प्राकृतिक बाध्यताकै कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो, शीतलहरजस्ता विपद् हामी नेपालीहरूका लागि नियमित नियति बन्न पुगेका छन्। जसलाई रोक्न, छेक्न नै नसके तापनि न्यूनतम क्षतिमै टार्न भने सकिन्छ। हरेक विपद्ले केही न केही नयाँ पाठ सिकाउँछ नै। २०७२ वैशाखको गोरखा भूकम्पले पनि हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। पाठ सिकाउनु एउटा कुरा हो, पाठ सिकेर आफ्नो व्यवहार र क्षमतामा परिवर्तत ल्याउनु अर्को कुरा। त्यसो त १९९० माघ र २०४५ भदौको  भूकम्प, हरेक वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो, हिउँदमा चल्ने शीतलहरको कहर, सुख्खायाम र अरू बेलामा पनि हुने आगलागी आदि सबै विपद्ले विगतमा पनि केही न केही पाठ नसिकाएका होइनन्। तर पाठ सिकेर आफूलाई सुधार्ने सन्दर्भमा भने हामी विद्यालयका अटेरी विद्यार्थीहरू जस्ता देखिएका छौँ। गोर्खा भूकम्पले भने अब हामीलाई विगतमा जस्तो अटेरी बन्ने छुट दिएको छैन। 

सही ढंगले विपद्को व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गर्न र सबै दृष्टिबाट सुरक्षित समाजको सिर्जना गर्न हामीले गर्नैपर्ने र गर्नै नहुने काम धेरै छन्। मुख्यतः गोरखा भूकम्पले सिकाएका धेरै पाठलाई आत्मसात् गरी कदम चाल्नु अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहिलो काम हो। 

पूर्वतयारी 
कुनै पनि विपद्बाट जोगिने वा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने एक मात्र भरपर्दोे उपाय भनेको पूर्वतयारी नै हो। हामीकहाँ जतिखेर आपत् आइलाग्छ, त्यति नै खेर तात्ने अरू बेला सेलाएर बस्ने चलन छ, यो पूर्व तयारीको नीति र मर्म विपरीत हो र प्रत्येक विपद्मा धेरै जनधनको क्षति हुने मुख्य कारण पनि यही नै हो। तसर्थ स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म र व्यक्ति विशेषदेखि स्थानीय समुदायसमेत पूर्वतयारीमा सचेत, सजग र सक्रिय हुनु अत्यावश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ भन्ने नै गोरखा भूकम्पको मुख्य पाठ हो। सबैतिर पर्याप्त पूर्वतयारी नभएकै कारण गोरखा भूकम्पलगायत अन्य विपद्मा धेरै जनधन गुमाउनु पर्‍यो भने जेनतेन बाँचेकाहरूले पनि धेरै सास्ती व्यहोर्नु पर्‍यो। 

विगतका विपद्ले सिकाएका पाठलाई आत्मसात् गरी भविष्यमा आउने विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता हासिल गर्नुबाहेक अरू विकल्प कसैसँग छैन।        

क्षमता विकास 
पूर्वतयारीका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो सबै तहको क्षमता विकास। हरेक स्थानीय निकाय एवं समुदायदेखि राज्य स्तरसम्मको क्षमता विकासमा नै पूर्वतयारीको सफलता निर्भर गर्छ। एक पक्षको मात्र क्षमता विपद्को बेलामा पर्याप्त हुँदैन। सबै तहलाई सीप, स्रोत र साधनसम्पन्न तुल्याउनु अनिवार्य छ। यसका लागि जनशक्ति, तालिम, भौतिक साधन, प्रविधि आदि सबैको समन्वयात्मक व्यवस्था हुनु जरुरी छ। गोरखा भूकम्पमा सर्वसाधारण, छिमेकी, तालिम नलिएका स्वयंसेवकहरूको अग्रसरतामा नै धेरै मानिसलाई जीवितै उद्धार गरिएको तथ्य हाम्रासामु छ। साथै खोजी तथा उद्धारका लागि विदेशबाट आएका सेना र अन्य विशेषज्ञहरूका टोलीले पुरिएका ठाउँहरूमा अत्याधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी मानिसहरूको खोजी गरिरहँदा हाम्रा सेना, प्रहरी र उद्धारकर्मीहरू भने उही कुटो, कोदालो, साभेल, पिक र हातको भरमा खोजी कार्यमा तल्लीन थिए। यदि हाम्रा खोजी तथा उद्धारकर्मीहरूले पनि त्यस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरू पर्याप्त प्रयोग गर्न पाएका भए धेरै जनाको जीवितै उद्धार भई दोस्रो जीवन पाउने थिए। स्वास्थ्य सेवाप्रदायक साना–ठूला सबै संस्थाहरूको क्षमता विकास पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। 

प्रभावकारी समन्वय 
विपद् व्यवस्थापनका तीनवटै चरणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समन्वय हो। समन्वय प्रभावकारी भएन भने पीडितले राहत, उद्धार यथोचित समयमै नपाउने मात्र होइन, व्यापक भ्रष्टाचारसमेत हुन जान्छ। तर समन्वयको मामलामा हामी असाध्यै कमजोर छौँ। २०४५ भदौको भूकम्प, २०५० को भीषण बाढी र २०७२ को विनाशकारी भूकम्प सबैमा समन्वयको अभाव नै सबैभन्दा खट्किएको विषय हो। भूकम्पको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि २०४५ सालको अवस्था र २०७२ सालको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। जनशक्ति, साधन, स्रोत, प्रविधि आदिमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि अन्तरनिकाय समन्वयमा भने २०४५ देखि २०७२ सम्म आइपुग्दा कुनै सन्तोषजनक प्रगति भएको पाइएन। त्यसैले कतिपय पीडितहरूले राहत नपाएका, कतिपयले भण्डारणसमेत गर्न पुग्ने गरी पाएका, समयमै वितरण नगरी थुपारेर राखेका राहत सामग्री आफैँ सडने, गल्ने, बिग्रने भई पछि नष्ट गर्नु परेका उदाहरण २०७२ मा प्रशस्त भेटिए, जुन समस्या २०४५ कै पुनरावृत्ति थियो। तसर्थ सरोकार भएका सबै सरकारी, गैरसरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कसरी कायम राख्ने भन्नेबारे पहिले नै निश्चित कार्यनीति र व्यवस्था हुनु जरुरी छ। यसका लागि जनशक्ति प्रशिक्षण, परिचालन, साधन, स्रोतको व्यवस्थापन आदिमा अन्तर्निकाय समन्वयको सुनिश्चित व्यवस्था हुनु अति जरुरी हुन्छ। एउटा निकायले अर्को निकायलाई अवज्ञा वा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले विपद्को बेलामा झन् विपद थप्छ।   

निर्णयमा तदारुकता 
विपद्का तीन चरणमध्ये विपद्पूर्व र विपद्पश्चात्को चरणभन्दा विपद्को क्रम चलिरेहेको अति संवेदनशील एवम् चुनौतीपूर्ण चरणमा निर्णय लिनमा ढिलासुस्ती हुनु भनेको जनधनको क्षतिको सम्भावनालाई झन् बढन दिनु हो। हामीकहाँ सुशासनको अभावले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने पुरानो रोग व्याप्त छ। यो रोग २०७२ सालमा पनि देखियो। जसले गर्दा घाइते पीडितहरूले उपचार, राहत पाउनमा ढिलासुस्ती त भयो नै, पुनर्निमाण प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण निकाय गठन गर्नसमेत नौ महिना समय लगाइदिँदा पुनर्निर्माणको काम नै एक वर्षभन्दा बढी विलम्ब गरी सुरु भयो। यसअघि भग्नावशेष पन्छाउन नै छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नु पनि स्वाभाविक थिएन।  विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामका हरेक चरणमा निर्णय र कार्यान्वयन तदारुकतासाथ हुनु जरुरी छ। यसको अभावमा खरिद हुनुपर्ने सामान समयमै खरिद हुन नसक्दा त्यसबाटै अर्को विपद्को अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अग्निशमन यन्त्र  खरिद गर्ने निर्णय र खरिदमा ढिलासुस्ती भएका कारण सानो आगलागीबाट पनि धेरै क्षति हुन गएका धेरै घटना छन्। 

मेरो घर त पक्की छ, बलियो छ, मलाई केही हुँदैन भन्ने अति आत्मविश्वास भएका मानिसहरूले विपद्का बेला सानो त्रुटिका कारण ज्यानै गुमाउनुपरेका वा ठूलो क्षति व्यहोर्न परेका धेरै घटना समाजमा पाइन्छन्। कौसीको डिलमा राखिएका गमला बाँदरले तल खसालिदिँदा टाउकोमा लागेर बालकको मृत्यु भएको घटना पनि सुनिएकै छ भने सानो असावधानीका कारण करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेको संख्या अनगन्ती छ।

आम जनचेतना
कुनै पनि विपद्लाई सानो ठान्नु हुँदैन। जनधनको क्षति हुन ठूलै विपद् आउनुपर्छ भन्ने छैन, सानो दुर्घटनाले पनि ठूलो क्षति गराउन सक्छ। सबै किसिमका विपद्प्रति समुदायका सबै वर्ग बाल, युवा, वयस्क, प्रौढ, वृद्ध, महिला, दृष्टिविहीन, अशक्त, सम्पन्न, विपन्न आदिमा विभिन्न किसिमका विपद्बारे आधारभूत बुझाई, सचेतना र सजगता हुनु अनिवार्य छ। मेरो घर त पक्की छ, बलियो छ, मलाई केही हुँदैन भन्ने अति आत्मविश्वास भएका मानिसहरूले विपद्का बेला सानो त्रुटिका कारण ज्यानै गुमाउनुपरेका वा ठूलो क्षति व्यहोर्न परेका धेरै घटना समाजमा पाइन्छन्। कौसीको डिलमा राखिएका गमला बाँदरले तल खसालिदिँदा टाउकोमा लागेर बालकको मृत्यु भएको घटना पनि सुनिएकै छ भने सानो असावधानीका कारण करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेको संख्या अनगन्ती छ। भूकम्पले हल्लाइरहेका बेला आत्तिएर गलत तरिकाले भाग्दा, हाम फाल्दा ज्यान गुमाउने वा गम्भीर घाइते हुनेहरू पनि कम छैनन्। बाढीले घर टहरा नबगाए पनि बाढीले बगाएर ल्याएको मुढा टिप्न जाँदा ज्यान गुमाउनेहरू पनि छन्। तसर्थ विपद्का विभिन्न पक्षबारे विद्यालय, स्थानीय निकाय, संघसंस्था, आमसञ्चार माध्यम आदिले आम जनचेतना फैलाउनु पर्छ। विपद्बारे सही सूचना र जनचेतना सहज र सरल तरिकाले फैलाउन ककस्ले कस्तो र कसरी भूमिका खेल्ने भन्नेबारे राज्यले नै स्पष्ट कार्यनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्छ। यसका लागि विशेषगरी स्थानीय निकायहरूले जिम्मेवारी लिएमा त्यो बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी  हुन्छ।

नीति नियमको कार्यान्वयन 
राज्यले अंगिकार गरेका ऐन, कानुन, नीति, नियम आदिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुँदा के कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने पाठ २०७२ को भूकम्पले राम्रैसँग सिकाएको छ। हामी कहाँ नीति, नियम पालना गर्ने चाहिँ मूर्ख, पालना नगरी आफ्नो मानोमानी गर्नेहरू चाहिँ बुद्धिमान ठान्ने उदेकलाग्दो परिपाटी चलिआएको छ। त्यसैले नक्सा पास नगरिकनै घर बनाउने, नक्सा पास गरे पनि त्यसअनुरूप नबनाई आफ्नै मनलाग्दो गरी बनाउने, दुई तलाको नक्सा पास गरी अनुमति नै नलिई पाँच तला थप्ने, घर निर्माण गर्नै नहुने कमजोर धरातल भएको ठाउँमा समेत बल मिच्याई गरी घर ठड्याउने, भवन संहितालाई बेवास्ता गर्ने, पैसा र शक्तिको चलखेलको आडमा नीति, नियमको धज्जी उढाउने जस्ता अक्षम्य कर्तुतहरू विगतमा प्रशस्तै गरिए, गराइए। फलस्वरूप गोरखा भूकम्पमा त्यति धेरै संरचनाहरू ध्वस्त भए र जनधनको व्यापक क्षति भयो। यदि त्यस्ता गलत अभ्यासहरू नभएका भए र भवन संहितालगायतका नीति, नियमहरूको इमानदारीपूर्वक पालना गरिएका भए त्यति व्यापक क्षति अवश्य पनि हुँदैन थियो भन्ने तथ्य भूकम्पग्रस्त क्षेत्रको अध्ययन, अवलोकनबाट छर्लंग भएको छ। अब त्यस्ता गलत र आत्मघाती अभ्यासहरू दोहरिने छैनन् भनी सबै पक्षबाट सुनिश्चित भएमा मात्र गोरखा भूकम्पले सिकाएको पाठको उचित सम्मान हुनेछ। 

संसारभर नै कुनै न कुनै किसिमको विपद् अवश्यम्भावी छ। विपद्लाई बिर्सेर वा त्यससँग डराएर पार पाउन सम्भव छैन। विपद् चुनौती र अवसर दुवै हो। चुनौतीलाई सामना गरेर अवसरमा परिणत गर्न सक्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसका लागि विगतका विपद्ले सिकाएका पाठलाई आत्मसात् गरी भविष्यमा आउने विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता हासिल गर्नुबाहेक अरू विकल्प कसैसँग छैन।  

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०४:४४ बुधबार