काठमाडौं - सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको रकम खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव चर्कैंदै गएको छ। अहिले सरकारी ढुकुटीमा एक खर्ब ७९ अर्ब थन्किएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुनुको प्रमुख कारण सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च नहुनुलाई लिने गरेका छन्। ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनेबित्तिकै पनि बजारमा तरलताको अभाव हुने थिएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत खर्च हुन सकेको छैन।’

सरकारी ढुकुटीको एक खर्ब ७९ अर्बमध्ये ५० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा रहेको भट्टको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहले खर्च बढाउनेबित्तिकै त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि खर्च हुन नसकेका कारण तरलता कमी आएको हो।’

अहिले सरकारी ढुुकुटीमा थन्किएको कुल एक खर्ब ७९ अर्ब सबै रकम एकैपटक बजारमा आउन भने नसक्ने भट्टको भनाइ छ। ‘त्यसमध्ये करिब एक दर्जन जति संस्थाको दायित्व खातामा रहेको हुन्छ। त्यो सरकारले बजारमा पठाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अरु केही रकम नआउन सक्छ तर, सरकारले खर्च गर्ने हो भने एक खर्ब ७९ अर्बमध्ये धेरै रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ।’ सरकारसँग जति धेरै खर्च गर्ने क्षमता हुन्छ त्यत्ति धेरै रकम प्रणालीमा आउने भट्टको भनाइ छ।

–    सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम एक खर्ब ७९ अर्ब
–    स्थानीय तहको खातामा ५० अर्ब ५२ करोड
–    बैंकहरुबाट निक्षेप संकलनभन्दा ६१ अर्ब बढी कर्जा

सरकारले जति धेरै खर्च गर्न सक्छ त्यत्ति तरलतको अभाव कम हुने बैंकरको पनि भनाइ छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न बढाउन नसक्दा तरलता समस्या जटिल हुँदै गएको हो। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसले गर्दा पनि तरलता अभाव हुन पुगेको हो।

ऋणको माग गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। तर, बैंकमा ऋण दिने पैसा छैन। बैंकमा ऋण लिन चाहने ग्राहकको फाइलको चाङ बढेको बैंकर बताउँछन्। तर, ऋण दिन सक्ने अवस्थामा नभएको उनीहरुको भनाइ छ।

निक्षेप जति संकलन हुन्छ त्यत्ति नै ऋण प्रवाह भइहाल्ने स्थिति छ। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार गत फागुन १० गते २६ खर्ब ७२ अर्ब निक्षेप र २३ खर्ब ९३ अर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो। त्यही साताको अन्तिम अर्थात फागुन १७ गतेसम्म निक्षेप बढेर २६ खर्ब ७७ अर्ब पुग्यो र ऋण पनि २३ खर्ब ९८ अर्ब पुग्यो। त्यो साता वाणिज्य बैंकहरुले पाँच अर्ब निक्षेप संकलन गरी पाँच अर्ब नै कर्जा प्रवाह गरेका थिए। यसको अर्थ बैंकमा निक्षेप संकलन भएको रकम एकैछिन पनि रहँदैन।

लगानीको वातावरण सहज बन्दै गएकाले सेवा क्षेत्र, जलविद्युत्, व्यापारिकलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा ऋणको माग बढेको बैंकरको भनाइ छ। पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक हुन थालेको एक बैंकरले बताए। ‘आपूर्तिभन्दा ऋणको माग अत्यधिक बढी छ,’ उनले भने, ‘माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले समस्या पारेको छ।’

निक्षेप संकलनमा भन्दा कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरु लगानीयोग्य रकमको समस्यामा छन्। धेरैजसो बैंकको कर्जा–निक्षेप–पुँजी अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशतनजिक पुगेको छ। उनीहरुले अब धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन्।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन विभिन्न उपकरणमार्फत सुधारका कदम चाले पनि यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले अपेक्षित रुपमा विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै आएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको रकम खर्च हुने हो भने तरलता अभाव सहज हुने बैंकरको भनाइ छ। ढुकुटीको रकम खर्च नभएकै कारण समस्या आएको उनीहरुको बुझाइ छ। बैंकहरुले भद्र सहमति गरेका कारण निक्षेपको ब्याजदरसँगै ऋणको ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा रहेको बैंकर बताउँछन्।,अघिल्लो वर्षदेखि नै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन तथा कर्जा विस्तारमा देखिएको असन्तुलन कायमै छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरुमा तरलताको अभाव केही कम भएजस्तो देखिए पनि त्यसपछि फेरि चर्किएको छ।

साउनदेखि फागुन १७ सम्ममा बैंकहरुले दुई खर्ब २२ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा दुई खर्ब ८३ अर्ब कर्जा विस्तार गरेका छन्। चालु वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप संकलनभन्दा ६१ अर्ब बढी रकम कर्जा प्रवाह गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन १७ सम्म वाणिज्य बैंकहरुले २६ खर्ब ७७ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०६:२७ आइतबार