काठमाडौं – पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा रहेका विवाद टुंगो लगाउन बसेको नेपाल र भारतका विज्ञ समूहको बैठकमा केही विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख विषयमा भने सहमति हुन सकेन। विज्ञ समूहको दुईदिने बैठक बिहीबार सम्पन्न भए पनि पानीको उपलब्धता र उपयोग, आयोजनाको क्षमता निर्धारण लगायत विषयमा भने सहमति हुन सकेन।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माणका क्रममा रहेका एक सय ६८ विवादमध्ये ६४ विषयमा सहमति भए पनि प्रमुख ठानिएका विषयमा अझै छलफल जरुरी भएको भन्दै निर्णयमा पुग्न नसकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए। 

बैठकमा नेपालले पानीको उपयोग, बाँडफाँट, आयोजनामा हुने लगानी, विद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषयमा थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताइन्छ। नेपालले दोधारा र चाँदनीमा महाकाली सन्धिअनुसार नै पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको थियो। भारतीय पक्षले भने सो विषयलाई आयोजना निर्माणपछिको अवस्थामा उपलब्ध गराउने बताएको थियो। सन् २०१७ मा विवादका प्रमुख विषयमा सहमति खोज्न विज्ञ समूह गठन भएको थियो। विगतमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएको थिएन। विगतमा थाती रहेका प्रमुख विषय यसपटक पनि थाती नै छ।

आगामी बैठकमा विवादका प्रमुख विषयलाई थप छलफलका आधारमा सम्बोधन गर्ने निर्णयमा पुगिएको सहभागीले जानकारी दिएका छन्। लामो समयदेखि डिपिआरमै अल्झिएको आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढाउने प्रयासस्वरुप विज्ञ समूहबीच छलफल भएको हो। छलफलमा दुवै देशक १५–१५ जनाको सहभागिता थियो। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजनामा भएको तेस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देवेन्द्र कार्की र भारतकोतर्फबाट विज्ञ समूहका प्रमुख महसुस हुसेनले गरेका थिए।

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सन् १९७१ को प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट विद्युत् क्षमताको देखिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध तीन सय १५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट हुने देखिएको थियो।

सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। सोही समयमा भारतले आफ्नै तवरले अध्ययन गरेको जनाइएको छ। सीमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने हुँदा विविध चरणमा वार्ता भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।

नेपाल तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि सो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्तरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। २०६६ मंसिर ९ गते भएको दुवै देशको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। द्विपक्षीय रुपमा, आयोजनाले गति नलिए पनि नेपालकोतर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताका पक्षमा राख्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार छलफलमा सहभागी हुने नेपाली विज्ञलाई राष्ट्रको हितका पक्षमा खुलेर कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए। उनले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाउन विज्ञलाई सुझाव दिएको थिए। जल तथा ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकास, व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्ने उद्देश्यले विसं २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको गठनपछि २०३८ सालदेखि स्थायी सचिवालय स्थापना भई काम हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ ०२:२६ शुक्रबार