सर्लाही –  चिनी उद्योगीबाट सधै पीडित बनेका उखु किसानलाई सरकारले समेत ठगेपछि उनीहरु सडक जाम गर्न उत्रिएका छन्।  

२०७३ मा खेती गरेको उखुको सरकारी अनुदान चालु आवमा समेत नपाएका किसानले मंगलबार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हरिवनमा आधा घन्टा चक्काजाम गरे। 

दिउँसो १ बजेदेखि हरिवनको कृष्ण चोकस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बसेर किसानले अवरोध गरेका थिए। आधा घन्टा चक्काजामका कारण राजमार्गमा दर्जनौं सवारी साधनको लाम लागेको थियो। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार १ घन्टा चक्काजाम गर्ने भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, चिनी उद्योग व्यवस्थापन लगायतसँग सहमति भएपछि किसानले तत्काललाई थप आन्दोलन समेत स्थगित गरेका छन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद थपलिया, इन्दुशंकर चिनी उद्योगका प्रमुख उखु प्रबन्धक योगनारायण रजक, हरिवन नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुका पौडेल लगायत उखु किसानसम्बद्ध संघ–संगठनका प्रतिनिधिबीच सात दिनभित्र सरकारी अनुदान भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भएपछि किसानले तत्काललाई आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। 

जिल्लास्थित चिनी उद्योगहरुले आव २०७४/०७५ मा खरिद गरेको उखु उत्पादन गर्ने कृषकको नाम, ठेगाना, पिताको नाम, उखु उत्पादन भएको जग्गाको क्षेत्रफल सहित उखुको परिमाण खुल्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने, चिनी उद्योगबाट प्राप्त विवरण स्थानीय तहले प्रमाणित गरी फिर्ता पठाएमा पछि रकम फरक नपर्ने गरी सो विवरण सात दिनभित्र चिनी उद्योगले प्रमाणित गरी जिल्ला भुक्तानी समितिमा पठाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तह र चिनी उद्योगबाट प्रमाणित विवरणको आधारमा जिल्ला भुक्तानी समितिले अनुदान रकम उद्योगलाई उपलब्ध गराउने र सो रकम उद्योगले किसानको बैंक खातामा तत्काल जम्मा गरिदिने सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए। त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन विभिन्न कारणले पालना गर्न कठिन देखिएकोले यही बैठकमा भएको छलफलकै आधारमा उखु कृषकहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखी अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने र वास्तविक किसानको विवरण फरक नपर्ने र अनुदान रकम प्राप्त गर्ने कुराको प्रत्याभूति सहितको जिम्मेवारी सम्बन्धित चिनी मिलहरुको रहने गरी अनुदान भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णय समेत भएको छ। 

सोमबार हरिवन बजारमा सर्लाही सहित महोत्तरी र रौतहटसमेत तीन जिल्लाका उखु किसानले लाँक्रे जुलुस गरेका थिए। मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट चक्काजाम कै कार्यक्रम रहेकाले प्रजिअसहित सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु बिहान साढे ११ बजे नै हरिवनआई समस्या समाधानका लागि उखु किसान नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन्। छेउकै सगुन सहकारीको सभाहलमा छलफल चलिरहँदा उखु किसानले भने दिउँसो १ बजेदेखि राजमार्गमा चक्काजाम सुरु गरेका थिए। एक घन्टे जामको कार्यक्रमबीच डेढबजे सहमति भएपछि तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरिएको उखु किसानका नेता राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए। 

कतिपय चिनी उद्योगबाट वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएर छटपटाएका किसानलाई सरकारले समेत सहज रुपमा अनुदान रकम उपलब्ध नगराएपछि संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनु परेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए। उद्योग मालिकबाट वर्षौैंदेखि पैसा नपाएर छटपटिइरहेका किसानलाई सरकारले समेत अनुदान भुक्तानीमा अनेक झन्झट राखेर थप पीडा दिएको अध्यक्ष मैनालीको आरोप छ। ‘उद्योगपतिको शोषणमा पर्दै आएका किसानप्रति सरकारसमेत अनुदार हुँदा किसान भुक्तानी नपाएर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्,’ अध्यक्ष मैनालीले मंगलबार आन्दोलन स्थगित गर्ने क्रममा चेतावनी दिँदै भने, ‘अब पनि यो सहमति अनुसार सात दिनभित्र किसानको खातामा अनुदान रकम जम्मा नभए कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं।’ 
सर्लाहीका उखु किसानलाई सरकारी अनुदान भुक्तानीगर्नका लागि गत असोजमै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मलंगवामा २६ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो। तर, अनुदान रकम पाउनका लागि किसानले निकै झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएपछि उक्त रकम त्यसै थन्किएर बसेको छ। 

उखु उत्पादक महासंघ सहित उखु किसान सम्बद्ध विभिन्न संघ–संगठनको माघ अन्तिम साता बसेको संयुक्त बैठकले एक साताभित्र सरकारी अनुदान सहज रुपमा उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषित आन्दोलनअनुसार फागुन ६ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवन बजारमा उखुको लाँक्रे जुलुस प्रदर्शन, ७ गते दिउँसो १ बजेदेखि एक घन्टा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काचाम र ८ गते दिउँसो १ बजेदेखि दुई घन्टा चक्काजामको कार्यक्रम तय गरेको थियो। 

मैनालीकाअनुसार जिल्लाको पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानलाई विगत वर्षको २० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य तोक्दै चिनी उद्योगबाट चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर चिनी उद्योगबाटै भुक्तानी नपाएर छटपटिरहेका उखु किसान सरकारी अनुदानसमेत नपाउँदा थप पीडामा छन्। त्यस्तै, चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै प्रतिक्विन्टल पाँच रुपैयाँ ३६ पैसासमेत किसानले नपाएको र सो रकम समेत भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ।

गत वर्ष इन्दुशंकरले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल र अन्नपूर्णले १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ६२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। त्यस्तै, महोत्तरी, रौतहट, बारा लगायत जिल्लाका चिनी उद्योगमा समेत ठूलो परिमाणमा सर्लाहीबाट उखु गएको छ। यस वर्ष जिल्लामा इन्दुशंकर र अन्नपूर्णबाहेक बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले समेत उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ। 

मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाहीमा यस वर्ष २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको जानकारहरुले बताएका छन्।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ००:२८ बुधबार