काश्मिरमा भारतीय सुरक्षा फौजमाथि आतंकवादी हमलाले दक्षिण एसियामा फेरि युद्धको कालो बादल मडारिएको छ। भारतले आक्रमणको जिम्मा लिने आतंकवाद संगठन जैस—इ मोहम्मदलाई पाकिस्तानले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएलगत्तै पाकिस्तानले पनि प्रतिकारका लागि तयार भएको धारणा सार्वजनिक ग-यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानबीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेको छ। कुनै पनि बेला भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी विश्वका शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूले अवस्था निकै जटिल बनेकामा चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। 

पुलवामा हमलापछि स्थिति निकै गम्भीर भएको अभिव्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट आयो। उनले पाकिस्तानको नाम उल्लेख गरेर भारतले कडा कदम चाल्न सक्ने भनाइ ट्रम्पबाट आएबाट स्थिति खतरनाक रहेको बुझिन्छ। पाकिस्तानलाई विगतमा दिइँदै आएको सवा अर्ब अमेरिकी डलर बन्द गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आतंकवादविरुद्धको कदममा सहयोग नगरेको खुलाए। पुलवामा हमलापछि विश्वभरबाट आतंकवादको कडा निन्दा गरियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य रहेका अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स र बेलायतले समेत घटनाको निन्दा गरे। काश्मिर हमलाको बदला लिने उद्घोष भारतीय पक्षबाट आइसकेको छ। उसले कुनै पनि बेलामा कडा कदम चाल्ने संकेतहरू देखिइसकेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयंले यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइसके। 

भारतसँग नेपालको बाध्यात्मक नै किन नहोस् सामीप्यलाई बुझेर कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। यथास्थितिमा भारतलाई चिढ्याउनु कूटनीतिक अक्षमता ठहर्छ। 

भविष्यमा चाल्ने कदमका लागि भारतले विश्व समुदायको साथ खोज्यो। उसले विभिन्न देशबाट घटनाको निन्दा गर्दै जारी विज्ञप्ति नोटिसमा राखेको बुझिएको छ। तर, उसले नेपालबाट जे अपेक्षा गरेको थियो त्यो नपाउँदा कूटनीतिक माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। नेपालसँग निकै निकट सम्बन्ध हुनुले पनि भारतले जे आशा राखेको थियो त्यो नपाएको गुनासाहरू आएका हुन सक्छन्। 

काश्मिर मामलामा नेपाल
जब भारत र पाकिस्तानबीच द्वन्द्व चर्किन्छ तब नेपाल सरकारलाई विज्ञप्ति तयार गर्न पनि कठिनाइ पर्ने गर्छ। नेपाल सार्कको संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुनु र दुवै देश सार्कका सदस्य राष्ट्र हुनुले पनि नेपाललाई यस अवस्थामा समस्या पर्ने गरेको हो। काश्मिर मामलामा नेपालले विगतमा लिएका लाइन नै अहिले यथावत हो होइनमा अन्यौल छ। डा. के आई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा काश्मिर भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनी सरकारका तर्फबाट स्पष्ट पारेको इतिहास साक्षी छ। ३ अगस्ट सन् १९५७ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. कुँवर इन्द्रजीत सिंहले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘हामीले काश्मिर मामलामा भारतको समर्थन गर्नुपर्छ। काश्मिर भारतको अङ्ग हो भन्नेमा कुनै शंका छैन र थिएन, त्यसैले काश्मिरी जनताको भारतसँग रहने चाहनाको सम्मान गर्दर्छौं।’ नेपाल काश्मिर मामलामा तटस्थ थिएन भन्ने प्रमाण हो, यो। 

काश्मिर मामलामा नेपालले भारतको पक्ष लिँदै आएको थियो। पछिल्लो समयमा नेपालको धारणा विगत जस्तो आउन छाडेको छ। सरकारले सन्तुलित विदेश नीति अंगिकार गरेको भन्दै दुई देशबीचको विषयमा प्रवेश गर्न छाडेको छ। पुलवामा घटनामा भारतले नेपालबाट जुन किसिमको धारणा अपेक्षा गरेको थियो त्यो आएन। नेपालबाट भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गतिलो सन्देश जाने गरी धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरेको थियो। जसका कारण उसले पाकिस्तानमाथि थप दबाब सृजना गर्ने माहोल तयार गर्ने ऊर्जा पाउँथ्यो। 

काश्मिर घटनाले भारतीय अधिकारीहरूको मनमा ठेस पुगेको देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘छातीमा आगो बलिरहेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। भारतका अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट यस्तै प्रकारको अभिव्यक्ति आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा नजिकको छिमेकबाट भारतले श्रद्धाञ्जलि र आतंकवादको भत्र्सनामा सीमित अभिव्यक्ति मात्र खोजेको देखिँदैन। उसले काश्मिर मामलामा पूर्ण साथ र भविष्यमा चाल्ने कदममा समेत यस्तै व्यवहार खोजिरहेको देखिन्छ। जबकि नेपालप्रति उसको शंका बढ्न गएको छ। भारत, पाकिस्तान र चीन तीनपक्षीय विवादको सामरिक स्थल भएकाले नेपालले तटस्थ भूमिका देखाउन खोजेको हुनसक्छ। तर, भारतले नेपालको यही भूमिकालाई गम्भीरतासाथ लिएको बुझिन्छ। 

काश्मिरमा आतंकवादी हमलापछि कूटनीतिक क्षेत्रमा जुन तरंग आयो, त्यसले निश्चय पनि दक्षिण एसियामा बढी कम्पन ल्याएको छ। हमलापछिका बाछिटाहरू देखापरेका छन्। जसको असर नेपालसम्म परेको छ। भारतले नेपालको विदेश नीतिमा विगतमा भन्दा परिवर्तन आएकोतर्फ चासो व्यक्त गरेको छ। दिल्लीमा नेपाल अरु शक्तितर्फ ढल्किएको चर्चा भइरहँदा काश्मिरको पछिल्लो घटनापछि नेपालको सार्वजनिक धारणाले उक्त चर्चालाई बल मिलेको छ। आफूसँग धर्म र संस्कृति समेत मिलेको देशबाट निकै साथ पाउनुपर्ने आशा भारतीय पक्षको रहने गरेको छ। जुन उसले देखेन। 

संवेदनशील काश्मिर
काश्मिर प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न हुनाको साथै सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानमा छ। भारत नियन्त्रित काश्मिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान र चीनसँग सीमा जोडिएको छ। पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिर चीनको सियानजेङ र अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ। काश्मिरको सम्पूर्ण भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत भारतमा, ३५ प्रतिशत पाकिस्तानमा र २० प्रतिशत चीनसँग छ। नियन्त्रित भूभागका अलावा बाँकी भागमा पनि तीनवटै देशको दाबी रहँदै आएको छ। तीनवटै शक्तिको सैन्य सामथ्र्य बढ्दै जानुले काश्मिरको भूसामरिक महत्व अझ बढेको हो। समग्र काश्मिर प्राचीन रेशम मार्गसँग पहुँच राख्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। दक्षिण एसियाबाट मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म पुग्ने मार्गमा काश्मिर महत्वपूर्ण स्थानमा परेको छ। भारत र पाकिस्तानबीच काश्मिरको मामलामा विवाद हुनुमा यो चुरो कारण हो। काश्मिरको विषयमा भारत र पाकिस्तानले चारपटक युद्ध गरिसके। पछिल्लो पटक सन् १९९९ मा कार्गिल युद्ध भयो। यसबाहेक दुवै देशबीच काश्मिरमा एक अर्कामाथि छिटफुट आक्रमण र हताहतको घटना हुँदै आए। 

काश्मिरमा सैन्य नियन्त्रित रेखा जसलाई लाइन अफ कन्ट्रोल ‐एलओसी) भनिन्छ त्यहाँ तनाव हुने गरेको छ। भारतले पाकिस्तानमाथि नियन्त्रित रेखा नाघेर आतंकवादी गतिविधि बढाएको विषय उठाउने गरेको छ। काश्मिरमा आतंकवादी हमला गर्ने संगठित समूहलाई पाकिस्तानले संरक्षण दिने गरेको भारतीय पक्षको विषय उठान गर्दै आएको छ। यसपटक पुलवामा हमलाको जिम्मेवारी लिने समूह पाकिस्तानको भूमिमा सक्रिय रहँदै आएको उल्लेख ग¥यो। भारतले हमलाको धम्कीसमेत दिएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आतंकवादलाई संरक्षण दिएको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिँदै हमला गरे त्यसको प्रतिकार गरिने चेतावनी दिए। मोदी र खानका कडा अभिव्यक्तिले दुई देशबीच युद्धको खतरा बढ्यो। 

कूटनीतिक जटिलता
भारतले नेपालसँग धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक निकटतालाई मध्यनजर गरेर व्यवहार गर्दै आएको छ। त्यसैले दुवै देशबीच विनारोकटोक विनाभिसा आवतजावत हुनेगर्छ। धर्म—संस्कृतिको समानतालाई भारतको वर्तमान मोदी सरकारले अझ उठान गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले तीनपटक नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा एउटा भ्रमणलाई धार्मिक भ्रमण भनेका थिए। त्यस क्रममा उनी जनकपुर र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि गए। समान धर्मावलम्बीहरू दुवै देशमा दुई तिहाइभन्दा बढीको संख्यामा छन्। अर्कोतर्फ, नेपाल मामला भारतीय पक्षका लागि सधैँ प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ। भारतको नेपाल मामलामा चासो बढी छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेका काश्मिर मामलाको विषयमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा साथ नदिए गतिलो सन्देश नजान सक्छ। यसकारण पनि भारतले नेपालबाट बढी आशा राख्ने गरेको छ। 

नेपालका लागि एकातर्फ भारतसँगको भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटता छ। अर्कोतर्फ, विवादास्पद भूमिमा क्षेत्रीय शक्तिको द्वन्द्वमा लिने नीतिले आउने क्रिया प्रतिक्रियाको चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा निकै सोचविचारका साथ धारणा ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्न जान्छ। नेपाल साउदी अरब होइन जसले दुई दुई क्षेत्रीय शक्तिको द्वन्द्व समाधानको प्रयास ग¥यो। साउदी राजकुमार मोहम्मद विन सलमानले दुवै देशको भ्रमण गरी संयमता अपनाउन आग्रह गरे। भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व मिलाउन नेपालका तर्फबाट भूमिका हुनेबारे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘छोटे मु बढे बात्’ भनेका थिए। बाहिर जे बोले पनि कोइरालाले भारतसँगको सम्बन्धको गरिमा र महत्वलाई मनन गरेर कदम चाल्थे। अहिलेको अवस्थामा त्यही कूटनीतिक सामथ्र्य नेपालले देखाउनुपर्छ। भारतसँग नेपालको बाध्यात्मक नै किन नहोस् सामीप्यलाई बुझेर कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। यथास्थितिमा भारतलाई चिढ्याउनु कूटनीतिक अक्षमता ठहर्छ। 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०३:१९ मंगलबार