कोतघरको घण्टी संघीय संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको अँध्यारो बाटोबाट आएको छ। कोतघरमा जम्मा हुन सारा भाइभारदारहरू उर्दीको तालमा हाजिर हुँदैछन्। तर यस कोतपर्वमा काजी अभिमानसिंह पहिला मारिने छैनन्, अन्य भारदारहरू गिडिने छैनन्। कुलीन विशिष्ट दर्जावालहरू चोखो रहने यस कालरात्रिमा चारवटै ढोका डम्म थुनिएको छ। पर्सिएको बलिको बोका भएर अध्यादेशको कोतमा थुनिइसकेका छन् विशिष्ट श्रेणी बाहेकका तल्ला  निरीह कर्मचारीहरू।

हामी अहिले खुला सरकारको पक्षमा छौँ। यसैको बारेमा निकै खुलेर वकालत गर्न खप्पिस छौँ तर अहिलेको अध्यादेशले खुला प्रतिस्पर्धाबारे केही बोलेको छैन। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि कुनै स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छैन। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको दायरा संकेतमूलक मात्र छ, साँघुरो छ। लोक सेवाको फलामे गेटलाई चिउरा, चिसो पानी र गुन्द्रुक उमाल्दै टुप्पी कसेर नाघेकाहरू अचानक चार  वर्गमा छुट्टिने  छन्। संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र संगठित संस्थाका कर्मचारीका रूपमा कित्ता कित्तामा काटिनेछन्। कर्मचारीहरूको इच्छा भए पनि नभए पनि स्वतः समायोजन गरिनेछ। निवेदन दिनुपर्नेछ, नदिएमा पनि अध्यादेशको कोतघरमा घाँटी थापिनेछ।श्रेणीबाट पछारेर तहगत बढुवाको पासो थापेर घोक्रेठ्याक लगाएर पठाइनेछ।  एक्काइस दिनभित्र आफूलाई खटाएको स्थानीय तह वा प्रदेशमा जानैपर्नेछ, नगए अवकाश पुर्जी थमाइनेछ। यी र यस्तै विशेषता बोकेर आएको अध्यादेश नेपालको निजामती इतिहासको एउटा नयाँ कोतपर्व हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने देखिँदैन।

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनि स्थानीय सेवा ऐन नआइकन कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ आयो। समायोजन ऐनले स्वेच्छिक अवकासको बाटो तय ग-योे। करिब चौबिस हजार कर्मचारीहरू स्वेच्छिक अवकासका लागि योग्य भएको तथ्याङ्क बाहिर आयो। करिब दश हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिए। सबैले आफूले अवकाश हुँदा पाउने पैसा र त्यसपछि के गर्ने भन्ने सेवानिवृत्त जीवनको स्वर्णिम योजना बनाए। आ–आफ्ना मनका योजनासँग दश हजार कर्मचारी रमाए। केही समयपछि नै कर्मचारीलाई किन स्वेच्छिक अवकास दिने ? सात वर्षको पेन्सन अगाडि नै दिएर किन राज्यको ढुकुटी रित्याउने ? जस्ता कुरा र तर्कहरू गरेर कर्मचारीहरूलाई नैै दोष दिँदै रातारात स्वेच्छिक अवकाशको खुला नाट्यशालाको पर्दा लगाइयो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कुल्चिँदै कर्मचारीहरूकै कोतपर्वका लागि नयाँ अध्यादेश ल्याइयो। यस्ता प्रकृतिका कामकुराहरू देख्दा लाग्छ, गाई ब्याएर बाच्छी पाउनुपर्ने हो तर यहाँ त गाई नब्याईकन एकै पटक बाच्छी  ब्यायो।

कोतपर्वको कहालीलाई  थाँती राखेर आम नागरिकको नजरबाट सुदूर पूर्वको क्षितिजलाई उषाको आभाले हेर्दा यो  समय कर्मचारी समायोजनको समय हो। कर्मचारीको अभावले केही गर्न नै पाएनौँ भनेर आकुल व्याकुल बनेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई  त्राण दिन कोतपर्व ल्याउनुको  कुनै विकल्प थिएन। यही आलोकमा जे भए पनि, जसरी भए पनि इतिहासले मागेको कोतपर्वको रेखा कोरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो परीक्षामा तमाम कर्मचारीहरू यक्ष प्रश्नका उत्तर दिन नसक्ने बनेका छन। आम नागरिकका आरोप र आक्षेपहरूलाई चिर्न नसकेर नूर गिराएको कर्मचारीतन्त्र, कार्ल माक्र्सले भनेझैँ सधैँ ढुल्मुले चरित्र बोक्छ भनिएको प्रशासनिक संयन्त्र आज अग्निपरीक्षामा सामेल हुँदैछ। राष्ट्रको साझा संकल्प बनेको संघीयतालाई सफल बनाउन बलिदानी भावना देखाउन कर्मचारीहरूले कोतपर्वको कठिन चरणलाई हाँसी हाँसी स्वीकार्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन।

हाम्रा अहिलेसम्मका कर्मचारीतन्त्रका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने लिखित नीति, नियम र निर्णयहरू सबै राम्रा छन् तर समस्याको चुरो भनेको कार्यान्वयनमा हो। सामान्यतः एउटा कार्यालयमा कर्मचारी दुई वर्ष बस्नुपर्ने नियम छ तर मन्त्री फेरिएसँगै सचिव फेरिन्छन्। सचिवसँगै तल्लो तहसम्मका कर्मचारीका सेट नै फेरिन्छन्। राम्रो कर्मचारीलाई राम्रो भन्नुको सट्टा हाम्रो कर्मचारीलाई राम्रो भन्ने परिपाटी छ।

सरकारले अगाडि नै स्वीकृत गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम सङ्घमा ४५ हजार आठ सय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ दरबन्दी छ। अध्यादेशले परिकल्पना गरेको नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले यो संख्या केही तलमाथि पर्ने भए पनि करिब १ लाख २५ हजार दरबन्दी तीन तहका सरकारका लागि आवश्यक हुने देखिन्छ। यसमा करिब एक लाख आठ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन्। बाँकी कर्मचारीहरू सम्बन्धित तहले नयाँ भर्नाबाट पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था आउनेछ। यसले रोजगारीका नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्नेछ भने अर्कोतिर सार्र्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थीर र स्थायी प्रणालीको विकासमा टेवा पु-याउनेछ।

जुनसुकै मुलुकको विकासको अवस्था मापन गर्ने महत्वपूर्ण अवयव भनेको सो मुलुकमा प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थालाई तुलना गरेर मुलुकको समग्र अवस्था जान्न सकिन्छ। सेवा प्रवाह गर्ने मियो भनेका कर्मचारीहरू हुन्। संघीयतालाई सबल र सक्षम बनाउन नयाँ जोस, जाँगर र उमङ्गले भरिपूर्ण कर्मचारीहरू हुन जरुरी छ। यो महत्वपूर्ण क्षण, ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा युगीन अभिभारालाई  पूरा गर्न कर्मचारीहरू तयार बन्नैपर्छ। यसैगरी अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा आम कर्मचारीका चासो र सामूहिक जायज मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ।    

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०२:२० आइतबार