नयाँ दिल्ली – भारतको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संबैधानिक ईजलासवाट एक न्यायाधीश वाहिरिएपछि फेरी अर्को पटक अयोध्या मामलाको सुनुवाईमा ढिलाई हुने भएको छ । सर्बोेच्च अदालतका न्यायाधीश यूयू ललितले यो मुद्दामा आफू वकिल हुँदा पैरवी गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासबाट वाहिरिएका हुन। 

अव सर्बोच्च अदालतको अर्को संवैधानिक इजलासले बाबरी मस्जिद मुद्दाको सुनुवाई जनवरी २९मा गर्ने भएको छ। ईजलाशलाई प्रधानन्यायधीश रञ्जन गोगोइले नेतृत्व गर्दैछन र वाँकी सुनुवाइको मिति समेत उनले नै तोक्ने जनाइएको छ्। उक्त ईजलासमा न्यायाधीस सअ बोधे, न्यायधीस एन.भी. रामाना र न्यायाधीस डी.वाई. चन्द्रउद रहेका छन। 

विगत ६ दशकदेखि भारतको राजनीतिक इतिहासमा निकै विवादित यो मुद्दाको सुनुवाईको मिति सरिँदै आएको छ। यो मुद्दामा अहिलेसम्मका कुनै पनि ईजलासले जोखिम लिन नसकेकाले यो मुद्दा यति लामो समयसम्म चलिरहेको बताइएको छ। 

भारतीय जनता पार्टी र अन्य दक्षीणपन्थी समूहहरु लोकसभाको चुनाव हुनुपूर्व नै कुनै विशेष आदेश आउने अपेक्षा गरिरहेका छन्। गतवर्ष सर्बोच्च अदालतले यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न इन्कार गरेको थियो।भाजपाको लागि सुरुवाती सुनुवाई हुनु भनेको राजनीतिक रुपमा राम्रो मानिएको छ।

विगत दुई वर्षदेखी भाजपा उत्तर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथ कट्टर हिन्दु मानिन्छन । वहुसंख्यक हिन्दुहरु राममन्दिर जति सक्दो चाँडो वन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन। यो मुद्दाले सन् २०१९ भरी नै भारतको राजनीति र आउँदै गरेको लोकसभा निर्वाचनलाई निक्कै नै प्रभावित पार्ने देखिएको छ। 

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०८:२२ बिहीबार