पोखरा –  गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा साढे चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्ष माघ ७ गते सपथ लिएका सांसदहरुले हालसम्म पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र अन्य सुविधा शीर्षकमा चार करोड ४८ लाख ९८ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको विवरणअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सांसदहरुको पारिश्रमिकबापत अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा एक करोड ३२ लाख २६ हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा एक करोड ५९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ प्रदेशसभाले भुक्तानी दिएको हो।

यसमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, समितिका सभापति र दलका सचेतकसहित प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिकसमेत समावेश छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा तथा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार सभामुखले मासिक ५३ हजार रुपैयाँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५०, समितिका सभापतिहरुले ४९, सचेतकले ४७ र प्रदेशसभा सदस्यहरुले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन्।

यसबाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैठक भत्ताबापत २१ लाख ७२ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १५ लाख १० हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसहितका सातजना पदाधिकारीबाहेक सबै प्रदेशसभा सदस्यहरु विषयगत समितिमा रहेका छन्। चारवटै समितिको बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले यातायात र बैठक भत्ता गरि प्रति बैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझ्छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार नै सांसदहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराइएको हो।

उनका अनुसार पारिश्रमिक र बैठक भत्ताबाहेक दुई आर्थिक वर्षमा गरी क्रमशः ४० लाख ९४ हजार दुई सय २२ र ७९ लाख ५५ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ अन्य सुविधाको नाममा सांसदहरुले लगेका छन्। अन्य सुविधाअन्तर्गत सवारी, मोबिल, बिजुली धारा, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकहरु रहेका छन्। यो शीर्षकमा हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुलाई एक करोड २० लाख ४९ हजार नौ सय ६१ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

गतसाल वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि बल्ल प्रदेशसभाले सांसदहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। तर, प्रदेशसभा सदस्यलाई भुक्तानी गरिएको रकम भने फरक रहेको छ। प्रदेशसभाको सपथ खाएको मितिले भुक्तानी दिइने भए पनि कुल ५९ सदस्यमध्ये सरकारका सात मन्त्रीहले प्रदेशसभा सदस्य रहँदाको दिनसम्मको मात्र पारिश्रमिक पाएका छन्।

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले माघ ५ गतेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अघिल्लो दिन माघ २९ गतेसम्मको मात्र पारिश्रमिक लगेका छन्। लेखा अधिकृत गिरीले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदको हैसियतमा ३२ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक, घरभाडाबापत ११ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन्।

यस्तै, फागुन ४ गते पहिलोपटक विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा परेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले माघ ५ देखि फागुन ३ गतेसम्म पारिश्रमिकबापत ४२ हजार रुपैयाँ पाएका छन्। उनीहरूले पनि सांसद भएको अवधिसम्म घरभाडाबापत ११ हजार रुपैयाँ पाएका छन्।

दोस्रोपटक विस्तारित मन्त्रीमण्डलबाट मन्त्री बनेका उद्योगमन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभाबाट चैत १२ सम्म ९६ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ, घरभाडाबापत ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ, टेलिफोन र बिजुलीबापत तीन हजार दुई सय ५० रुपैयाँ लगेका छन्।
मन्त्री भइसकेपछि उनीहरुले सबै सेवा सुविधा मन्त्रालयबाट नै पाउनेछन्।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले माघ ६ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म सांसदको हैसियतले र त्यसपछि सभामुखको हैसियतमा एक लाख ३९ हजार दुई सय ५९ रुपैयाँ पारिश्रमिक लगेका छन्। उनले इन्धन एक सय ५० लिटर र मोबिल १० लिटर गरी ५२ हजार ६ सय रुपैयाँ तथा निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि सात हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ लगेका थिए।
उपसभामुख हुनुपूर्व प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा सिर्जना शर्माले फागुन ५ सम्म सांसद र ७ गतेदेखि उपसभामुखको हैसियतमा एक लाख ३३ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेकी हुन्। उनले इन्धन एक सय लिटर र मोबिल १० लिटरका लागि ३० हजार ६ सय रुपैयाँ लिएकी थिइन्।

प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०१:४० मंगलबार