मकवानपुर - तीन नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारले खटाएको उच्च तहका कर्मचारी प्रदेशमा नआउँदा काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री युवराज दुलालले कर्मचारी र संरचनागत कार्यालय अभावामा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । ‘पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी अभावमै मन्त्रालयको समय बितेको छ,’ उनले भने, ‘उच्च तहका कर्मचारी प्रदेश आउनै मान्दैनन्, विभाग, महाशाखातिरै मिलाएर बस्छन् ।’ सात महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा चार जना भन्दा बढी कहिल्यै प्रमुख नआएको भन्दै उनले सबैभन्दा ठुलो चुनौती जनशक्ति अभाव भएको बताए ।

६८ जना दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा ३८ जना मात्र कर्मचारी रहेको बताउँदै उनले महाशाखाअन्तर्गतको कार्यालयहरु नहुँदा काम गर्न जटिल भएको बताए । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा विकास निर्देशनालय छ,’ उनले गुनासो पोखे, ‘शिक्षा र सामाजिक विकास महाशाखाअन्तर्गत कुनै इकाई नै छैन ।’ कर्मचारी अभावले मन्त्रालयमा बसे फिल्ड खाली र फिल्डमा खटाए मन्त्रालय खाली हुने गरेको उनले बताए ।

कर्मचारीको न्यून संख्या र तल्लो तहमा मन्त्रालयको कार्यालय नहुँदा कार्यक्रमहरु स्थानीयस्तरमा लैजान र कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले दाबी गरे । मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा ७५ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च रहेको छ । मन्त्रालयले धादिङको गजुरी र काभ्रेको धुलिखेलमा सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम सुरु गरेको उनले बताए । कर्मचारी समायोजन फलामको चिउरा सरह भएको भन्दै उनले लोकसेवा आयोग र प्रहरी ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशमा पनि समस्या भएको बताए ।

मन्त्रालयले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, १५ शैया अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण तथा छनौट प्रक्रियामा रहेको बताउँदै मन्त्री दुलालले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको निर्देशक समिति गठन र मुख्य परामर्शदाता छनौट भएको बताए । प्रदेशका पाँच स्थानमा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भएको बताउँदै उनले भने ‘केही सययपछि मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले कर्मचारी अभावभएपनि भौत्तिक विकासका कामहरु सुरु भएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रगति देखिने बताए । मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुदको विकास सम्बन्धी विधेयक, प्राविधिक शिक्षा परिषद स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तथा विभिन्न निर्देशिकासहित छ वटा तयार पारिएको उनले बताए ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०१:२९ बुधबार