बैंकक – नागरिक शासन स्थापना गर्नका लागि थाइल्यान्डले मार्च २४ का दिन आम निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगले बुधबार घोषणा गरेको छ। थाइल्यान्डमा निर्वाचनको मिति तोकिने गरे पनि प्रायः स्थगित हुने गरेको छ। यदि घोषणा गरिएकै मितिमा निर्वाचन भयो भने सन् २०१४ मा भएको सैनिक ‘कु’ पछि थाइल्यान्डमा पहिलो पटक आम निर्वाचन हुने छ।

थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगले यसअघि गत डिसेम्बर महिनामा फेब्रुअरी २४ का दिन आम निर्वाचन हुने बताएको थियो तर सैन्य सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र मे ४ देखि ६ सम्मका लागि थाई नरेश महा विजिरालङकनको राज्यभिषेकका लागि निर्धारण गरेको कार्यतालिका जुध्नसक्ने भन्दै सरोकार व्यक्त गरेको थियो। थाइल्यान्डमा राजसंस्थालाई अत्यन्तै इज्जत गरिन्छ र यो राज्यभिषेक अधिकांश थाई नागरिकका लागि एउटा महŒवपूर्ण सम्झना हुनेछ।

‘मार्च २४ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि निर्वाचन आयोग सहमत भएको छ,’ निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष इट्टिपर्न बुनप्राकङले सञ्चारकर्मीहरुसँग बताए। निर्वाचनका लागि तोकिएको नयाँ मिति चाँडो मतदान र उम्मेद्वारी दर्तालगायत कैयौं कारणले अत्यन्तै उपयुक्त रहेको अध्यक्ष बुनप्राकङले बताए।

फेब्रुअरी ४ देखि ८ सम्म राजनीतिक दलहरुले संसदीय उम्मेद्वार एवं प्रधानमन्त्रीका बढीमा तीन जनासम्म उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने उनले बताए। निर्वाचनको मिति घोषणा र शाही आदेश आएलगत्तै बुधबार थाइल्यान्डको सेयर बजार एक प्रतिशतले वृद्धि भएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

कैयौं महिनासम्म भएको सडक प्रदर्शनपछि देशमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन् २०१४ मा पूर्वप्रधानमन्त्री यिङलङ सिनावात्राको जन निर्वाचित सरकारलाई वर्खास्त गरेको थाइल्यान्डको जुन्ता सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै कैयौं पटक निर्वाचन सार्दै आएको छ।

राज्यभिषेक समारोह वा वार्षिक शाही समारोहको मितिसँग निर्वाचनलाई जुधाउनु भन्दा मार्च २४ कै दिन निर्वाचन गराउनु अत्यन्तै उपयुक्त हुने थाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति उल्लेख गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। नयाँ मितिले देश र थाई जनतामाथि त्यस्तो धरै प्रभाव पनि नपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

थाइल्यान्डको कानुनअनुसार मतदान भएको ६० दिन भित्र निर्वाचन आयोगले विजेता सांसदको नाम सार्वजनिक गरिसक्नु पर्छ। त्यसैगरी अन्तिम नतिजा आएको १५ दिनभित्र संसद् सुचारु गरिसक्नु पर्छ। थाई कानुनअनुसार देशको संसद् बैठकको उद्घाटनमा नरेशले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ। ६६ वर्षीय थाई नरेश महा विजिरालङकन ७० वर्षसम्म थाई नरेशको भूमिकामा रहेका उनका पिताको सन् २०१६ मा निधन भएसँगै नरेश बनेका थिए। यद्यपि लामो समयसम्म चलेको शोकका कारण उनलाई औपचारिक रूपमै नरेशको दर्जा दिइएको छैन।

सन् २०१९ को सुरुवातसँगै सयौं अधिकारवादीहरुले निर्वाचनको माग गर्दै थाइल्यान्डमा प्रदर्शन गरेका छन्। जुन्ता सरकारले गत डिसेम्बरमा मात्रै राजनीतिक गतिविधिमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो। नरेशको राज्यभिषेकका लागि निर्वाचनको मिति सारिँदा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको थाइल्यान्डका दुई प्रमुख राजनीतिक दलले यसअघि बताएका थिए। ‘राज्यभिषेक समारोह आवश्यक छ। थाई नागरिकका लागि आयोजना गरिने सो समारोह हेर्न पाउँदा सबै खुसी हुन्छन्। निर्वाचनको मिति लामो वा छोटो समयका लागि सार्दा पनि त्यति समस्या हुन्न,’ डेमोक्र्याट पार्टीका प्रवक्ता थाना चिराविन्टलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

देशका प्रमुख दुई दलले आपत्ति नजनाए पनि केही पार्टीले भने सैन्य सरकारले शक्ति हातमा लिइरहनका लागि निर्वाचनको मिति पटकपटक सार्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘निर्वाचन ढिलो हुनु भनेको मिति सर्नु मात्रै नभएर देशको विश्वसनियता प्रभावित हुनु र अर्थतन्त्र डामाडोल हुनु पनि हो,’ न्यु फ्युचर फर्वाड पार्टीका प्रवक्ता पान्निका वानिचले रोयटर्ससँग बताए। ‘अब हामीलाई नयाँ मिति दिइएको छ। विश्वास गरौं जुन्ता सरकारले सो मिति सार्नका लागि नयाँ बहाना नबनाओस्,’ उनले बताए।

प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:१४ बिहीबार