काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले आशन्न महासमिति बैठकलाई पार्टी पुनर्जागरणको प्रस्थान बिन्दु बनाउने जनाएको छ। जारी केन्द्रीय समितिको मंगलबारको बैठकमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दै विगतका गल्तीकमजोरी सच्याउँदै संगठनलाई जनतामा आशा जगाउने र भरपर्दो बनाउने दाबी गरिएको छ।

पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने पद्धति विकास गरिने बताउँदै कांग्रेसले पार्टीभित्र समान अवसर न्यायपद्धति स्थापित गर्ने दाबी गरेको छ। राम्रोलाई होइन, हाम्रोले मात्र पार्टीभित्र अवसर पाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको सुनाउँदै सांगठनिक प्रतिवेदन लेखन समिति सदस्य एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘मूल्यांकन र जिम्मेवारी वितरणलाई अब भरपर्दो र व्यवस्थित गरिने छ।’

महासमिति बैठकलगतै देशभरि सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने जनाउँदै कांग्रेसले पार्टी आदर्श र सिद्धान्त आत्मसाथ गर्ने सबैलाई सदस्यता दिने जनाएको छ। तर, क्रियाशील सदस्यता वितरण कडाई गर्दै कांग्रेसले स्वतः नवीकरण नहुने उल्लेख छ। पार्टी अनुशासनविपरीत काम गर्ने, विद्रोही उम्मेदवार तथा त्यसका प्रस्तावक र समर्थकको पनि सदस्यता नवीकरण नहुने उल्लेख छ। लोकतन्त्रसँग विश्वास राख्ने विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता लिन कांग्रेसले आह्वान गर्ने भएको छ। त्यस्तै, केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका सबै कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिने जनाउँदै घिमिरेले भने, ‘पार्टीलाई अब डिजिटल पद्धतिमा लगिनेछ।’

समय अनुकूल पार्टी नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने बताउँदै कांग्रेसले संविधान जारीअघि र त्यसपछिको समयलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ।

‘मधेस केन्द्रित दलहरू पनि लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन्। जातीय अतिवाद, क्षेत्रीय अतिवाद र साम्प्रदायिक अतिवाद राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रसहित वर्तमान उपलब्धिका विरोधी हुन्।’

सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै उसले सरकार एकदलीय निरंकुशतातर्फ अघि बढेको ठहर गरेको छ। अहिलेको चुनौती सामना गर्नुको विकल्प नभएको जनाउँदै उसले फोरम लोकतान्त्रिकसँगको पार्टी एकता, सभा, गोष्ठीसहितका कार्यक्रमलाई १३औं महाधिवेशनपछिको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विधान संशोधन सत्ता बार्गेनिङ
प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधान संशोधन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सत्ता बार्गेनिङ चिप्स बनाएको आरोप लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको मंगलबारको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको ठहर गरेको हो। ‘सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स बनाइयो र सत्तामा एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सहभागी गराइसकेपछि संशोधनको फाइल बन्द गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

संसदमा दुईतिहाइ सरहको शक्ति आर्जन गरेपछि वर्तमान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘मधेस केन्द्रित दलहरू पनि लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन्। जातीय अतिवाद, क्षेत्रीय अतिवाद र साम्प्रदायिक अतिवाद राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रसहित वर्तमान उपलब्धिका विरोधी हुन्।’

तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक जगमाभन्दा अघिल्तिर रहेको निर्वाचन जित्ने सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको गठबन्धनबाट प्रेरित भएर विकास भएको ठहर गरेको छ। सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको ठहर गर्दै दस महिनामा बलात्कार, हिंसा र हत्याका सयौं घटना भएको उल्लेख छ। राष्ट्रियतासहित स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र मान्ने विचार कांग्रेसले बोकेको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘एकदलीय निरंकुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिस्ट विचार, परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र जातीय अतिवाद र क्षेत्रीय अतिवाद छन्।’

घाटामा कांग्रेस
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण कांग्रेस डेढ करोड घाटामा गएको जनाएको छ। महासमिति बैठकमा पेस गर्न कांग्रेसले तयार गरेको आर्थिक (लेखा)प्रतिवेदनमा कांग्रेसले डेढ करोड घाटा देखाएको हो। निर्वाचनमा ४ करोड ८६ लाख खर्च भएको जनाउँदै कांग्रेसले २ करोड ८६ चन्दाबाट २ करोड पार्टी कोषबाट खर्च गरेको जनाएको छ। ५ करोड आम्दानी देखाएको उसले ६ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिवेदन पेस गर्ने छन्।

महासमिति उद्घाट २९ गते
कांग्रेसले महासमिति बैठकको खर्च एक करोड लाग्ने जनाएको छ। महासमितिको खर्च सार्वजनीक गरीने बताउँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘एक करोड खर्च अनुमान गरेका छौं।’ पाँच दिनसम्मका लागि र्निधारण गरिएको महासमिति बैठकमा सहभागिबाट एक हजार प्रवेश शुल्क लिने छ। तर, यसपटक उनीहरूलाई आवास र साँझको खानाको व्यवस्था भने पार्टीले नगर्ने भएको छ।

पार्टी विधानमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न नसक्दा महासमिति बैठक हुनेमा अझै आशंका कायमै छ। मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्मका लागि र्निधारण गरिएको कांग्रेस महासमिति बैठकको उद्घाटन २९ गते गर्ने तयारी छ। २८ गते भने महासमिति सदस्यको नाम पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

र्निधारित मितिमै महासमिति बैठक सुरु भए केन्द्रीय समितिबाट पारित हुने राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनीक, विधान संशोधनसहितका आधा दर्जन प्रस्ताव पुस १ गते मात्र बैठकमा पेस हुनेछ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०१:३५ बुधबार