दिनानुदिन ह्रास हुँदै गइरहेको सार्वभौमिकता धमिलिँदै गइरहेको राष्ट्रियता र भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दबदबा र हस्तक्षेपको अगाडि अब कति दशकसम्म नेपाल नेपाल रहला भन्ने त्रासदि पैदा हुन्छ। वास्तवमा नेपाल जस्तो सुन्दर देश र आत्मिय जाति अन्त कतै नहोला। गरिब भए पनि कति ठूलो मन छ, कति सहज मुस्कान र कति सस्तो गफ छ। देशमा एउटा सहमति तयार गर्न सकेको भए स्वर्गको टुक्रा बनाउन सकिन्छ।
नेताहरूको अल्पबुद्घि, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभको लागि बाहिरी शक्तिसँग देश र जनताको तिलाञ्जली दिन सक्ने आँचरणले गर्दा भविष्य दिनप्रतिदिन विकराल छ। यो रोग कुनै एउटै व्यक्ति वा पार्टीमा मात्र सीमित छैन। प्रायः सबै नेता र पार्टी विभिन्न स्वरुप, प्रकार र परिमाणमा नयाँ दिल्ली, बनारस वा कलकत्ताबाट सञ्चालित छन्। त्यसैले नेपाललाई भारतबाट बचाउनुभन्दा पहिला नेताहरूबाट बचाउन आवश्यक छ। कुन पार्टीले कुन विदेशीसँग कस्तो गोप्य सम्बन्ध कायम गरेका छन् ?
एकता नै राष्ट्रिय उन्नति गर्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। यो रणनीति गान्धीले भारतबाट अंग्रेज भगाउन प्रयोग गरेका थिए। यो रणनीति नेपाललाई अति उपयोगी हुनेछ। सम्पूर्ण नेपालीले अहिंसात्मक तवरबाट विदेशीबाट सामान नकिन्ने, विदेशी उद्योग वा पसलबाट कारोबार नगर्ने वा श्रम उपयोग नगर्ने सामाजिक जागरण चलाउनासाथ नेपालमा आइरहने हजारौं लाखौं विदेशी त्यसै कम हुन्छन्। त्यसपछि खाली हुन गएको स्थानमा नेपालीले रोजगारी पाउँछन्।
त्यस्तै नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तु मात्र भारत वा अन्यत्रबाट आयात गर्ने, अन्य सबै स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गर्ने। यसरी सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय उद्योगको समन्वय, संगम हुनासाथ यसले नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्नेछ। यस्तो सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलनलाई क्रमिकरूपमा लैजानुपर्छ। यसले गर्दा विदेशीहरू फर्किनेछन्, जसले गर्दा वाह्य सांस्कृतिक, जनसांस्कृतिक र आर्थिक दबाब कम हुनेछ।
त्यसपछि विदेशी व्यापारीले नेपालीलाई पसलमा सेल्सम्यान राख्न बाध्य हुनेछ (रोजगारी वृद्घि)। अब यस अवस्थामा नेपाली पूँजीले नै प्रशस्त पसल व्यापारहरू सुरु गरिसकेका हुनेछन्, त्यसैले नेपालीले सहज शान्तिपूर्ण ढंगबाट विदेशी स्वामित्व भएको पसल, सेवा वा उद्योगसँग कारोवार नगर्ने। यसले गर्दा माग नभएपछि विदेशी व्यापारी नेपालमा किन बस्छ ? यसरी विदेशी व्यापारी र श्रम नेपालमा नरहेपछि विदेशी सरकारलाई नेपालमा त्यति ठूलो सामारिक महत्व रहँदैन (आर्थिक स्वार्थ बाँकी नरहेपछि सिर्फ राजनीतिक सैनिक मात्र रहन्छ)। र, त्यहि मात्रामा मात्र नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक र सार्वभौमिकता पुनः प्राप्त गर्नेछ। अहिलेको खुला नीतिले कस्तो जटिल समस्या प्रस्तुत गरेको छ भने जति विदेशी राजनीतिक बर्चश्व बढेको छ, त्यति विदेशी पूजीपति नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ। र, जति यो पूँजीले नेपालमा जरा गाड्छ त्यही अनुपातमा अन्य देशले आफ्नो पूँजीको लागि अझै अनुकूल वातावरण र संरक्षण गर्न नेपालमा यहाँकै राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र, यो सबै राज्यले गर्नुपर्ने धर्म पनि हो। यसमा दोष विदेशीहरूलाई होइन कि हाम्रा नाइकेहरूलाई दिनुपर्छ, जो हामीलाई घटाघटीको प्रतिस्प्रर्धामा विदेशीलाई बेच्दैछन्। यसको वर्तमान उदाहरण चन्द्र शेखरको सिफारिसमा नेपालमा खुलेका विभिन्न मेडिकल कलेज तथा गिरिजा–धमिजा काण्ड हो।
नेताहरूको अल्पबुद्घि, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभको लागि बाहिरी शक्तिसँग देश र जनताको तिलाञ्जली दिन सक्ने आँचरणले गर्दा भविष्य दिनप्रतिदिन विकराल छ । यो रोग कुनै एउटै व्यक्ति वा पार्टीमा मात्र सीमित छैन । प्रायः सबै नेता र पार्टी विभिन्न स्वरुप, प्रकार र परिमाणमा नयाँ दिल्ली, बनारस वा कलकत्ताबाट सञ्चालित छन् । त्यसैले नेपाललाई भारतबाट बचाउनुभन्दा पहिला नेताहरूबाट बचाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा लगानी हुने पाश्चात्य र जापानी रकमले नेपालमा ठुलो नगद संचित तयार गर्दैछ, यो रकम स्वदेशी पुनः उत्पादनमा लगानीमा खर्च नभएर सेवा र विलासितामा जाने हुनाले यही रकम आर्जन गर्न अझ बढी विदेशी पूँजी÷श्रमलाई आकर्षण गर्छ। काठमाडौं र अन्य सहरमा बढ्दो विदेशी आप्रवासलाई अरु कुन दृष्टिले मूल्यांकन गर्ने ? विकास प्रक्रियालाई कसरी पुनःमूल्यांकन गर्ने ?
‘प्रजातन्त्र’, ‘मानवअधिकार’ र ‘आतंकवाद’ शब्दलाई अमेरिकाको नक्कल गर्दै (इरान, इराक, लिबिया, क्यूवा) भारतले नेपालको राज्य, सरकार तथा अब आफूले अह्राएको नगर्ने नेताहरूको विरोधमा प्रयोग गर्दैछ, हालैको राजेश्वर देवकोटा काण्ड।
जबसम्म कुनै पार्टी, नेता अथवा घरानाले नेपालको प्रजातन्त्र, प्रगति विकासको ठेक्का लिन खोज्छन्, तबसम्म नेपालमा विदेशी शोषण घट्ने होइन, बढ्न जान्छ। राजनीतिक शक्ति एक विन्दुमा संस्थागत भएपछि त्यसलाई सीमित व्यक्ति वा संस्थामा सीमित भएका कारण विदेशीलाई त्यस विन्दुमा गोप्य÷खुला कारोवार गर्न सम्भव हुन जान्छ। त्यस्तो व्यक्ति वा पार्टीलाई नेपालमा सत्तामा ल्याउने सर्तमा भारतले महाकाली, कर्णाली, कोशी, गण्डकी वा व्यापार सुविधाको माग गर्न सक्छ। दुवै पक्षले मानेको खण्डमा अपवित्र गठबन्धनहरू हुन सक्छन्। जसको उदाहरणले नेपालको इतिहासपूर्ण छ (मोहनशमशेर सम्झौता, कोशी, गण्डकी महाकाली व्यापार सम्झौता इत्यादिहरू) नमानेको खण्डमा भारतले त्यो एउटा विन्दुलाई राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक दबाबका कारण नष्ट गर्न सक्छ (जस्तै ः २००७ सालमा राणाहरूलाई हटाउने, २०४६ सालमा पंच÷राजा)।
नेपालको एउटा शक्ति विन्दुलाई हटाएर कारोवार गर्न चाहने, मागेको सुविधा, एकाधिकार दिन तयार प्रतिविन्दु–काउन्टर ग्रुपलाई शक्तिमा ल्याउन सक्छ। (२००७ सालमा कांग्रेस, २०४७ सालमा कांग्रेस÷कम्युनिस्ट)। यसरी हाल ३–४ शक्ति केन्द्र (कांग्रेस, राप्रपा, कम्युनिस्टहरू, सद्भावना, जनजातिहरू) राजालाई टुक्राएपछि, भारतले अब झन् बढाबढको आधारमा (तर नेपालको पार्टीको हिसाबबाट घटाघटीमा) सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ। यस्तो परिस्थिति पैदा हुन्छ जहाँ कांग्रेसले महाकालीको पानी÷बिजुली दिएर सत्तामा बस्न चाहेमा एमालेले मेचीको जमिन वा त्यसमा अन्य सुविधा आदि थपेर कांग्रेसबाट सत्ता आफ्नो नाउमा गराउन सक्छ। यसै कारण महाकालीको नाममा त्यत्रो गाईजात्रा गरेर नेपालीलाई बेवकुफ बनाएर एमालेले अन्ततः महाकालीमा ज्योति बसुको गोप्य मन्त्रणा अनुसार सहमति दिए।
यसकारण नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र विशेष गरेर सामाजिक शक्तिलाई नेता÷पार्टीको ठाउँमा केन्द्रित गर्नुभन्दा यसलाई आम जनतामा सही अर्थमा विकेन्द्रित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भएको खण्डमा वाह्य मुलुकले कोसँग साँठगाँठ गर्ने ? प्रत्येक नेपालीले शान्तिपूर्ण ढंगले, बिना रिसराग आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको लागी विदेशी व्यक्ति वा वस्तुसँग कारोबार नगरेको खण्डमा विदेशीले के षड्यन्त्र गर्न सक्छ ? त्यसपछि उसले नेपालको वास्तविक हितलाई ध्यान दिन बाध्य हुनुपर्छ।
एकपटक दि इन्डिपेन्डेट (अर्थात् इन्डिपेन्डेन्ट) मा एक व्यापारीले लेखेका÷बोलेका थिए कि नेपालमा भारतीय पूँजीको स्वार्थ मजबुत हुन दिनुपर्छ ताकि भारत सरकारले नेपालमा जथाभावी नाकाबन्दी वा व्यापारिक हमला नगरोस् भनेर यसको आधार के भने भारतीय पूँजीले आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नै सरकारको जथाभावी हस्तक्षेपबाट नेपाललाई बचाउने छन्। तर, कति गलत र कुत्सित षडयन्त्र यो, पूँजी र राज्य वाह्य मुलुकको सन्दर्भमा कहीं अलग हुन सक्छ ? ठिक विपरित जतिजति नेपालमा विदेशी पूँजीको मात्रा, जनसंख्याको मात्रा बढ्छ, नेपालमा त्यति आफ्नो ‘सामरिक स्वार्थ’ रहेको भन्ने आधारमा अझ बढी हस्तक्षेप र हिंसा गर्न सक्छ।
यसैले सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय उत्थान पार्टी वा नेताको ठेक्कामा होइन कि प्रत्येक छिमेकी, घर र व्यक्तिमा सर्न आवश्यक छ। यसको दुई विशेषता छन्।
१) सम्पूर्ण नेपालीले यसरी सामाजिक सजकता देखाए विदेशीले कसैलाई पनि नष्ट गर्न सक्दैन। (जसरी एक्लो शक्ति केन्द्रलाई गर्न सकिन्छ। )
२) राष्ट्रिय स्वाभिमान वास्तविक सार्वभौमिकताको मुल्य कम हुन जान्छ। (एउटा नेता, पार्टी वा बुद्धिजीविले विदेशीको बक्र दृष्टिको सिकार हुन सजिलो छ। तर, यो प्रयास शक्ति र व्यक्तिगत दैनिक व्यवहारका आधारमा प्रत्येक नागरिकले गरेका खण्डमा विदेशीले कसैलाई पनि नष्ट गर्न सक्दैन।)
फेरि देशकै कुरामा फर्कौ। स्वदेशी पसलेहरू, व्यापारीहरू र उद्योगपतिले पनि जनताले उनीहरूलाई देखाएको ‘प्रिफ्रेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ पनि सोही स्पिरिटमा फर्काउनुपर्छ। जनता नेपाली व्यापारीबाट पाँच पैसा बढी तिरेर पनि विदेशी भन्दा नेपाली पसलबाट किन्न तयार भएका छन् भने नेपाली व्यापारीहरूको दायित्व हुन्छ कि उनीहरू पनि आफ्नो दक्षता, सेवा र सुलभता बढाउन तयार हुनुपर्छ। किनभने यस प्रकारको राष्ट्रिय सामाजिक आन्दोलन एक तर्फबाट मात्र हुन सक्दैन। नेपाली पूँजीले पनि नेपाली जनतालाई ‘प्रिफेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ दिने मानसिकता बनाउनुपर्छ। यस शान्तिपूर्ण, सरल आन्दोलनबाट पहिले नेपालबाट विदेशी नागरिक, त्यसपछि विस्तारै पूँजीपति, पूँजी र अन्तमा वस्तुहरू, जसको नेपालमा वैकल्पिक उत्पादन हुन्छ त्यसबाट विस्थापन गर्न सकिन्छ। र, यस प्रकारको जन आन्दोलन कुनै झगडा, तनाव, नारा बिना सफल गर्न सकिन्छ। यसबाट मात्र विदेशी राज्यको नेपाल प्रतिको दृष्टि र व्यवहार बदलिन जानेछ।
फेरि स्वदेशकै कुरा गरौं। औसत नेपालीहरूमा राज्यले राष्ट्रलाई विदेशी प्रभाव र प्रभुत्वबाट अलग राख्न नसकेको कारण आलोचना गर्छन्, जुन स्वभाविकै हो। त्यसको लागि धेरै जस्तोको सुझाव के हुन्छ भने नेपालमा भारतसँगको सिमाना नियन्त्रित गर्नुपर्छ। त्यसले नेपालमा भारतीय आप्रवास तथा सांस्कृतिक आर्थिक प्रवाह कम हुनेछ। यो ज्यादै सीमित धारणा र सोचाइ हो।
नेपालीहरूको कमजोरी के छ भने स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता त भावनात्मक रूपले चाहने तर त्यसको लागि अलिकति पनि मूल्य चुकाउन तयार नहुने। यो कन्जुस्याइँले गर्दा हामी सधैं पछाडि पर्छौ। त्यसरी सिमाना बन्द तथा नियन्त्रित गर्ने सरकार÷शक्तिलाई हामी राजनीतिक समर्थन दिन तयार छौं त ? त्यसैगरि राजनीतिक, आर्थिक वातावरणलाई तयार नगरेर सिमाना बन्द गर्दैमा मात्र भारतीय आप्रवास कम हुने कहाँ हो र ? अमेरिकाले कति सतर्कता अपनाएको छ, सीमा नियन्त्रण गर्न तैपनि वार्षिक लाखौंको संख्यामा दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको तथा एसियाबाट अबैध आप्रवासीहरू प्रवेश गरी हाल्छन्। जतिसुकै कडा सिमाना बनाएता पनि देशभित्र आर्थिक, सामाजिक आर्कषण भएसम्म विदेशीहरूलाई पूर्णरूपले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।
त्यसैले नेपालमा आप्रवास रोक्न राज्यमाथि आशा गर्ने तर त्यस्तो कदमको मूल्य चुकाउन नचाहने प्रकृतिको सट्टा प्रत्येक नागरिकले देशभित्र विदेशीलाई आर्कषण गर्ने कारक तत्वहरू हटाउनुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो, सुलभ, सस्तो र कसैले सिकायत गर्न नपाउने योभन्दा अर्को विकल्प हुन सक्दैन राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्न। यी आर्कषण विन्दुहरू हुन् रोजगारी, व्यापार पूँजी लगानी इत्यादिहरू र यिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न नागरिकले त्यो वस्तु र सेवा खरिद नगरीदिने बाहेक अरु कुन सजिलो उपाय हुन सक्छ ? नेपालको सरकारलाई बजार खुला गर्न, विदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन बाध्य गरेता पनि उपभोक्ताले नै नकिनेपछि कसको के लाग्यो ? उपभोक्ताको सीमित निर्णय शक्तिलाई यसरी राष्ट्रिय संवद्र्धनमा सहयोगी बनाउन सकिन्छ। यसरी जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, त्यहाँसम्म विदेशी वस्तुको सट्टा स्वदेशी वस्तु नै उपभोग गर्ने, नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तु त खरिद नै गर्नुप-यो।
राष्ट्रिय हितको दृष्टिले र वैज्ञानिक विश्लेषणको दृष्टिमा विदेशी वस्तु, पूँजी, श्रम र उद्यमशील वर्गलाई अलग गरेर हेर्न आवश्यक छ। सम्पूर्ण नेपालीले विदेशीको पसल वा सेवाबाट खरिद नगर्ने गरेको खण्डमा उनीहरू फर्किनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भएको खण्डमा ठूला व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापारमा कमसे कम नेपाली सेल्सम्यान राख्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो तहको आन्दोलनमा यी विदेशी स्वामित्व÷पूँजी भएका व्यापारलाई पनि बहिष्कार गर्न सकिन्छ। यो सामाजिक आन्दोलन सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। त्यसैगरी विदेशी सांस्कृतिक उपनिवेशवादका माध्यमहरू, फिल्म, गीत क्यासेटहरू, पत्रपत्रिका आदिहरू पहिले पञ्च सरकारले बेला बखतमा बन्द गर्न प्रयास गथ्र्यो। तर, उपभोक्ताले त्यसलाई प्रजातन्त्रसँग भावनात्मक रूपले गाँस्ने हुनाले सफल हुन सक्दैनथ्यो। तर, अब नागरिकहरूले नै अब खरिद नगरेपछि विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव मात्र कम भएर जाँदैन कि अपितु कयौं करोडौंको राजस्व बचत हुनुका साथै स्वदेशी पत्र, पत्रिका, सिनेमा र संगीत जगतलाई फस्टाउन ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले रोजगारी सिर्जनशीलता र आन्तरिक विकासको जगलाई टेवा दिनेछ।
यसरी क्रमिकरूपमा देशबाट विदेशी व्यक्तिहरू (श्रमिक, सेवा प्रदान गर्नेहरू, व्यापारी, उद्योगपति), विदेशी वस्तु र विदेशी पूँजीलाई जनस्तरबाटै निरुत्साहित गर्दै गएको खण्डमा नेपालले होइन बरु भारतले नै नेपाल–भारत सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनेछ। सीमा खुला गर्नु कुनै उसको उदारता वा मित्रता होइन बरु स्वभाविक स्वार्थ हो। बंगलादेशको सिमाना भारतले किन तारेवार लगायो ? किनभने त्यहाँ खुला सीमाभन्दा बन्द सीमा उसलाई फाइदाजनक छ।
यस प्रकारको आन्तरिक विकास, स्वावलम्बन, सार्वभौमिकताको बाटो अँगाल्दा हामी भारत विरोधी हुन आवश्यक छैन र हुनु हुन्न पनि, सिर्फ व्यवहारिक देशमुखी भएपुग्छ। जुन क्षेत्रमा हाम्रो दक्षता वा प्रविधि पुग्दैन त्यसमा त भारतीय बजारसँग व्यापार गर्नु नै छ, जस्तै मोटर गाडीहरू केही दशकसम्म हामीले भारतबाट लिँदा नै सस्तो पर्छ। देशभित्र यी विदेशी सामान आइपुगेपछि भने सिमानाबाट नेपाली व्यापारीकै हातमा हुनुपर्छ– भारतीय व्यापारीको हातमा होइन। यस बूँदालाई अर्को किसिमले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ– नेपाललाई विदेशी श्रम, व्यापारी तथा वस्तुबाट मुक्त राख्नुपर्छ। तर, यसमा प्राथमिकता भने व्यक्तिहरू हटाउनु नै हो। त्यसपछि सकेसम्म नेपाली वस्तुहरूले विदेशी आयात विस्थापित गर्ने र जुन कुरा स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्दैन त्यसलाई नेपाली मुलुकका व्यापारीले भारत वा अन्य देशबाट ल्याएर नेपालमा बिक्रि गर्ने।
यसैले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पक्षहरूलाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। एकले अर्को क्षेत्रमा प्रभाव र अन्तर सम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ। यसैले हामीले एकीकृत विकास राष्ट्रियता र सच्चा प्रजातन्त्र चाहेको हो भने अलिकति कष्ट र मूल्य सुरुमा चुकाउन तयार हुनुपर्छ। स्वदेशमा बनेको कपडा विदेशी जति मसिनो नहोला, स्वदेशमा बनेको साबुन त्यति सुगन्धित नहोला सिनेमा वा पत्रिका त्यति चिल्लो नहोला। तर, यिनीहरूलाई मौका दिएमा अवश्य प्रगति गर्नेछन्। सबैले यति सानो कष्ट उठाउँदा समग्रमा कति धेरै आर्थिक र रोजगारीको क्षेत्रमा लाभ हुनेछ। यसको आर्थिक मात्र होइन, मानसिक परिवर्तन पनि ल्याउनेछ, नयाँ गर्भ र सामाजिक चेतनाको प्रस्फुरण हुनेछ। सायद यस प्रकारको निर्णय गर्दा अधिकांश गरिब नेपालीलाई भन्दा शिक्षित मध्यम उच्च वर्गलाई असजिलो महसुस हुनेछ, देशको लागि कदम उठाउनु पर्दा यो वर्ग सदा पछाडि पर्छ। विलाशिता, आलस्य र देखासिखीबाट यो वर्ग अन्ततः जन आन्दोलनमा सरिक हुन सक्ला ?
क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिहरूलाई अमेरिका रोलमोडल भएको छ। जसरी अमेरिकाले इरान, इराक, लिबिया, क्युबा आदिलाई आतंकवादी देश आदि संज्ञा दिएर तिनीहरूमाथि सैनिक र नैतिक दबाब दिएर नियन्त्रण गर्छ। त्यही उपमा सिकेर भारतले पनि नेपालमाथि आतंकवादको आरोप लगाएर सैनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पुष्टि गर्ने गरेको छ। पाकिस्तानी खुफियाको कथित क्रियाकलाप, पंजावी तथा काश्मिरी आतंकवादीको गतिविधिलाई नेपालमा शरणथलो हुन दिएको अथवा सिधै प्रश्रय दिएको आरोप सरकारी तथा पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट लगाएर नेपाली नेताहरूको सातो पनि लिने गरेको छ। त्यसै आधारमा बेला बेला सेना र प्रहरी पनि हतियार सहित नेपालमा प्रवेश गर्ने गर्छन्।
यसको सबभन्दा सशक्त उदाहरण थियो, जब भारतीयहरूले राजेश्वर देवकोटालाई पाकिस्तानी एजेन्ट भनेर राजनीतिक आरोप लगाए। यसरी भारतको उद्देश्य नै के हुन्छ भने जो असली राष्ट्रवादी अर्थात् भारतबाट संचालित छैनन् उनीहरूलाई आतंकवादको आरोप लगाएर नष्ट गर्नु। यो नौलो रणनीतिलाई बुझेर नेपाली जनताहरूले प्रतिवाद नगरेको खण्डमा आज देवकोटालाई खाने बाघले भोलि सबैलाई खान्छ। स्थिति के भएको छ भने हिजो राजदरवारबारे कसैले केही लेख्न सक्दैनथ्यो भने आज कसैले नयाँ दिल्लीबारे लेखेको खण्डमा उस्तै प्रकारको दमन प्रतिशोध र नियति भोग्नुपर्छ। स्वतन्त्र विचार र अभिव्यक्तिको लागि यो ज्यादै नराम्रो वातावरण तयार भएको छ।
मानवशास्त्री डा.शौभाग्य शाहले पहिलो पटक मुटुको समस्या भएपछि मुटुको कन्भर्सन गर्नु अघिल्लो रात अक्टोबर २, १९९६ मा अमेरिकाको कोनन्ट हल, हावर्भडबाट देशको नाममा लेखेको डायरीमा ‘मलाई केही भइहालेमा’ भन्ने प्रशंगको सम्पादित अंश। उनको निधन २०६६ पुस १ मा भएको थियो।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०१:३५ शनिबार
