लोकतन्त्रमा, जनताबाट चुनिएका जोसुकै साधारण जनता पनि जनप्रतिनिधि बन्दै मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। जनताको प्रतिनिधि भएकाले यी जननिर्वाचितहरू सबै जनताका दुःख बुझ्छन्, सामान्य जनताका दुःखः–पीडासमेत बुझ्छन् र यी जनताका कठिनाइहरू कसरी हटाउने भन्ने सोचबाट काम गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्ता पदाधिकारीहरूमा यो सोच हराएको देखिएको छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएकाहरू—मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनेपछि उनीहरू विलासी शान शौकत र शाही ठाँटतिर झन् झन् उन्मुख हुँदै गएको देखिँदै छ।

प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. ३० हजार पुगेको अति गरिब लोकतन्त्रमा नेपालमा पदाधिकारीहरूका विलासी चाहनाहरू असीमित बन्दै गएका छन्। अहिले, राष्ट्रपतिको १ अर्ब ५० करोडको हेलिकप्टर खरिदका लागि अर्थले स्वीकृति दिएको छ। सरकारले राष्ट्रपतिका लागि सेनामार्फत औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा र अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित आठ गाडी किन्न १४ करोड ३० लाख रुपियाँ निकासा गरेको छ। भदौ २०७५ मा सरकारले प्रहरी तालिम केन्द्र हटाई त्यहाँ हेलिप्याड र स्विमिङ पुलसहितको शीतल निवासको विस्तार गर्ने, र समाज कल्याण परिषद् भवनमा उपराष्ट्रपति निवास बनाउने निर्णय गरेको थियो जसले सामान्य नागरिकमा समेत असन्तुष्टि बढाएको छ। युरोपियन शैलीमा निर्मित शीतल निवास केही पहिले मात्र प्रहरी प्रतिष्ठानको ४१ रोपनी जग्गा उपभोग गरेपछि हाल १ सय ४० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तर यो पनि राष्ट्रपतिका लागि साँघुरो भएको भन्दै अहिले विस्तार गर्न लागिएको हो।

मन्त्रीहरूका गाडी सडकमा हिँड्दा अहिले पनि कसको सवारी आएछ भन्ने गरिन्छ। यसको कारण पहिले राजाको पालामा जस्तै उनीहरूको गाडी अगाडि पछाडि लस्कर सेनाका गाडीहरू साइरन बजाएर हिँड्ने र बाटो छेक्ने भएकाले होला। तर पहिले ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा महाराजगञ्जतिरको बाटो बन्द गरिएको भन्दा अचेल केही सुधार भने भएको छ, बाटो हिँड्नेलाई त्यतिको बाटो छेकिन्न। तर शासक वर्गको मानसिकतामा धेरै परिवर्तन भएको भने अझै देखिन्न। काठमाडौँको मदन भण्डारी पथको नयाँ वानेश्वरजस्ता अनेकौँ ठाउँमा जहाँ प्रत्येक मिनेट सयौँको संख्यामा बाटो काट्नेको भिड जम्मा हुन्छन्, त्यहाँ कतै बाटो काट्ने आकासे पुल छैन, जसको एक मात्र कारण भनिन्छ, त्यो बाटोबाट अति विशिष्ट व्यक्तिहरू हिँड्नुपर्ने भएकाले हो।

दक्षिण एसियाली छिमेकी देशहरू भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा स्नातक तहसम्मकै सरकारी शिक्षा निःशुल्क छ। स्वास्थ्य सेवा प्रायः देशमा निःशुल्क छ। नेपालमा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अत्यधिक व्यापारीकरण भएकाले अत्यन्त महँगो बनेको छ।

अचेल काठमाडौँमा ट्राफिकको नयाँ रमिता देखिँदै छ। भृकुटीमण्डप, वीर हस्पिटल अगाडिदेखि जमलमा बाटो एकतर्फी बनाइएको छ तर यहाँ कतै सार्वजनिक बसलाई रोक्न दिइन्न, पुलिस डोरी बाँधेर सिट्टी फुकेर बसेको हुन्छ। भद्रकालीमा ओर्लेपछि पहिले रोक्किने गरेको गोश्वारा हुलाक, वीर हस्पिटल, रत्न पार्क, जमल कतै झर्न पाइन्न, एकैपल्ट त्यो रुटमा चढ्ने र ओर्लिने यात्रुले लैनचौर पुग्नुपर्छ। यो हबिगत पुलिस प्रमुख, मन्त्री, सचिवहरू कसैलाई पत्तो नहोला या चासो नहोला किनकि बहालवाला बनेपछि उनीहरूले सार्वजनिक यातायातको मुखसम्म देखेका हुनन्। पुलिसका एआइजीलाई आठ गाडी र अनुसन्धान प्रमुखलाई पाँच, पाँच गाडी सरकारले दिएको समाचार छापिएका छन्। एक व्यक्तिका लागि त्यतिका गाडी, ड्राइभर, तेल सुविधा किन चाहियो ? पारिवारिक प्रयोगका लागि त पक्कै राज्यले दिएको होइन होला। यस्तो एकै व्यक्तिका लागि धेरै गाडी सुविधा प्रहरीलाई मात्र होइन, सरकारका विभिन्न आयोगमा, परियोजनामा, सेनाका अधिकृतहरूलाई, न्यायालयमा, सरकारी सचिव— आदिले समेत पाएका छन्। अनि यो नियन्त्रण गर्न नसक्दा काठमाडौँको बाटोमा जाम बढेको छ र यो जाम नियन्त्रण गर्ने निहँुमा अचेल काठमाडौँका हजारौँ सर्वसाधारण यात्रुहरू दैनिक कष्ट पाएका छन्।

वर्तमानमा विलासी सरकारी सुविधा प्रयोग गर्नेहरू, खासगरी नीति निर्माणमा पुगेकाहरू, डाडुपन्यु आफ्नो हातमा पर्दा आफ्नो भविष्य सुविधासम्पन्न बनाउन बिर्सेका हुन्नन्। भूपू भिआइपीहरूलाई आजीवन दिइने सुविधा भूपूप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ सालमा अध्यादेश ल्याएर पूरा गरेको थियो। मितव्ययिताका लागि मुस्ताङ जिप चढेर हिँड्ने तर भूपूहरूका लागि ठूलो राज्यकोष लुटाएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो। अरु अध्यादेश भए पास गर्नुहुन्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय धाउने कांग्रे्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू, यो अध्यादेश ल्याउन लाग्दा चुँसम्म बोलेनन्। राष्ट्रपति पनि अरु अध्यादेशमा भए यसो परामर्श गर्थे, तर यसमा उनले केही नभनी अनुमोदन गरिदिएका थिए। यस अध्यादेशअनुसार भूपू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले मासिक १ लाख रुपियाँ सवारी र घर भाडा र वार्षिक १ लाख रुपियाँ अतिथि सत्कार र गाडी मर्मतलगायतलाई पाउन थालेका हुन्। सांसद, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दल नेता आदिको तलब भत्ता २०७३ सालमा ह्वातै बढेको थियो, जसअनुसार पारिश्रमिक, आवास, दैनिक भत्तासहित मासिक एक लाख पुगेको थियो।

सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य ज्यादै महँगो हुँदै गएको छ र गाउँघरतिर यो अझै अधिकांशको पहुँच बाहिर नै छ। त्यसैले प्रत्येक वर्ष हजारमा २४ जना आमा बच्चा जन्माउँदा नै मर्छन् र पाँच वर्ष नपुग्दै २६ बालख मर्छन्, जुन मृत्युदर नेपालमा अफगानिस्तानपछि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च हो। तर यही देशमा विलासी उपचार गर्न सबै सरकार प्रमुखहरूले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग निस्फिक्री गर्न पाएका छन्। सरकारले मितव्ययिता अपनाएको दाबी गर्दै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गरि करिब १८ करोड रुपियाँ आफ्नो उपचार खर्चमा सरकारी ढुकुटीबाट निकासा लिएको देखिन्छ। तर, सरकारी ढुकुटीबाट यसरी महँगो उपचार खर्च लिनेमा वर्तमान सरकार मात्र पर्दैन। २०७१ सालमा अमेरिकी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचार गर्दा राज्यकोषबाट एक करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई प्रोस्टेटको उपचारमा जापान जाँदा उनका सहयोगीहरूले समेत बिजिनेस क्लासको टिकट र दैनिक भत्ता पाएको खबर चर्चामा खुबै आयो जसमा डा. यादवलाई सरकारले करिब ६० लाख निकासा दिएको पनि थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रम हुँदा २०७३ सालमा सरकारसँग सुजाता कोइरालाले सिंगापुरको अस्पतालमा स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि १ करोड खर्च माग गरेकी थिइन् जुन रकमको ठूलो हिस्सा दिइयो। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि बनेका नौवटा लोकतान्त्रिक सरकारले करिब ४ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चको शीर्षकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए भने अहिलेसम्ममा करिब ८ अर्ब यसैगरी सरकारी कोषबाट बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयको लेखामा देखिन्छ। सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म नै पर्छन्।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिमा रहेको ‘लुप होल’मा टेकेर सत्तामा हुनेले मनपरी खर्च बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ पुसमा कार्यविधि परिमार्जन गरेको थियो। विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपियाँ उपचार खर्च पाउने गरी। तर, प्रायः सबै वर्तमान र भूपू विशिष्टहरू सरकारी खर्चमा विदेशका महँगा अस्पताल नै पुग्ने भए पनि यसपटक प्रम ओली मनमोहन सेन्टर महाराजगन्ज टिचिङमा नै आफ्नो उपचार गरेकालाई सराहनीय उदाहरण मान्नुपर्छ जसमा उपचार खर्च केवल ५० हजार लागेको थियो।

उरुग्वे दक्षिण अमेरिकाको एक सम्पन्न देश हो, जहाँको प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलर नाघ्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसार, दक्षिण अमेरिकामा यो चिलीपछि सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश पनि हो। त्यसैले, उच्च मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा विकसित अर्थव्यवस्थाको देश हो, यो। यहाँ प्रसंग जोड्न खोजेको उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति होजे मुहिकासँग हो, जसलाई विश्वको ‘सबैभन्दा गरिब राष्ट्रपति’ भनिन्छ। कारण उनको ज्यादै साधारण जीवनशैलीले हो। मुहिकाले राष्ट्रपति बनेपछि विशाल भवनमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। पदबाट हटेपछि उनले पेन्सन लिनसमेत अस्वीकार गरे र पदमा रहँदा पनि उनले आफ्नो सबै पारिश्रमिक दान गरेका थिए। के गरिब देश नेपालका हाम्रा विशिष्ट नेतृत्व वर्गले यो धनी देशको उदाहरणमा आँखा चिम्लिन्छन् ?      

दक्षिण एसियाली छिमेकी देशहरू भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा स्नातक तहसम्मकै सरकारी शिक्षा निःशुल्क छ। स्वास्थ्य सेवा प्रायः देशमा निःशुल्क छ। नेपालमा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अत्यधिक व्यापारीकरण भएकाले अत्यन्त महँगो बनेको छ। सर्वसाधारण जनता सहज र स्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै गएकाले यी सेवाहरू केवल सम्पन्नको पहुँचमा पुग्दै गएको छ। अहिले देखिँदै छ, राजनीतिमा लागेकाहरूबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानी ह्वात्तै बढ्दै गएको, या ‘एक सिक्काका दुई पाटो’ भनेजस्तै यी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नेहरू नै राजनीतिमा पसेका छन्। समाज यसबाट विस्तारै ध्रुवीकृत हुँदै गएको समेत देखिन्छ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख— जोसुकै होऊन् सामान्य जनताबाट नै आएका हुन्। त्यसैले सामान्य जनता कुन स्तरमा बाँचेका छन्, त्यसको हेक्का राख्नु आवश्यक हुन्छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको चाहना सामान्य र सादा जीवन छैन। उनीहरू विलासी शाही ठाँटतिर उन्मुख भएको देखिन्छन्। यसरी ध्रुवीकृत हुदै गएको समाजमा एउटा सम्पन्न शासक वर्ग र अर्को आर्थिक अभावमा बाँचिरहेका, स्वास्थ्य सेवाबाट प्रायः वञ्चितहरू, जसको जीवनस्तर निम्न हुन्छ र स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएकाले राम्रो र स्तरीय तहको जागिरबाट वञ्चित– दुई वर्गहरू देखिन थालेको छ। यसरी दुई तहमा विभाजितमध्ये जब माथिल्लो तहका शासक वर्गका सानो समूह र शोषित वर्गका विशाल जनमानस एउटै देशमा आमनेसामने हुन्छन्, समाजमा ठूलो परिवर्तनका संवाहक बन्न पुग्छ। जुन परिवर्तन कहिले राम्रो ढंगले मत्थर हुन सक्छ भने प्रायः भाँडिएर, बिग्रिएर जाने हुन्छ— जस्तो अहिले सिरिया र अफगानिस्तानतिर हँुदै छ। हाम्रा शासक वर्ग आफू र समाजलाई कुन बाटोतिर डोर्‍याउन चाहन्छन् ?

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०२:२७ बुधबार