काठमाडौं –  तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता/हल्दिया बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट नेपाल सामान ल्याउँदा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ (इसिटिएस) प्रणाली लागू हुन लागेको छ।

यो प्रणाली आगामी फागुन ३ देखि सुरु हुँदैछ। यसबाट नेपालको आयात र निर्यात व्यापारमा निकै ठूलो सुधार आउने विश्वास निजी क्षेत्रको छ। इसिटिएस प्रणाली लागू भएपछि कोलकाताबाट वीरगन्जसम्मको रेलवे ढुवानीले चारदेखि पा“च दिन मात्र लिनेछ। हाल कोलकाताबाट वीरगन्ज सामान आइपुग्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि सामान क्लियर गर्दाका सबै कागजी प्रक्रिया हट्ने छन्।  

राष्ट्रिय सम्मानका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक भएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसको स्वागत गरेका छन्।
उनका अनुसार पारवहन पोर्टमा रहेका समस्या समाधान, अनावश्यक खर्च कटौतीसहित कोलकाता÷हल्दिया पोर्टलाई झन्झटमुक्त गरी नेपालको पारवहन सुविधामा सबैले गरेको सहयोगको यो उपलब्धि भएको गोल्छाले बताए। 

कोलकाताबाट चार दिनमै वीरगन्जमा सामान

कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८–१० किसिमका कागज पेस गर्नुपर्ने र करिब दुई दर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झन्झटबाट अब मुक्ति मिल्नेछ। यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात–निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने विश्वास उनले प्रकट गरे। 

‘अनेक कागजी झन्झटका अतिरिक्त अनावश्यक चासोहरू पनि आउने गर्थे,’ गोल्छाले भने ‘यो सबैबाट हामीले मुक्ति पाउनेछौं। त्यहा“ सिल गरिसकेपछि सिधै यहा“को सुक्खा बन्दरगाहमा सामान आइपुग्नेछ।’ 
गोल्छाले महासंघले सधैं उठाउ“दै आएको पारवहनमा ढिलाइ, डिटेन्सन, डेमरेजका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अब हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।  ‘यसले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि घटाउ“छ र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झन्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम बच्नेछ। यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात–निर्यात व्यवसाय लाभान्वित हुनेछ,’ उनले भने। 

काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने काम सुरु भइसकेको र इसिटिएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात–निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको उनले स्पष्ट पारे। 
नेपालको प्रमुख सीमा नाकामा प्रत्येक दिन कम्तीमा १५ देखि २० किलोमिटरसम्मको मालबाहक गाडीको लाइन लागेको हुन्छ। यसबाट उद्योगी व्यवसायीले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। 

महासंघको स्थल, यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानीले इसिटिएस प्रणाली लागू हुने भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए। ‘यसलाई हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै सुखद क्षणको रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने। 

इसिटिएस प्रणाली लागू भएपछि क्लियरिङ, डिटेन्सन र डेमरेजको नाममा भइरहेको वार्षिक करिब दुई सयदेखि तीन सय करोड रुपैया“ बचत हुनेछ। यसले आयात–निर्यात सहज हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत समेत घट्ने दाबी टेमानीको छ। 

एक अध्ययन अनुसार चाइना र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत ५ देखि ६, भारतको १८ देखि २० र नेपालको ३८ देखि ४० प्रतिशत छ। यसले हाम्रो आयात–निर्यात महँगो हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन। 

महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाशसिंह कार्कीले इसिटिएस प्रणाली लागू भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिने विश्वास प्रकट गरे। ‘निर्यातका क्रममा निकै धेरै प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नु परेको थियो यो प्रणाली लागू भएपछि सबै हट्छ,’ कार्कीले भने।

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०५:११ आइतबार