने अठोट, नैतिक हैसियत र शासकीय क्षमता नभएको पनि खुलस्त भएको थियो। निर्वाचित प्रधानमन्त्री एवम् देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापतिले आफ्नो देश महाभूकम्पले सङ्कटमा परेको जानकारी छिमेकीबाट पाउनुपर्ने लज्जास्पद अवस्था बनेको थियो। २०७२ सालमा ध्वस्त भएका राष्ट्रिय महŒवका स्मारकहरू, सरकारी भवनहरू, विद्यालयहरू अभैm बन्न सकेका छैनन्। यसबाट शासकहरूले के शिक्षा लिएका रहेछन्, नेतृत्वको शैली र क्षमतामा के सुधार भएको रहेछ, राज्यका शासकीय संयन्त्रहरूमा सतर्कता र विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागतरूपमा सक्रिय हुने तदारुकता कति विकास भएको रहेछ भन्ने परीक्षा बारा र पर्सामा आएको प्रलयकारी हुरी र भूमरीले लियो। यसपटक ट्विटमार्फत सूचना, सान्त्वना, हौसला र निर्देशन दिएर तथा भोलिपल्टै घटनास्थल पुगेर प्रधानमन्त्रीले नेपालको सरकार प्रमुख ३ वर्षपहिले जस्तो हुस्सु अथवा शासकीय हैसियत पक्षघात भएको अवस्थाको छैन भन्ने देखाएका छन्। यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत तदारुकता त देखायो तर राज्यको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र अझै असरल्ल रहेको, आगो लागेपछि इनार खन्ने बल्ल योजना बनाउन थाल्ने शैली र प्राप्त राहत सामग्री तथा अन्य साधन सदुपयोग गर्न नसक्ने कमजोरी पूर्ववत् कायम रहेको भन्ने छर्लंग भएको छ।
२०६५ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छँदा कोशी तटबन्ध भत्किएर बिस्थापित भएका ४३ हजार नागरिक र मरुभूमि भएको खेतीयोग्य ५०० हेक्टर जमिनको बिचल्ली सरकारद्वारा आजसम्म पनि सम्बोधन भएको छैन। २०७१ सालमा बाढीले सुर्खेतका ९०० भन्दा बढी परिवारमा पारेको दुर्दशा पनि कसैले सुधारेन। २०७२ सालको महाभूकम्पमा विदेशीले पठाएको तातो खाना, मासु, पिठो, पानी र ४११ कार्टुन कपडा सडेर नष्ट गरिएका थिए। यसपटक हुरीले ल्याएको विपत्तिमा पनि राहत वितरण व्यवस्थित हुन सकेन। आफ्नो घर ध्वस्त भएर मानसिक तनाव र वर्तमानको बिचल्ली तथा भविष्यको चिन्ता भोगिरहेका नागरिकले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न पाएका छैनन्। यस्तो प्राकृतिक विपत्ति आउँदा प्रदेश र संघीय सरकारहरूको भूमिका निर्धारण र जिम्मेवारीमा फरक तथा समन्वयको संयन्त्रसमेत निर्माण हुन नसकेको प्रस्ट भयो। प्राकृतिक प्रकोपको प्रवल खतरा भएको देशमा अचानक आउने विपत्ति सामना गर्ने तयारी हुन नसक्नु, पीडितहरूको संख्या ७ दिनमा पनि एकिन हुन नसक्नु, योजना साधनस्रोत र अधिकारले सम्पन्न निकाय बन्न नसक्नुले २०७२ को महाभूकम्पबाट सरकारले पाठ सिकेको रहेनछ भन्ने छर्लंग भएको छ।
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीप्रति नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले व्यवहार कौशल देखाउन सकेन। परिणाम देश १० वर्ष गृहयुध्दमा फस्यो। अन्त खोज्न नयाँ दिल्ली पुग्नुप¥यो। नियतिले त्यही माओवादी सरकारमा भएको बेलामा दोस्रो माओवादी विद्रोहको तयारीप्रति पुरानै सोच र प्रत्युत्पादक शैली अपनाइँदैछ। प्रभाकरण र जयबध्र्दनेको उदाहरण दोहो¥याउन नेपालको भूगोलले साथ दिँदैन, राजनीतिक एकता तथा शासकीय सामथ्र्यको अभावले पनि साथ दिँदैन। यो कमजोरी हटाउन विगत १४ वर्षमा ध्यान दिइएन। यसैबीच संयम र सतर्कता अनिवार्य हुने वैदेशिक फा“टमा चञ्चलता देखाएर अमेरिका र चीनको धारिलो तानातानमा नेपाल फस्दै गएको छ। आमचुनावमा ब्यस्त भारतले २ महिनापछि कस्तो क्रियाशीलता देखाउँछ ? त्यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पार्ने प्रभाव जटिल हुनेछ। व्यक्तिवादी राजनीतिक संस्कृति र मनमोजी शासकहरूको वरिपरि घुम्ने अलमस्ती शासकीय शैली त्याग्ने जमर्को नै नभएको कुरा महाभूकम्प र हालैको हुरीले बताइसकेको छ। विवेकसँग ठट्टा गर्ने यस्तै बेहोराले इतिहासलाई दुर्घटनामा पार्छ। सदुपयोग हुन नसकेर सरकारको करिब दुईतिहाइ बहुमतको हैसियत प्रतीकात्मक महत्वमा अवमूल्यन भएको छ। शासकीय संयन्त्रहरूको स्थापित वैध भूमिका व्यक्तिहरूद्वारा हडप्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै बेथितिलाई हुर्काउन सरकारमा बसेकाहरू ढुक्कै भएर सक्रिय रहनु र राज्यको संस्थागत क्षमतामा ह्रास आइरहनु चिन्ताको कुरा हो। पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०४:१४ सोमबार
