पोखरा – गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा अघिल्लो हप्ता सपथग्रहणको निवेदन दिएका राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेको विषयमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक आइतबार (आज) बस्दैछ। सभामुखको अध्यक्षता रहने बैठकबाट मनाङेको सपथको फैसला हुनेछ।

सर्वोच्चको आदेशमा थुनामुक्त भएतापनि मुद्धा फैसला नभएको हुँदा सपथग्रहण दिने कि नदिने विषयमा प्रदेशसभा अन्योलमा छ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी कानुन व्यवसायीसँग निरन्तर परामर्शमा छन्, तर सपथ दिने कि नदिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन्।

मनाङेले पुस ११ गते निवेदन दिएपछि यसअघि पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ। १४ गते बोलाइएको कार्यव्यवस्था समितिले गणपुरक संख्या नपुग्दा बैठक बस्न सकेन। सभामुख अधिकारीले अर्को बैठक २२ गते बोलाएका थिए।२३ गतेबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। हिउँदै अधिवेशन अगावै मनाङेको सपथलाई टुंग्याउन आईतबार कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको हो।

सभामुख अधिकारीले यस विषयमा कानुन बमोजिम हुने बताएका छन्। बैठकले सभामखुलाई परामर्श दिने भएतापनि यसमा निर्णय लिने अधिकार भने सभामुखलाई छ। तसर्थ, मनाङेले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत पाउँछन् वा पाउँदैनन् यो अधिकार सभामुखको हातमा छ। सभामुखका स्वकीय सचिवका अनुसार सभामुख अधिकारीले हालसम्म, कानुनमा भए बाहेक बाहिर नजाने अडान लिएका छन्। तर, यस विषयमा भने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भने छैन्।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को ‘ङ’ ले संगठित अपराध सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही दफाको उपदफा ‘छ’ ले पाँच वर्षभन्दा बढी वा पाँच वर्षसम्म कैद सजायँ पाएको अवस्थामा उक्त सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर, यो नियम उनले पार गरिसकेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य कुमार खड्काका अनुसार यो नियम उम्मेदवारी दिँदाको बखतमा मात्र कार्यान्वयन हुन्छ, र मनाङेको विरुद्धमा कसैले उम्मेदवारी नदिएपछि यो कानुनले उनलाई छुँदैन्। ‘परामर्श समितिले सल्लाह मात्र दिने हुँदा निर्णयको अधिकार भने सभामुखमा नै रहन्छ’ खड्काले भने, ‘हामीले उहाँलाई कानुन अनुसार नै गर्न सुझाव दिएका छौँ र हाम्रो काम सल्लाह मात्र दिने हो।’ गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली अनुसार बिना जानकारी लगातार १० बैठकमा उपस्थित नहुने प्रदेशसभा सदस्यको पद खारेज हुने व्यवस्था छ।

तर, प्रदेशसभामा सपथ नलिएका कारण मनाङेको पद भने गएको छैन्। तत्कालीन एमालेबाट चुनाव लड्न खोजेतापनि एमालेले उनको छविका कारण टिकट दिएन। टिकट नदिएतापनि एमालेकै सहयोगमा उनले चुनाव जिते र प्रदेशसभा सदस्य बन्न पुगेका थिए। डनको छवि बनाएका मनाङे प्रदेशसभा छिर्नु अगावै गत वैशाखमा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत कारागार चलान भए। मनाङे कारागार चलानसँगै रिक्त बनेको मनाङ ‘ख’ मा हालसम्म पनि रित्तै छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०५:५२ आइतबार