पोखरा – संघीय सरकारले योजना हस्तान्तरणका नाममा प्रदेशलाई २३ अर्बको भार बोकाएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई संघ सरकारले सडक, खानेपानी र सिँचाइका हजारभन्दा बढी योजना दिएको छ। तर, यी योजना पूरा गर्ने विषयमा संघ सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन।

योजनाको भुक्तानी प्रदेशले नै दिनुपरेको खण्डमा गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट संघका योजनालाई पूरा गर्नमै खर्च हुनेछ। प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता खुवाउन पनि प्रदेशलाई सकस हुनेछ भने प्रदेशले लिएको नीति र प्रदेशले खर्च गर्ने योजनाको सुरुवात नै हुने छैन।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघ सरकारले सडकका पाँच सय ६३ योजना हस्तान्तरण गरेको छ। यी योजनाको मात्र कुल दायित्व पौने पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो योजना आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा सम्झौता भएको बेनी–दरवाङ सडक हो। ३० महिनामा सक्नेगरी सम्झौता भएको यो सडकको लागत ४३ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। निर्माणको जिम्मा लिएको समानान्तर जेभीले ठेक्काबाफतको तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेको छ। साउनयता सडकको काम तीव्र गतिमा छ। तर, निर्माण कम्पनीले भने बिलको भुक्तानी पाएको छैन। प्रदेशलाई योजना दिएको संघले यसको दायित्वबारे भने बेवास्ता गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता होमनाथ पौडेलले यो सडकलाई दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र तोकेर आएको छ। बाँकी बजेटको विषयमा संघले केही स्पष्ट पारेको छैन। संघले यो रकम नदिए निर्माण व्यवसायीलाई त नोक्सान हुन्छ नै निर्माणाधीन सडक योजना पनि अलपत्र पर्ने निश्चित छ। प्रदेशलाई भारी बोकाउने योसहित अन्य पाँच सय ६२ सडक योजना पनि रहेका छन्। संघ सरकारले यी योजनाका लागि जम्मा ८४ करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘यी योजनालाई यसअघि नै दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ र चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ८४ करोड रुपैयाँ आएको छ। अब दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? बजेट नदिने अनि योजनामात्र दिएर प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन।’

खानेपानीका पाँच सय ५९ योजना प्रदेशलाई आएका छन्। २१ अर्ब ९२ करोडको दायित्व भएका यी योजनाका लागि संघ सरकारले जम्मा ५६ करोड रुपैयाँ पठाएको छ। सबै योजनामा औषतमा वितरण गर्दा प्रतियोजना जम्मा १० लाख रुपैयाँ मात्र पर्न जान्छ। ‘यो बजेटले काम अगाडि बढाउनै सकिँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संघले अहिले दिएको बजेट ८–१० योजनामा मात्रै तत्कालै भुक्तानी दिँदा पनि सकिन्छ।’ प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका यी योजनामा अहिलेसम्म तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

उता, सिँचाइका तीन सय चार योजना प्रदेशको जिम्मा आएका छन्। चार अर्ब २९ करोड दायित्वका यी योजनालाई संघले जम्मा २८ करोड रुपैयाँ मात्र पठाएको छ। अब यी योजनामा दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको छ। प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘अर्बौंका योजनामा करोडको निकासा आएको छ, संघ सरकारले कुनै ग्यारेन्टी नगरेसम्म यी योजना पूरा हुँदैनन्, हामीले विनियोजित बजेटको मात्र काम गर्न सक्छौं।’

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले योजना मात्र दिएर काम गर्न नसकिने बताए। ‘संघीय सरकाले पैसा दिनुपर्यो अनि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ, योजनामात्र दिएर प्रदेशले कहाँबाट कार्यान्वयन गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘रकम नदिएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्दैनन्, यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ, संघ सरकारले यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ।’

योजना तान्यो संघले
ठूला बजेटका केही योजना भने संघ सरकार आफैंले फिर्ता लिएको छ। प्रदेशलाई दिएका तर बजेट नपठाएका ठूलो दायित्वका बजेट संघ सरकार आफैंले लिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार बाग्लुङ र तनहुँ सञ्चालन हुने भनिएको नयाँ सहर आयोजना संघले फिर्ता लगेको छ। यी आयोजनाको कुल लागत ३१ करोड ६८ लाख (११ करोड ६७ लाख र २० करोड एक लाख ) रुपैयाँ रहेको छ।

विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि फिर्ता भएको छ। पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ लागतको यो योजना संघले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट फिर्ता लिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्वतमा सञ्चालन हुने भनिएको ग्रामीण पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना कार्यक्रम पनि फिर्ता भएको छ। यो आयोजनाको लागत ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ १०:२५ आइतबार