उत्पादनमा कर नलिन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

सोमबार, २१ माघ २०७५, ११ : ०५ रितेश त्रिपाठी

वीरगन्ज – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले देशभरीका सात सय ५३ स्थानीय तहलाई नयाँ उत्पादित वस्तुमा निकासी कर, महशुल तथा दस्तुर नलिन परिपत्र पठाएको छ। गत साउनमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्थानीय तहको मनपरी करको शिकार उद्योग व्यवसाय हुन थालेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। अहिले आवको मध्यमा अर्थात पुस मसान्तमा स्थानीय तहले फेरि सोही प्रवृति दोहोर्‍याएका छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ लगायत उद्योग वाणिज्य सम्बद्ध संगठन र उद्योगीहरुले मन्त्रालयलाई गुहारेका थिए। समस्या सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो। गत भदौ २७ गते भएको मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार पुनः पत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि मन्त्रालयले २०७४ साउन ८ मै देशभरका पालिकाहरुलाई पत्र लेखी संविधानको धारा २३६ ले व्यवस्था गरेभन्दा अन्यथा किसिमले कर नलगाउन निर्देशन गरेको थियो। स्थानीय तहले भने आफूखुसी कर लगाउन छाडेनन् ।

‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन,’ संविधानको धारा २३६ ले भनेको छ। मन्त्रालयको पत्रलाई वीरगन्ज उद्योग वाािण्ज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले स्वागतयोग्य भने। ‘स्थानीय तहले कर लेओस् मनासिब किसिमले गैरमनासिब होइन,’ गुप्ताले भने, ‘ठेकेदारलाई कर उठाउन दिने नीतिमा राज्यले पुनर्विचार पुर्‍याउनु पर्छ ।’

अघिल्लो दिन पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरु ‘अवैध कर’को मारमा परिरहेको भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए। पालिकाहरुले नेपालको संविधान र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गर्दै बलजफ्ती कर उठाएपछि यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको संघले जनाएको थियो।

‘स्थानीय सरकारमाथि औला नठडियोस् भन्दै बलजफ्ती असुलीको मामिला वार्ता र संवादमार्फत नै टुँग्याउन अहिलेसम्म प्रयास गरियो,’ संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘तर समाधान निस्किएन, अब हामी न्यायालय जाने तयारीमा छौं ।’

उद्योगीका अनुसार (एक) ‘स्थानीय तहले लगाउन नमिल्ने कर लगाएको’ र (दुई) ‘स्थानीय तहले स्वीकृति प्रदान गरे बाहेक उद्योगसँग ठेकेदारले बलजफ्ती रकम असुल गरेको’ गरी दुईथरी समस्या देखिएको संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केडियाले बताए। यस करिडोरका अधिकांश उद्योग रहेका बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकामा करको नाउमा उद्योगहरु असुलीको निशाना बनाइएको संघका पदाधिकारीले बताए। विशेषगरी पालिकाहरुबाट निकासी हुने मालवस्तुमा कर लगाउँदा त्यसबाट उद्योगलाई मार परेको उद्योगीको भनाइ छ।

वीरगन्ज आदर्शनगर मुख्य कार्यालय रहेको शालिमार औद्योगिक समूहका अध्यक्ष अशोक बैद्यले बारा जिल्लाको आफ्नो उद्योगबाट स्थानीय करको नाउमा ठेकेदारले बलजफ्ती असुली गरेको आरोप लगाए। नेपाल शालिमार मेटल्सबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक)सहितको बिजक बनाएर निकासी भएको तयारी सामग्री ‘जिंक एलवाई इंगोट’का गाडीबाट ठेकेदार श्याम कमर्सियल ट्रेडर्स सिमरा बाराले प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँका दरले एक गाडीमा मुअकसहित ५८ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ असुली गरेको छ। ‘ठेकेदारका मान्छेहरुले हाम्रो तयारी सामानलाई कबाड भनी बलजफ्ती पैसा असुल गरेका छन्,’ बैद्यले भने, ‘उपमहानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनलाई समेत यसबारे जानकारी गराएँ, तर सुनुवाइ भएन ।’

यस प्रकरणमा सिमरा उपमहानगरपालिकालाई  वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माघ २ गते ‘गैरकानूनी ढँगबाट करअसुल गर्न खोज्ने ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ’ विषय खोलाई एउटा पत्र लेखेर जानकारी गराएको थियो। उपमहानगरपालिका कार्यालयले ठेकेदार र उद्योगीबीच विवाद नहोस् भनेर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। ‘हामीले ठेकेदारसँग कुराकानी गरेका छौं उक्त वजस्तु कवाडीमा पर्दैन भनेर, ठेकेदारले कवाड नै हो भनी दाबी गरेको छ,’ उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण पौडेलले भने, ‘एक–दुई दिनभित्र फेरि छलफल राखेर यसलाई टुँग्याउछौं।’

त्यस्तै परवानीपुर गाउँपालिकाले पाँच ठाउँमा कर संकलनको स्थान तोकी सरस्वती कन्स्ट्रक्सनलाई ‘एरिया लोडिङ, अनलोडिङ तथा निकासी शुल्क’ भनेर ठेक्का दिएको छ। त्यसमा इँटादेखि सिमेन्टसम्ममा कर लगाइएको छ। सिमेन्टमा प्रतिबोरा डेढ रुपैयाँ कर राखिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख हरिनारायाणप्रसाद साह कानुले आफूहरुले नेपालको संविधानको धारा २२८ को प्रवधानअनुसार आफ्नो छुट्टै आर्थिक ऐन बनाई कर लगाएको बताए।

नेपालको संविधानले यस्तो किसिमले कर लगाउन नपाउने भनेको छ। ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन,’ संविधानको धारा २३६ मा उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ साउन ८ मैं देशभरका पालिकालाई पत्र लेखी यसभन्दा अन्य किसिमले कर नलगाउन निर्देशन गरेको थियो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत हरिओम प्रसादले गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार ठेक्का लगाएको बताए। नयाँ ब्यवस्था लागू भएपछि, ‘घर बनाउँदा संधियारले नापजोख गरेजस्तै’ उद्योगहरुले गर्न थालेको उनले टिप्पणी गरे। सो ऐन पालिकाबाट पारित भए पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइएको छैन।

‘ठेक्कामा अनियमितता’
परवानीपुर गाउँपालिकाले ६ महिनाका लागि १५ लाख ४९ हजारमा ठेक्का लगाएको छ। यस क्षेत्रमा रहेका उद्योगको उत्पादनको अनुपात र ठेक्कापट्टामा ठेकेदारलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको २० वटा वस्तु÷शीर्षक तथा त्यसमा असुलीको दर–रेट हेर्दा निकै ठूलो रकम असुल हुने देखिन्छ। सिमेन्टमा प्रतिबोरा एक रुपैयाँ पचास पैसा शुल्क राखिएको छ।
यसको एरियाभित्र पर्ने एउटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन ३५ लाख बोरा छ। सोही परिमाणमा उक्त उद्योगले उत्पादन गरेमा दररेट अनुसार सिमेन्टबाट मात्र ठेकेदारले २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ उठाउने छ। अर्थात कबोल रकममा १० लाख फाइदा। अझ १९ शीर्षकबाट थप असुली हुने नै छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सबैतिर वातावरण प्रदूषणको चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सुजुकीले वातावरणमैत्री नयाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको छ । ...

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले सफलतापूर्वक विभिन्न तीन वटा स्थान सिमरा, बर्दिबास र लहानमा २० अगष्ट २०१९ देखि २२ अगष्ट २०१९ सम्म...

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी बैंक र चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सले मन्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीलक्षित एक हजार रुपैयाँमामा बचत खाता खोल्ने गरी प्रिमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad