काठमाडौं - सरकारले द्वन्द्वकालको झल्को दिनेगरी नेपाली सेनाको क्षमता बढाएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुक स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ प्रवेश गरेको भनिए पनि द्वन्द्वकालकै झल्को आउनेगरी सरकारले घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा जोड दिएको हो।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिए पनि त्यसका अवशेषका रुपमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि, सिके राउत र उनका समर्थकका देश टुक्र्याउने एजेन्डा, मधेसवादी दलको असन्तुष्टि र भूराजनीतिक अवस्था मुलुकका लागि चुनौती रहेको सेनाले बारम्बार दोहो-याउँदै आएको छ। यद्यपि सरकारले केही दिनअघि मात्रै राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात मुलुक अर्को द्वन्द्वको खतरामा रहेको र त्यसलाई सेनाले बेलैमा बुझेर सैन्य क्षमता विस्तार गरेको बताउँछन्। ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, देश विखण्डनको अजेन्डा बोकेका सिके राउत, अन्य जातीय र क्षेत्रीय समूहका असन्तुष्टिलगायतका विषयमा बाह्य शक्तिको पनि स्वार्थ छ,’ पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यसलाई सूक्ष्म रुपले अध्ययन गरेर नै सम्भावित जोखिम टार्न सैन्य शक्ति विस्तार भएको प्रस्ट हुन्छ।’ राजनीतिक शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा सैन्य शक्ति स्वाभाविक रुपले हावी हुने उनको बुझाइ छ। २०५२ सालमा माओवादीलाई कम आकलन गरेका कारण मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको र अब त्यस्तो हुन नदिन सेना हाइ अलर्टमा बसिसकेको बस्न्यात बताउँछन्।

सरकारका योजना
–एसएलआर/इन्सास राइफल विस्थापन
–७ वर्षभित्र हवाई साधन ३१ पु-याउने
–८१ र १२० मिमि मोर्टार बम नेपालमै उत्पादन
–फौजलाई एम–१६ राइफल खरिद

संविधान जारी भएपछि सेनाको संख्या कटौती गर्ने बहस चलेको थियो। सरकार भने संख्या घटाउने बहसलाई थाती राखेर सेनाको स्थल तथा हवाई क्षमता विस्तार र कार्यरत फौजलाई अत्याधुनिक हतियार खरिदमा केन्द्रित बनेको हो। २०५२ सालअघि सेनाको संख्या ४५ हजारको हाराहारीमा थियो।

माओवादी द्वन्द्वकालमा यो संख्या बढेर ९६ हजार नाघिसकेको छ। हरेक वर्ष ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ पुजीगत बजेट सेनाका लागि विनियोजन हुँदै आएको छ। पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा सरकारले सेनालाई ८ वटा हेलिकोप्टर, विस्फोटक पदार्थ उत्पादनका लागि प्लान्ट जडान र २ अर्ब १९ करोड मूल्य बराबरका ४ हजार ६ सय ९२ थान एम–१६ राइफल खरिद अनुमति दिइसकेको छ। आगामी ७ वर्षभित्र एमआई–१७ सहित थप ५ हवाई साधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि रक्षा मन्त्रालयमा पुिगसकेको छ। सैनिक मुख्यालयका अनुसार सरकारले ८१ मिमि र १२० मिमि मोर्टार बम, एम–१६ र इन्सास राइफलको गोली स्वदेशमै उत्पादन गर्न माइन प्रोटेक्ट भेइकल (एमभिपी) लगायत अन्य घातक बन्दोबस्तीका सामान किन्न पनि अनुमति दिइसकेको छ।

२०७५ पुस ११ गते रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयन, प्रगति समीक्षा र आगामी रणनीतिसम्बन्धी विवरणअनुसार सेनालाई सशक्त र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ। उक्त विवरणअनुसार सेना ८१ मिमि र १२० मिमि मोर्टार बम नेपालमै उत्पादनको तयारीमा छ। ८१ मिमि मोर्टार बमको परीक्षण उत्पादन भइसकेको छ। १२० एमएम मोर्टारले ७ हजार २ सय ४० मिटर परसम्म प्रहार गर्न सक्छ। फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, इटाली, म्यानमार, बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकका सेनाले पनि ८१ एमएम मोर्टार प्रयोग गर्दै आएका छन्।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेसनल डिफेन्स कलेज खोल्ने योजना पनि रक्षा मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको छ। आव २०७९ भित्र सरकारबाट ३० करोड लिएर स्मल आम्र्सका गोलीगट्ठा उत्पादन गर्ने सेनाको तयारी छ। सेनाको स्थल पारवहन क्षमता मजबुत बनाउन गत आवमै १ अर्ब १६ करोड १४ लाख रुपैयाँमा १ सय ९४ वटा सवारीसाधन खरिद गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले सेनालाई अझै साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हातहतियार तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान जेजति खरिद भएको छ, त्यो अझै पनि अपुग छ।’ प्रवक्ता गौतमले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ सबै नेपाली सैनिकलाई एम–१६ राइफल उपलब्ध गराउनेगरी हतियार खरिदको योजना अघि बढाएको बताए। सेनासँग भएका पुराना हतियार विस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले स्पष्ट पारे।

सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको संगठनको आधुनिकीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी रणनीतिमा पनि एसएलआर राइफल विस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। २०८२ भित्र सैनिक हेलिकोप्टर तथा जहाजको संख्या ३१ पु-याउने गरी जंगीअड्डाले गरेको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। अहिले सेनासँग १९ वटा हेलिकोप्टर÷जहाज छन्, ८ वटाको खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले सरकारको प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन व्यवस्थापन गरिएको बताए। ‘देश बलियो हुन सैन्य शक्ति पनि बलियो हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘सरकारले आवश्यक ठानेर नै सेनालाई उपलब्ध गराएको साधनस्रोत द्वन्द्वकालको शैलीमा भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन।’ चालू आवमा सेनालाई ४५ अर्ब ११ करोड १६ लाखभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हुन आउँछ।

सैन्यविद् तथा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी सुरेशराज शर्मा देशको आर्थिक सामथ्र्य हेरेर मात्रै सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। संविधान जारी भएपछि नेपालको आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती झनै बढेको र त्यसै अनुसार सुरक्षा शक्तिलाई सरकारले थप सशक्त बनाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण हुनुपर्छ, त्यसका लागि साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर यसो भन्दैमा देशको आर्थिक सामथ्र्यलाई पनि उत्तिकै रुपमा ख्याल गर्नुपर्छ।’

देशको आर्थिक अवस्था र सैन्य शक्ति विस्तारबीच मेल खानुपर्ने शर्माको टिप्पणी छ। पाकिस्तान र भारतबीच द्वन्द्वको अर्को कारण सैन्यशक्तिमा प्रतिस्पर्धा भएको उल्लेख गर्दै पूर्वसहायक रथी शर्मा यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन्। भू–राजनीतिक अवस्था, आन्तरिक द्वन्द्व, संविधान जारी भएपछि र त्यसअघिका विभिन्न समूहका असन्तुष्टि, आर्थिक पछैटेपनलगायतबाट मुलुकमा सुरक्षा चुनौती बढेको शर्माको टिप्पणी छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०३:२० मंगलबार