मकवानपुर - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी अधिवेशनभित्र प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम पाउने विश्वास दिलाएका छन्। शुक्रबार हेटौंडामा प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिद्वारा आयोजित बजेट कार्यान्वयन र प्रगति विषयक अन्तरक्रियामा उनले चैत दोस्रो सातादेखि सुरु हुने तेस्रो अधिवेशनले स्थायी राजधानी र नाम तय गर्ने उल्लेख गरे।

‘भर्खरै पनि सभामुखसँग छलफल भयो, चैत १३ गते बैठक बोलाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको सदन समाप्त हुनुभन्दा धेरै अगाडि राजधानी र नामको टुंगो लाग्छ। अब हामीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन।’ सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो व्यवस्था तथा कार्यालय र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले दाबी गरे। केन्द्र सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदा विकास, निर्माणमा जटिलता भएको उनले तर्क छ। ‘ऐनका कारण एउटा टेन्डर गर्न नौ महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै चाहेर पनि गति दिन खोज्दा समयमा गर्न नसक्ने हाम्रो बाध्यता हो।’

मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक र त्यसपछि पनि पटक–पटक ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको जानकारी गराउँदै उनले ऐन संशोधन नगरे समृद्धिको सपना जहाँको त्यही बस्ने र अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे। कार्यालय र कर्मचारीको अभाव चाँडै अन्त्य हुने बताउँदै उनले एक साताभित्र प्रदेश सरकारको कामले गति दिने बताए। ‘मंसिरअघि हाम्रा कार्यालयहरू नै थिएनन्, बल्लतल्ल कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको अभाव झेल्नुप¥यो, त्यसैले बजेट खर्च गर्न सकेनौ,’उनले भने, ‘भर्खरै कर्मचारी आएका छन्, एक साताभित्र सबै कर्मचारीले काम थाल्नेछन्।’ दोलखा, मकवानपुरलगायत एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा अभावले समस्या भएको बताउँदै उनले जंगलभित्रको जग्गा लिन वन ऐन र वन मन्त्रालयका कारण नसकिएको बताए। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माण धमाधम भइरहेको बताउँदै गरिब र निमुखाको हितमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेशको वित्तीय प्रगति न्यून
प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको छ। शुक्रबारको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले कार्यालयको प्रगति १४ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिए। ३५ करोड २१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट भएको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म पाँच करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको जनाएको छ।

चालू खर्च तीन करोड १८ लाख ७३ हजार र पुँजीगत खर्च एक करोड ७७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भएको उनले बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने चालू आवको सात महिनामा वित्तीय रूपमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरे। मन्त्रालयको कुल १ अर्ब ४८ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८२ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७५ ०१:३७ शनिबार