ढाका – बंगलादेशको विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेस्नालिस्ट पार्टीका सांसदले बिहीबार सपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन्। आफूहरुलाई निर्वाचित गराएको निर्वाचन नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै उनीहरुले सपथग्रहण बहिस्कार गरेको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ।

गत आइतबार भएको आमनिर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री सेख हसिना अत्यधिक मतले विजयी भएपछि बिहीबार सबै सांसदहरुलाई सपथ ग्रहण गराउन लागिएको थियो। तर विपक्षी दलले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचनलाई मान्यता नदिने र निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी नुहुने घोषणा गरेको छ।

विपक्षीले बहिस्कार गरेपनि सत्तारुढ दल अवानी लिग र त्यसको गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदले भने बिहीबार सपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री हसिना र अन्य दुई सय ९० जना सांसद सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएका थिए। बिहीबार नै हसिना पुनः पार्टीको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएकी छन्। यो सँगै उनी फेरी प्रधानमन्त्रीको नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने प्रक्रियामा पुगेकी छन्।

विपक्षी दलका तर्फबाट निर्वाचित सात सांसदले बिहीबार सपथग्रहण बहिस्कार गरेका हुन्। उनीहरुले अहिलेको निर्वाचनमा धाँधली भएकाले पुनः निर्वाचन गराउन आफ्नो पार्टीको निर्णयअनुसार माग गरेका छन्।

संसद्का प्रवक्ता कमाल हुसेनले आउँदो ९० दिन भित्रमा कुनै पनि सांसदले सपथ ग्रहण नगरेमा उनीहरु निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रमा फेरी निर्वाचन हुने जानकारी दिएका छन्। बंगलादेशमा गत सात हिंसात्मक घटनासँगै भएको निर्वाचनका क्रममा मतदानका दिन मात्रै कम्तीमा १७ जना मारिएका थिए। गत आइतबार भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलले पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के. एम. नुरुल हुडाले भने पुनः निर्वाचन गराउन नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले विपक्षी दल र यसका कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको तथा निर्वाचनमा त्रासको वातावरण निर्माण गरेको भन्दै विपक्षी दल बंगलादेश नेस्नालिस्ट पार्टी (बिएनपी)ले निर्वाचनको नतिजा खारेज गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरेको थियो।

बंगलादेशी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एस.एम.असादुज्जमानले आयोगमा केही ठाउँका बारेमा उजुरी प्राप्त भएको र त्यसबारे आयोगले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ८० प्रतिशत मतदाता सहभागी भएकोले निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न गर्नुको तुक नभएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०२:३८ शुक्रबार