काठमाडौ – साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिले प्रकाशनका तत्कालीन महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति बैठकले तत्कालीन महाप्रबन्धक शर्माले संस्थाको हितविपरीत काम गरेको भन्दै उनीसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको हो।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए उनलाई कारबाही गरिने एक सञ्चालक सदस्यले जानकारी दिए। साझामा अनियमितताको आरोप लागेका शर्माका क्रियाकलाप सन्तोषजनक नभएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले फागुन १९ गते शर्मालाई मन्त्रालयमा तान्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो।

सञ्चालक समिति बैठकले साझा प्रकाशन कर्मचारी नियमावली २०७३ को नियम ३० दशमलव १ को खण्ड ‘ख’ अनुसार आचरण र अनुशासनसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको र सोही नियमको खण्ड ‘च’अनुसार पदको जिम्मेबारी बेवास्ता गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो। साझा प्रकाशनका अध्यक्ष रघुराम विष्ट, नवनियुक्त महाप्रबन्धक ऋषिराम पंगेनी, सञ्चालक सदस्यहरू हरिहर खनाल, डिपी अर्याल, मुक्ति सुवेदी तथा विजय सुब्बाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रकाशनमा हुँदा शर्माले अनियमितता गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि उनलाई २०७४ असोजमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बर्खास्त गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध शर्मा सर्वाेच्च गएपछि सर्वाेच्चले कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालय तालुकवाला मन्त्रालय नभएको भन्दै शर्माको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि शर्मा पुनः साझामै फर्किएका थिए।

शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले नै महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। सर्वाेच्चको निर्णयपछि शर्मा साझामा फर्किए पनि पूर्व–कर्मचारीको आन्दोलनका कारण उनी नियमित रूपमा कार्यालय भने जान पाएका थिएनन्। शर्मालाई मन्त्रालयमा तानेपछि उनको सट्टामा मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराम पंगेनीलाई नियुक्त गरिएको छ।

शर्माले आफूलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वाेच्चले सोमबार उनको रिट खारेज गरिदिएको छ। साझाको सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ महाप्रबन्धक र संस्थाका कर्मचारी होम भट्टराईको नाममा संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सञ्चालक समितिले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न सरकारले दिएको रकमबाट बाँकी रहेको रकम कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने, भूकम्पले क्षति पुगेका भवनको प्राधिकरणको सहयोगमा पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायत निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०१:५५ बुधबार