प्रदेश र स्थानीय सरकारको खिचातनीले विकास ठप्प

शनिबार, २५ फागुन २०७५, १७ : ३६ पवित्रकुमार शाही

कालिकोट : कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दूरी बढ्न थालेको छ। प्रदेश मातहतका योजनामा राजनीतिक खिचातानी भएका कारण जुहारी चल्न थालेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागू गरेका योजना तानातान हुन थालेका छन्। उदाहरणको रुपमा कालिकोटका योजनालाई लिन सकिन्छ। कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकास्थित वडा नम्बर २ मा कर्णाली रास्कोट रंगशाला निर्माणमा विवाद चुलिएको एक महिना बितेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरेका छन्। 

स्थानीय सरकाले सरिता ऐडीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारले ध्वजबहादुर शाही मुस्कानको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ। दुई सरकारबीचको तानातानले विकासमा ठूलो असर परेको स्थानीयले बताएका छन्।

विकासभन्दा पनि उपभोक्तामार्फत लाखौं बजेट कुम्ल्याउने उद्देश्यले दुई सरकारबीच जुहारी चलेको नागरिक अगुवा अमलराज शाही बताउँछन्। कतिपयले त करारको जागिर छोडर पनि उपभोक्ता हुने गरेका उनले बताए। 

प्रदेश सरकारको दबाब
यता स्थानीय सरकारको तर्फबाट रंगशाला निर्माण हुने वडाका अध्यक्ष दयाराम सिम्खाडाले प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गठन गरेको उपभोक्ता समितिलाई उल्ट्याएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफन्तलाई दिन थाले।’ स्थानीय सरकारलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम भएको उनले सुनाए। 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही निकटका नेता धर्मराज शाही (पोषण) ले यो विवाद छिट्टै सुल्झिने आश्वासन दिए। भने, ‘विकासको कुरामा सबै एकजुट हुन जरुरी छ। तेरो र मेरो भावना हुनु हुँदैन। रंगशाला निर्माण हुन्छ तर, विवाद गर्नु भएन।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले विवाद सुल्झाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। दुई वटा रंगशाला निर्माण समिति भएकाले विवाद आएको उनको धारणा थियो। 

यस्तै रास्कोट नगरपालिका १ मा सञ्चालित कृषि सडक पनि विवादमा तानिएका छन्। स्थानीय सरकारले सडक निर्माणको तयारी गर्दा गर्दै एक सहकारीले प्रदेश सरकारसँगको मिलिमतोमा सम्झौता गरेर डोजर लगाएको स्थानीयले बताए। वडा नम्बर २ को अंगाउदेखि पोदमारा जाने सडकमा विवाद आएको हो।

करिब एक करोडको योजना डोजरले एक हप्तामा खनेर सकाएको स्थानीय गणेश शाहीले आरोप लगाए। जनशक्ति प्रयोग गरेर कृषि सडक निर्माण गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटको तयारी हुँदाहुँदै सहकारीले डोजर लगाएको हो। 

प्रदेश सरकारमातहत योजना हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्। समयमा ठेक्का नहुने र उपभोक्ता विवादले विकासको बाटो नै गन्जागोल बनेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको र शून्य गतिमा चलेको कर्णालीवासीको गुनासो छ। कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको लापरबाहीले गाउँका कृषि सडक अस्तव्यस्त छन्। 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

Ncell Footer Ad