काठमाडौं – नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। उत्पादित बिजुली खेर जाने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले इनर्जी बैंकिङमा सहमतिले गरेपछि यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको उनीहरुको भनाइ छ।

उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो, त्यो चिन्ताको अन्त्य भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘प्राधिकरणले बर्खाको बिजुली बढी हुने भन्दै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो, अब त्यस्तो अन्योलको अन्त्य भएको छ,’ उनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले पनि रातको समयमा बिजुली खेर गएको छ, इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा आउने हो भने त्यसरी खेर गएको बिजुली प्रयोगमा आउन सक्छ।’ त्यसैले इनर्जी बैंकिङ अवधारणले मुलुुकको समग्र विकासमा फाइदा पुग्ने अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ।

इनर्जी बैंकिङको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। अहिले भारतबाट कति मूल्यमा बिजुली ल्याउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्दा कति रुपैयाँमा दिने भन्ने अन्योल छ, अब त्यो पनि हट्ने अध्यक्ष गुरागाईंले बताए । ‘इनर्जी बैंकिङको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि बिजुलीको मूल्यमा सहमति गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘जति युनिट बिजुली भारतले लैजान्छ, त्यत्ती बिजुली नेपालले ल्याउने अर्थात बिजुली साटासाट गर्ने हो।’

इनर्जी बैंंकिङमा दुई देशबीच भएको सहमतिलाई विद्युत् व्यापारको कोशेढुंगा मानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष एंव ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए। ‘इनर्जी बैंकिङ सानो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, यो सानो कुराले मुलुकको प्रगतिको ढोका खोल्नेछ।’
इनर्जी बैंकिङको अवधारणा सन् २००५ मा सबैभन्दा पहिले नेपालमा आफूले ल्याएको दाबी पनि प्रधानले गरे। ‘बैंक भनेको त पैसा राख्ने पो हो त भनेर मलाई गिज्याउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले सत्य साबित भएको छ।’
यस सहमतिलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। ‘भारतको रवैयामा परिवर्तन आएको छ,’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने।

अहिले हिउँदका लागि बिजुली चाहिन्छ भनेर जलाशययुक्त आयोजना (स्टेरेज प्रोजेक्ट) निर्माणमा जोड दिइएको छ। इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयन हुने हो भने जलाशययुक्त आयोजना बनाइरहनु पर्ने झन्झट नहुने पनि इपानका अध्यक्ष गुरागाईंले बताए। ‘बर्खामा जति पनि बिजुली निकाले भयो,’ उनले भने, ‘नेपाललाई बिजुली बढी भएको बेला भारतलाई दिने र भारतलाई बढी भएको बेला नेपाल ल्याउन पाइने भएकाले मुलुकका लागि इनर्जी बैंकिङ लाभदायक छ।’

भारतले पछिल्लो समय उदार नीति अपनाउँदै आएको प्रधानको भनाइ छ। उनले भने, ‘यसले गर्दा हिउँदमा मात्र बिजुली निकाल, बर्खामा उत्पादन नगर भन्ने सोचमा परिवर्तन आउने छ।’इनर्जी बैंकिङ सहमतिको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नै भारतमा नेपाली जलविद्युत्को पहुँच विस्तार हुनु रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

नेपालमा जाडोमा धेरै बिजुली खपत हुन्छ। भारतमा भने त्यसको ठिक विपरीत गर्मी (बर्खा) मा बढी खपत हुन्छ। गर्मीमा नेपालमा बढी भएका बेला भारतमा बिजुली पठाउन र नेपालमा कम भएको जाडो (सुक्खायाम) का बेला ल्याउन निक्कै सहज हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
इनर्जी बैंकिङ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन युद्धस्तरमा काम गर्र्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।  ‘१३ स्थानमा अन्तर्देशिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ,’ ती बिज्ञले भने, ‘ती प्रसारणलाई निर्माण कार्य सुरु गरिहाल्नु पर्छ।’

बिहीबार र शुक्रबार दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ, बिजुलीको दर रेट, पञ्चेश्वर आयोजना, भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरेका आयोजना (अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली लगायत)का विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अजय भल्ला र नेपाली  टोलीको नेतृत्वको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गरेका थिए। 

यसअघि नेपाल र भारतबीच भएको बैठकमा इनर्जी बैंकिङमा छलफल भएको थियो। गत महिना भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सेन्स कमिटी (पिइसी) को १३ औं बैठकले दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो। 
नेपालले लामो समयदेखि बर्खामा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो। पिइसीको बैठकले इनर्जी बैंकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिएको हो।

इनर्जी बैंकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई पोखरामा बसेको दुई मुलुकबीचको सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गरेको हो। यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैंकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०५:०३ आइतबार