लक्ष्मी सापकोटा
‘माझीदाइ’ भन्ने दाइका दम्पती ज्याला मजदुरी गर्छन्। उनीहरूलाई खेतको काम गर्न बोलाएकी थिएँ। काम सकिएपछि पैसा कति दिनुप-यो भनेर सोधेँ। ती दाइकी पत्नीले भनिन्, ‘मेरो बूढाको ८ सय र मेरो ६ सय।’ मैले, जम्मा १४ सय भएछ, ल लिनुस्, तपाईंको ७ सय र तपाईंको बूढाको ७ सय भनेर दिएँ। तर उनले जिद्दी गरिन्, ‘होइन बैनी, मेरो ६ सयमात्र र मेरो बूढाको ८ सय।’ जति सम्झाउँदा पनि उनले मानिनन्। उनलाई लागेको रहेछ– उनले गरेको कामको मूल्य उनको बूढाको भन्दा कम हुनुपर्छ। मैले फेरि भनेँ, ‘तपाईंहरू दुवैको काम त बराबर थियो।’ उनले जवाफ दिइन्, ‘मेरो बूढा त लाठे (पुरुष) हुन् नि, हामीलाई एकमाना चिउरा दिए लाठेलाई दुई माना दिनुपर्छ।’

संविधानले धारा १८ मा ‘समानताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ। यसकै उपधारा १ मा ‘सबै मानिस कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन्’ भनिएको छ। यस्तै उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। उही काम गरेबापत महिला र पुरुषबीच ज्यालामा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने यसबाट स्पष्ट हुन्छ। श्रम ऐनले पनि श्रमजीवी महिला तथा पुरुषलाई समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिनुपर्नेे भनेको छ। यसरी कानुनी रूपमा जस्तासुकै प्रवधान भए तापनि माथिको उदाहरणले के देखाउँछ भने समानता कानुनमा मात्र भएर नहुने रहेछ मानिसको मानसिकतामै परिवर्तन आउनुपर्ने रहेछ।

अर्कातिर, छुवाछुत अन्त्य भएको कुरा गर्ने महिला नै भन्छिन्– ‘म पर सरेको(रजस्वला भएको), बूढा ढिला आए, भात पकाइदिने मान्छे थिएन, त्यसैले कार्यक्रममा आउन ढिला भयो।’ यसरी कानुनी ज्ञान भएका जान्नेबुझ्ने महिलाको मानसिकता त परिवर्तन हुन सकेको छैन, अरूका कुरा त के गर्नु ? रजस्वलाजस्तो प्राकृतिक कुरालाई महिलाले छुवाछूतका रूपमा लिएका छन्, यसलाई त्याग्न सकेका छैनन्। छोरा र छोरी समान हुन्। छोरा नभएर के भयो त, डा. उपेन्द्र देवकोटाका तीन छोरीले उनलाई दागबत्ती दिए भन्ने दम्पतीसमेत गर्वका साथ भन्छन्,– ‘हामीलाई दुईटी छोरी भए पनि हुन्छ तर पहिलो, छोरा भएमा हामी त एउटा मात्र सन्तान जन्माउने हो।’ कानुनले समानताको कुरा गरेको छ, सरकारले सबैमा शिक्षाको पहुँच हुनुपर्छ भनेको छ र त्यसमा लागि परेको छ तर यस्तो मानसिकताले कसरी समाज परिवर्तन हुन्छ र !

शिक्षित गर्भवती जसलाई एक्स्–वाई क्रोमोजम मिलेमा छोरा हुन्छ भन्ने थाहा छ र गाउँघरमा अरूलाई छोराछोरी समान हुन् भनेर सम्झाउँछिन् पनि। तर उनी नै सप्ताह, पूजामा चढाएको नरिवल सिंगै खाँदा छोरा हुन्छ भनेर जति ग्यास्ट्रिक भए पनि खान पछि पर्दिनन् र भन्छिन्, ‘छोरा–छोरी समान हुन् भन्ने मलाई थाहा छ तर पनि छोरो भइहाल्छ कि भनेर नि !’ यसलाई के भन्ने ? कानुन नजानेर वा कानुन नभएर हो र ! मानसिकता नै परिवर्तन नभइदिएपछि के लाग्छ र ! अर्को प्रसंग त्यस्तै छ। शिक्षित बाबुआमा छन् जसले छोराछोरी दुवैलाई समान शिक्षा दिए। तर उनीहरूले पनि छोरीको विवाह गर्ने बेला तब छोरीभन्दा बढी पढेको र कमाउने ज्वाइँ नै खोजे।

कुनै महिला र पुरुष आफू आमाबाबु हुने कुरा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। बच्चा गर्भमा रहेको कुरा अत्यन्त व्यक्तिगत हो तर उनीहरू ‘बेबी सावर’(पहिला र अहिले पनि अझै दहीचिउरा खुवाउने) का नाममा यसलाई सार्वजनिक गर्छन्। गर्भमा छोरा भए नीलो, छोरी भए रानी रङको लुगा लिएर आउन भन्दै हामी निम्ता गर्छाैं। तपाईं हामी महिला–पुरुष समान हुन् भन्दै हिँड्छौँ तर यसरी ‘बेबी सावर’ मनाएर  लैंगिक विभेदलाई प्रोत्साहन गरिरहेका त छैनौं ?  हाम्रो परम्परामा बाबुआमा, बाजेबज्यैले छोरीको ५ महिनामा पास्नी गर्थे र छोराको ६ महिनामा। जसलाई हामी भेदभाव भन्थ्यौँ। छोरालाई बन्दुक र छोरीलाई खेलौना दिनु विभेद हो भनेर धेरै लडाइँ ग-यौँ। छोरीलाई कुचो, छोरालाई किताब दिनुलाई पनि भेदभाव भन्यौँ। तर आफूलाई शिक्षित, आधुनकि भन्ने हामी गर्भदेखि नै छोरा–छोरी छुट्याउन अघि सर्छाैँ।

कानुनले जति समानताका कुरा गरे पनि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा नउतारेसम्म समानता आउन सक्दैन भन्ने यसले देखाउँछ। कानुनले अंश र वंशमा महिला–पुरुषलाई समान हक व्यवस्था गरेको छ। एकजोडी महिला–पुरुष बिहान कार्यालय गई बेलुका भोजमा गए। महिलाले शृंगार गरेकी थिइनन्। त्यहाँ भएका सबै महिलाले सोध्न थाले टीका खोई ? लाली खोइ ? चुरा खोइ ? ती पुरुष सर्टपाइन्टमा थिए। उनी आए, भोज खाए र गए। उनलाई कसैले केही सोधेन। तर उनी पत्नीलाई सोध्ने पनि महिलै थिए। हामी महिला–पुरुष समान हुनुप¥यो भन्छौँ तर एउटा कामकाजी महिलाले शृंगार गरेकी छ कि छैन भनेर खोज्छौँ। पुरुष त्यस शृंगार गर्ने समय पत्रिका पढ्छ, ऊ विद्वान् हुन्छ तर महिला ? कानुनले त त्यसो भनेको छैन। हामी समानताका कुरा गर्छौं तर मानसिकता परिवर्तन गर्दैनौँ।

सकारात्मक विभेदका आधारमा कानुनले महिलालाई विभिन्न ठाउँमा प्राथमिकता दिएको छ। कतिपय ठाउँमा राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको छ। त्यो कोटा भनेको कस्तो महिलालाई हो भने जो विकट ठाउँकी हुन्छन् र जसले अवसर पाएकी हुन्नन्। तर हामीले देखेका छौँ, त्यस्तो कोटामा त्यस्ता महिला सहभागी भइरहेका छन् जसले केटासरह एउटै स्कुलमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन्। त्यस्ती महिलाले कोटाबाट होइन, खुलाबाट परीक्षा दिनुपर्छ। कानुनले सकारात्मक विभेदद्वारा समानता ल्याउन खोजे पनि यस्तो प्रवृत्तिले कसरी समानता आउन सक्छ र !

कानुनमा गरिएका परिवर्तनले पनि महिला सहभागिता बढ्छ भन्ने उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाएको छ। र, अहिले नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिताले सकारात्मक संकेत गरेको छ। योगमाया न्यौपानेजस्ता अगुवा महिलाहरूले ठूलो योगदान दिएर अहिले यस्तो समावेशी कानुन ल्याएका हुन्। कानुनमा स्पष्ट रूपमा समानताको व्यवस्था गरिएको भए पनि हामीले व्यवहारमा र मानसिकतामा परिवर्तन नल्याउने हो भने लैंगिक समानता सम्भव छैन। मानिस सामाजिक प्राणी हो। हामी समाजमा बस्छौँ। समाजमा कतिपय गलत संस्कार र प्रचलन छन्। गलत मूल्य र मान्यतालाई हामीले अझै चुपचाप सहेर बस्नु हुँदैन। परिर्वतन हामीले नै गर्नुपर्छ। अब हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। कानुनमा समानता तर मानसिकतामा असमानता नराखौँ। हाम्रो मानसिकतालाई माझौँ। आजै परिवर्तनलाई आफ्नै जीवनमा आत्मसात गरौँ, व्यवहारमा उतारौँ। सहप्राध्यापक, काठमाडौ स्कुल अफ ल

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०३:५२ आइतबार